Nepal Purbadhar

बुधबार, फाल्गुन १६, २०८०
Wednesday, February 28, 2024

बुधबार, फाल्गुन १६, २०८०
Wednesday, February 28, 2024

चेम्बरको ऊर्जा क्षेत्र सुधारका १३ बुँदे सुझाव


काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालको पानी जनताको लगानी नारालाई व्यवहारिक कार्यन्व्यन गर्न उर्जा मन्त्रालसग आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार उपप्रधान एवं ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसंग सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा कमर्सको पदाधिकारी टोलीले सो आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रीसंगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलविद्युत क्षेत्रिय सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत लगानी प्रर्वद्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘चरम व्यापार घाटा रोक्ने एक मात्रै विकल्प विद्युतको निर्यात हो । वर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्व रुपैयाँ हाराहारीमा विद्युत निर्यात ग¥यो । जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी प्रर्वद्धन गरि खर्वको निर्यात गर्न अव ढिलाई गर्नुहुदैन’ उनले भने ।

उनले विद्युत आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झञ्झट अन्त्य एवं प्रसारण लाईन निर्माणलाई पनि तिव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । रेमिट्यान्सको पैसालाई विद्युतमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउन समेत अध्यक्ष मल्लले मन्त्री लिङदेनलाई आग्रह गरे ।

चेम्बरले जलविद्युतको पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झण्झट अन्त्य, इजाजत पत्रको अवधी जस्ता विषयलाई समावेश गरी १३ बुँदे सुझाव समेत ऊर्जामन्त्री लिङदेनलाई दिएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एवं प्रतिमेगावट उत्पादन लागत समेत बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधीलाई बढाएर ५० वर्ष पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसअघी निर्माण सम्पन्न भईसकेका आयोजनाको पीपीए दर निकै न्यून २ रुपैयाँ ९२ पैसा देखि ३ रुपैया ९२ पैसा मात्रै कायम हु“दा लगानीकर्ता मारमा परेकाले पीपीएको नया“ दर अनुसार समायोजन गर्न अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । चेम्बरले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन समेत माग गरेको छ ।

चेम्बर प्रतिनिधीसंगको भेटमा ऊर्जा मन्त्री लिङदेनले जलविद्युत विकासमा सर्वसाधरणको लगानी प्रवृद्धन गर्न आफु प्रयासरत रहेको बताए । दूध कोशी, माथिल्लो अरुण, बुढी गण्डकीजस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउनका लागि सरकारले योजना अघि बढाएको समेत मन्त्री लिङदेनले बताए ।

नेपालको विद्युत निर्यातका लागि भारत, बंगलादेश सहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भईरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङदेनको भनाई छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने नीति समेत अख्तियार गरेको उनले जानकारी दिए ।


Read Previous

निर्माणकार्य अलपत्र पार्ने ७ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधियो

Read Next

सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन जरुरी छ : अर्थमन्त्री पौडेल

Leave a Reply

Your email address will not be published.