Nepal Purbadhar

शुक्रबार, साउन ४, २०८१
Friday, July 19, 2024

शुक्रबार, साउन ४, २०८१
Friday, July 19, 2024

पूर्वाधार परियोजनामा हुने पीपीपी लगानीकाे वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनबारे छलफल


काठमाडौं । नेपाल र विश्व बैंकबीच पूर्वाधार परियोजनामा हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) लगानीमा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

सरकारले पन्ध्रौं पञ्चवर्षिय योजनामा पीपीपी मार्फत ८ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार लगानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । तर, पीपीपी मार्फत निजी क्षेत्रको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने माध्यम भएकाले सरकारले प्रायः यस प्रकारको लगानीमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

विश्व बैंकले मार्च २७ मा आयोजना गरेको कार्याशालाको विषय नै पीपीपी सम्बन्धित वित्तीय जोखिमहरूलाई सुदृढ गर्ने थियो । सरकारले पीपीपी सम्बन्धित वित्तीय जोखिमहरू, वा वित्तीय प्रतिबद्धताहरू र आकस्मिक दायित्वहरू (एफसीसीएल) व्यवस्थापन गर्न बलियो वित्तीय व्यवस्थापनको आवश्यकतामा जोड दिइयो ।

कार्यशालामा अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

निजी क्षेत्रको वित्तीय परिचालन नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहनेछ, यसले पीपीपी सम्बन्धी वित्तीय जोखिमहरूको लेखाजोखा र व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव हरिश्चन्द्र ढकालले बताए । यस्ता रणनीतिक कार्यशालाहरू अगाडि जाने जोखिमहरूको व्यवस्थापनमा ज्ञान साझा गर्न र नीतिगत कार्यहरू मार्गदर्शन गर्न मञ्च प्रदान गर्न महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

पीपीपीको मुख्य फाइदाहरूमध्ये एक पूर्वाधारको लागि वैकल्पिक लगनीको स्रोत उपलब्ध गराएर सरकारको बजेटमा केही दबाबहरू कम गर्नु हो । यद्यपि, परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता, प्रभावकारी लाभको सम्भावना, र आवश्यक सरकारी सहयोग संयन्त्रहरूको किफायती सुनिश्चित गर्न लगानीकर्ता र ऋणदाताबाट आवश्यकताहरू सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । जोखिमहरू बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा सरकारी समर्थनको प्रकृति र सीमालाई सावधानीपूर्वक संरचित गर्न आवश्यक छ ।

पीपीपी परियोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यशालामा विश्व बैंकका सिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स विज्ञ मार्क गिब्लेटले बलियो एफसीसीएल ढाँचाका मुख्य विषयहरूमा प्रस्तुति दिएका थिए । यसमा पीपीपी सम्बन्धित एफसीसीलबाट समग्र एक्सपोजर सीमित गर्ने, पीपीपीको लागि वित्तीय सहायता विस्तार गर्ने प्रक्रियाहरू निर्दिष्ट गर्ने र सरकारी अधिकारीहरूको जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्ने समावेश छन् ।

विश्व बैंकका प्रमुख निजी क्षेत्र विशेषज्ञ पिटर माउस्लीले विश्व बैंक वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि बृहत ढाँचा तयार गर्न नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।


Read Previous

चैतमा सम्पन्न हुनुपर्ने सङ्घीय संसद भवन पूरा गर्न थप १ वर्ष समय माग

Read Next

निर्यात उद्योगका लागि विशेष सहुलियत चाहिन्छ: उपाध्यक्षका प्रत्याशी ढकाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *