Nepal Purbadhar

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

१० मन्त्रालयको बेरुजु मात्रै संघीय कार्यालयहरुको कुल बेरुजुको ८९ प्रतिशत (पूर्ण प्रतिवेदनसहित)


काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संघीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । गत आबमा सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट थप १ खर्व १५ अर्व ५ करोड बेरुजु कायम भएको छ ।

यससँगै कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । तर, फस्यौंट तथा समायोजन गरिएको ५० अर्ब २९ करोड घटाइ २०७७/७८ मा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोडसमेत थप गर्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरुजु रकम पुगेको हो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ३ हजार २८७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । संघीय निकायमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ९२ करोड, दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ५ अर्ब ५७ करोड तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ लाख, चौथोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

त्यस्तै, पाँचौमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ४२ करोड छ भने छैटौं, सातौ र आठौं क्रमश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रक्षा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छन् । नवौंमा विघटित राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र दशौमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार १० मन्त्रालयको बेरुजु संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ८८ दशमलव ७८ प्रतिशत हो ।

प्रदेश निकाय तथा कार्यालयहरु १ हजार १३१ को २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ र करोडको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड, ४४८ समिति तथा अन्य सस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब १९ करोड र ७९९ स्थानीय तह (बक्यौता ५५ समेत), को १० खर्ब ५१ अर्व ९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४३ अर्व ९० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यसको अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था ९३ वटाको ३१ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएका ३१ संस्थाको ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । परामर्श उपलब्ध गराएका संगठित संस्थासमेत ८६ खर्व ८५ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

४ अर्ब २० करोड असुल

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट आब २०७७/७८ (यो वर्ष) ४ अर्ब २० करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा यो वर्ष ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । यस वर्ष म्याद ननाघेको पेश्कीलाई लगती बेरुजु कायम गरिएको छैन सो बाट बेरुजु अंक र प्रतिशत घटेको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५९ औ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक

यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा, दंगालले महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ पेस गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा २४१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी धारा २९४ ९१० बमोजिम राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा पेश गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९४(३) बमोजिम प्रदेशको काम कारवाहीका सम्बन्धमा ७ वटै प्रदेशको अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी आजै प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी, यस वर्ष ७५३ स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बक्यौता रहेका ५५ सहित ७९९ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० (२) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरु जारी गरिएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको ५९ औ वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश ६ परिच्छेद अन्तर्गत लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएका समान व्यहोरा, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालय गतिविधिलाई समावेश गरिएको छ ।

कोभिड–१९ को वारेमा विशेष लेखापरीक्षण गरी छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनका सारभूत विषयहरु समावेश गरी छुट्टै महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ सारांश समेत तयार पारिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५९ औ वार्षिक प्रतिवेदन : महालेखापरिक्षकको उनन्साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९


Read Previous

वितरण केन्द्र स्थापनापछि सुनापति क्षेत्रका ५ हजार ग्राहकलाई सुविधा

Read Next

बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्य चाँडै सम्पन्न गर्नु: महालेखा

Leave a Reply

Your email address will not be published.