Nepal Purbadhar

मङ्लबार, मंसिर १८, २०८१
Tuesday, December 3, 2024

मङ्लबार, मंसिर १८, २०८१
Tuesday, December 3, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

Category: परियोजना

अर्थ राजनीति
भारतको पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लानबारे योजना आयोगलाई ‘व्रिफिङ’

भारतको पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लानबारे योजना आयोगलाई ‘व्रिफिङ’

काठमाडौं । भारतको प्रधानमन्त्री गति शक्ति राष्ट्रिय गुरु योजना (पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लान) सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ‘विफ्रिङ’ गरिएको छ । भारतबाट आएको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगलाई व्रिफिङ गरेको हो । उक्त मास्टर

अर्थतन्त्र
रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी

काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र डीआइएजी इण्डष्ट्रिज जीएमबीएच, जर्मनीबीच विहीबार एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अर्थतन्त्र
नौ महिनाभित्र ठेक्का नलगाए स्रोत सहमति स्वत खारेज

नौ महिनाभित्र ठेक्का नलगाए स्रोत सहमति स्वत खारेज

काठमाडाैं ।  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै परियोजनाको ठेक्का नौ महिनाभित्र नलागेमा स्रोत सहमति खारेज गर्ने बताएका छन् । सोमबार संसदमा सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत

परियोजना
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग १० वर्षपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग १० वर्षपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन

सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ । ३ महिनापछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा उद्योगले दैनिक सात सय ५० मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । यसअघि उद्योगले तीन

परियोजना
पन्ध्रौ पञ्च बर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न ७९ अर्ब डलर लगानी आवश्यकः प्रधानमन्त्री

पन्ध्रौ पञ्च बर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न ७९ अर्ब डलर लगानी आवश्यकः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले पन्ध्रौ पञ्च बर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न ७९ अर्ब डलर लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । लगानी बोर्डले आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम २०२२’ कार्यक्रमलाई मंगलबार

परियोजना
चौथो नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न, आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार रहेकाे निचाेड

चौथो नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न, आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार रहेकाे निचाेड

काठमाडौं । चौथो नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनको समापन समारोहमा सञ्चार सूचना तथा प्रविधी मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दश

परियोजना
पूर्वाधार परियोजना घोषणामा अघि देखिएका प्रदेशको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर

पूर्वाधार परियोजना घोषणामा अघि देखिएका प्रदेशको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर

काठमाडाैं । प्रदेश सरकारहरूका आवधिक योजना, वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट हेर्ने हो भने संघीय सरकारकै झल्को दिने खालका महत्त्वकांक्षी योजनाहरूले भरिएका देखिन्छन् । घोषणा गरिए जसरी ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयन भने प्रदेशहरूका लागि फलामे

परियोजना
परियाेजना बैंक कार्यान्वयनमा ढिलाइ

परियाेजना बैंक कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडाैं । नेपालमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूलाई सधैं केही प्रश्नहरूले पछ्याइ राख्छन् । जसको उत्तर नै उनीहरूले परियोजनामा लगानी गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णायक हुन्छ । कुन परियोजना हो ? कति लगानी गर्नु पर्ने हो

परियोजना
प्रतिफल अनिश्चितताले सडक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कठिन

प्रतिफल अनिश्चितताले सडक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कठिन

काठमाडाैं । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले एक दशक अघि राजधानी काठमाडौंदेखि औद्योगिक सहर हेटौँडा जोड्ने सुरुङसहितको चार लेनको द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्यो । सरकारले ६ जेठ २०७० मा सुरुङ र सडक

परियोजना
कानुनले शक्तिशाली लगानी बोर्ड व्यवहारमा निरीह

कानुनले शक्तिशाली लगानी बोर्ड व्यवहारमा निरीह

काठमाडौं । देशमा ठूला परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीबाट असन्तुष्ट भए पछि तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई  यसका लागि कुनै शक्तिशाली निकाय चाहिने निश्कर्षमा पुगे । उनलाई साथ दिए तात्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र पूर्व