Nepal Purbadhar

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024
नदी धमिलिन थालेपछि मेलम्चीकाे पानी वितरण बन्द गर्ने तयारी  धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन पक्की पुलको पिल्लर बांगियाे    ढुवानी हडतालले पेट्रोलपम्पमा सवारी साधनको लाइन,चालकलाई छलफलका लागि बोलाइयो    विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै    पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्ड स्तरोन्नति हुँदै

चेम्बरको ऊर्जा क्षेत्र सुधारका १३ बुँदे सुझाव


काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालको पानी जनताको लगानी नारालाई व्यवहारिक कार्यन्व्यन गर्न उर्जा मन्त्रालसग आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार उपप्रधान एवं ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसंग सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा कमर्सको पदाधिकारी टोलीले सो आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रीसंगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलविद्युत क्षेत्रिय सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत लगानी प्रर्वद्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘चरम व्यापार घाटा रोक्ने एक मात्रै विकल्प विद्युतको निर्यात हो । वर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्व रुपैयाँ हाराहारीमा विद्युत निर्यात ग¥यो । जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी प्रर्वद्धन गरि खर्वको निर्यात गर्न अव ढिलाई गर्नुहुदैन’ उनले भने ।

उनले विद्युत आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झञ्झट अन्त्य एवं प्रसारण लाईन निर्माणलाई पनि तिव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । रेमिट्यान्सको पैसालाई विद्युतमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउन समेत अध्यक्ष मल्लले मन्त्री लिङदेनलाई आग्रह गरे ।

चेम्बरले जलविद्युतको पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झण्झट अन्त्य, इजाजत पत्रको अवधी जस्ता विषयलाई समावेश गरी १३ बुँदे सुझाव समेत ऊर्जामन्त्री लिङदेनलाई दिएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एवं प्रतिमेगावट उत्पादन लागत समेत बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधीलाई बढाएर ५० वर्ष पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसअघी निर्माण सम्पन्न भईसकेका आयोजनाको पीपीए दर निकै न्यून २ रुपैयाँ ९२ पैसा देखि ३ रुपैया ९२ पैसा मात्रै कायम हु“दा लगानीकर्ता मारमा परेकाले पीपीएको नया“ दर अनुसार समायोजन गर्न अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । चेम्बरले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन समेत माग गरेको छ ।

चेम्बर प्रतिनिधीसंगको भेटमा ऊर्जा मन्त्री लिङदेनले जलविद्युत विकासमा सर्वसाधरणको लगानी प्रवृद्धन गर्न आफु प्रयासरत रहेको बताए । दूध कोशी, माथिल्लो अरुण, बुढी गण्डकीजस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउनका लागि सरकारले योजना अघि बढाएको समेत मन्त्री लिङदेनले बताए ।

नेपालको विद्युत निर्यातका लागि भारत, बंगलादेश सहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भईरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङदेनको भनाई छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने नीति समेत अख्तियार गरेको उनले जानकारी दिए ।


Read Previous

निर्माणकार्य अलपत्र पार्ने ७ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधियो

Read Next

सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन जरुरी छ : अर्थमन्त्री पौडेल

Leave a Reply

Your email address will not be published.