नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले डा.सुर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार तथा प्रशासनिक विज्ञहरू सम्मिलित पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेका छन् ।
पूर्वाधार विकासको विद्यामान प्रणालीका विभिन्न पक्षको पुर्नसंरचना आवश्यक सुधार गर्नको लागि समितिले काम गर्नेछ । कार्यदलमा सुनिलबाबु श्रेष्ठ, रामेश्वर खनाल, अरुणध्वज अधिकारी, कमलराज पाण्डे, राजेन्द्रराज शर्मा, विरेन्द्र पाण्डे र रोजी प्रधानांग सदस्य रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, योजना महाशाखा प्रमुख शिव नेपाल कार्यदलको सदस्य सचिव तोकिएका छन् ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको भूमिका साथै नीति योजना स्थापना मुद्दाहरू पुनर्भाषित गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
समितिलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र
कार्यदललाई भौतिक पूर्वाधार विकासका समग्र पक्षसँग सम्बन्धित मुद्धा र समस्याको पहिचान गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । त्यसरी तोकिएका क्षेत्रहरुमा ‘स्पासियल डिभेलपमेन्ट’ तथा क्षेत्रीय विकास पूर्वधारको समन्वयात्मक खाका तथा योजना तर्जुमा गर्नेछ ।
विभिन्न पूर्वाधार र प्रविधि (सड़क, रेल, हवाई, जल केवलकार लगायत) का यातायात सहित मल्टिमोडल प्रणाली र आर्थिक करिडोरको समन्वयात्मक भौतिक रुपरेखा कोर्ने काम गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सडक, रेल, हवाई, जल तथा केवलकार सञ्जालको समन्वयत्मक र ‘सिमलेस’ गुरुयोजना तयार गर्नेछ । राष्ट्रिय, क्षेत्रिय तथा शहरी यातायात पूर्वाधार संरचनाको वर्गीकरण, डिजाईन तथा सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्नेछ ।
व्यापार–पारवाहन ‘लजिस्टिक’ र यातायात पूर्वाधार तथा सेवाको अन्तरसम्बन्धलाई देखाउनेछ । आयोजना पहिचान, तयारी र डिजाइनको कार्यविधी तयारी, लगानी र वित्तीय स्रोत (वैकल्पिक) व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, आयोजना तथा निर्माण व्यवस्थापनबारे सुझाव दिनेछ ।
यसैगरी कार्यदलले मर्मत सम्भार तथा पूर्वाधारको भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग तथा सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।
दीगो, समावेशी मानवकेन्द्रित, लैंगिक अपांगता मैत्री, उत्थानशील यातायात विकासका नवीन अवधारणामा कार्यदलले काम गर्नेछ । पूर्वाधार विकास सम्बद्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रको क्षमता विकास र अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय र सहजीकरणको विषयमा सुझाव दिनेछ ।
कार्यदलले माथि उल्लेखित पक्षहरुसँग सम्बन्धित मुद्धाहरु विद्यमान प्रणाली र कार्यविधिले के कति समेटिएको र समेटिएका मुद्धाको हकम के कस्ता कमी र कमजोरी रहेको र सफल वा असफल अनुभव कस्तो र परिणाम कस्तो भयो भन्ने बारेमा लेखाजोखा गर्नेछ ।
तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधान दिने
कार्यदलले पहिचान गरेको मुद्धा तथा समस्याहरुको तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपयुक्त उपायहरुको खोज र पहिचान गर्नेछ । कार्यदलले यस्ता उपाहहरुको तहगत वर्गीकरण गर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कार्यदलले दिने सुझावहरु चार तहमा वर्गीकरण गरिनेछ । पहिलो नीति, नियम, कानून र संस्थागत, व्यवस्था रहेको छन् ।
दोस्रोमा योजना तर्जुमा मापदण्ड तथा आयोजना तयारीमा आधारित हुनेछ भने तेस्रोमा आयोजना व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनेछ । चौथोमा भने मर्मत, सम्भार, सेवा सञ्चालन तथा नियमनमा आधारित भएर सुझाव दिनेछ ।
यसबाहेक देखिएका वा भोगिएका समस्याको समाधानका उपायहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा संस्थागत क्षमता विकासको कार्ययोजनासमेत कार्यदलले प्रस्तुत गर्नेछ ।
