विद्युत होइन,आयोजनाको लाइसेन्स बेचेर धनी हुने उद्देश्यले विधेयक ल्याइयो
काठमाडौं। विद्युत विधेयक २०८० माथि संसदको पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ उपसिमितिमा भएको छलफलमा उक्त विधेयक भन्दा २०४९ कै विधेयक संसोधन गरेर विद्युत व्यापार र संघीयताका कुरा थप गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता