नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संघीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । गत आबमा सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट थप १ खर्व १५ अर्व ५ करोड बेरुजु कायम भएको छ ।
यससँगै कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । तर, फस्यौंट तथा समायोजन गरिएको ५० अर्ब २९ करोड घटाइ २०७७/७८ मा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोडसमेत थप गर्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरुजु रकम पुगेको हो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ३ हजार २८७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । संघीय निकायमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ९२ करोड, दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ५ अर्ब ५७ करोड तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ लाख, चौथोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
त्यस्तै, पाँचौमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ४२ करोड छ भने छैटौं, सातौ र आठौं क्रमश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रक्षा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छन् । नवौंमा विघटित राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र दशौमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार १० मन्त्रालयको बेरुजु संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ८८ दशमलव ७८ प्रतिशत हो ।
प्रदेश निकाय तथा कार्यालयहरु १ हजार १३१ को २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ र करोडको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड, ४४८ समिति तथा अन्य सस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब १९ करोड र ७९९ स्थानीय तह (बक्यौता ५५ समेत), को १० खर्ब ५१ अर्व ९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४३ अर्व ९० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यसको अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था ९३ वटाको ३१ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएका ३१ संस्थाको ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । परामर्श उपलब्ध गराएका संगठित संस्थासमेत ८६ खर्व ८५ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
४ अर्ब २० करोड असुल
लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट आब २०७७/७८ (यो वर्ष) ४ अर्ब २० करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा यो वर्ष ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । यस वर्ष म्याद ननाघेको पेश्कीलाई लगती बेरुजु कायम गरिएको छैन सो बाट बेरुजु अंक र प्रतिशत घटेको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५९ औ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक
यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा, दंगालले महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ पेस गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा २४१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी धारा २९४ ९१० बमोजिम राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा पेश गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २९४(३) बमोजिम प्रदेशको काम कारवाहीका सम्बन्धमा ७ वटै प्रदेशको अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी आजै प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, यस वर्ष ७५३ स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बक्यौता रहेका ५५ सहित ७९९ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० (२) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरु जारी गरिएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको ५९ औ वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश ६ परिच्छेद अन्तर्गत लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएका समान व्यहोरा, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालय गतिविधिलाई समावेश गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को वारेमा विशेष लेखापरीक्षण गरी छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनका सारभूत विषयहरु समावेश गरी छुट्टै महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ सारांश समेत तयार पारिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५९ औ वार्षिक प्रतिवेदन : महालेखापरिक्षकको उनन्साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९
