नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । संघीय गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधानले प्रत्येक बर्षको जेठ १५ गते संघ तोकेको छ भने असार १ गते प्रदेश र असार १० गतेसम्म स्थानीय सरकारलाई बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने समय तोकिएको छ ।
२०७२ साल अघिसम्म असार ३१ गते बजेट ल्याउने र अख्तियारी नाममा ढिलाई हुँदा खर्च कमजोर भएको भन्दै जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदा खर्च बढी हुने तथा असारमा आएर सबैभन्दा बढी खर्च हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुने गरी संविधानमै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो तर अवस्था भने अझै उही छ ।
असार महिना लागेपछिको २८ दिनको बेलुका साढे ६ बजेसम्मको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, यही बीचमा २ खर्ब ९ अर्ब खर्च भएको छ । जुन दैनिक रुपमा ७ अर्ब ४६ करोड बराबरको खर्च हो ।
| ११ महिनाको खर्च (अर्ब) | २८ दिनको खर्च (अर्ब) |
| ८१४.५४ | १३८.९४ |
| १३७.९६ | ५३.७० |
| ८३.१० | १६.५० |
| जम्मा १०३५.६ | जम्मा २०९ |
सरकारले चालु वर्ष २०७८/०७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा चालुतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड र वित्तिय खर्च १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ । चालु बर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रतिशत ७६.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार, मंगलबार साँझसम्म चालु ८९.५० प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ५३ अर्ब ४८ करोड, प्ुँजीगत खर्चतर्फ ५०.६९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड तथा वित्तियतर्फ ५२.५८ प्रतिशत अर्थात ९९ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ११ महिनामा चालुतर्फ ८ खर्ब १४ अर्ब ५४ करोड, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड तथा वित्तिय ८३ अर्ब १० करोड खर्च भएको थियो । यसपछिको २८ दिन मात्र चालु खर्चतर्फ १ खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड, पुँजीगततर्फ ५३ अर्ब ७० करोड र वित्तियतर्फ १६ अर्ब ५० करोड खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ मात्र झण्डै २८ प्रतिशत खर्च असारमा मात्र भएको छ ।
