नेपाल पूर्वाधार 
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ पनि हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको भिजिटिङ एसोसियट प्राध्यापक समेत रहिसकेका उनले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट एग्रीकल्चर एण्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा विद्यावारिधी गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोत र श्रम अर्थतन्त्रका साथै अर्थशास्त्रको इतिहास विज्ञ पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अफिस अफ मिलिनियम च्यालेञ्ज नेपालसँग आवद्ध भएर काम गरेकाे अनुभव हासिल छ । करिब दुई हप्ताअघि मात्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको नीतिगत सल्लाहकारको भुमिकामा रहेका उपाध्यक्ष डा. पौडेलसँग बजेटसँग जोडिएको जनजीवन र अर्थतन्त्रको सवाल, यसको प्रभाव, बजेट कार्यान्वयनको प्रयास लगायतका विषयमा केन्द्रित भइ नेपाल पूर्वाधार डट कमका लागि भीम गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
तपाई पछिल्लो समय देशका विभिन्न भूभागमा अवलोकन/भ्रमणमा निस्कनुभयो ? ती ठाउँको यथार्थ अवस्था र सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर योजना बनाउँदाबीचको भिन्नता कस्तो पाउनुभयो ?
यसमा धेरै विषयहरु फरक हुने रैछ । पहिलो विषय त स्थलगत रुपमा सम्बन्धित ठाउँमा नै पुग्दा मान्छेले के कुरालाई ठूला समस्या मान्छन भन्ने अनुभूति गर्न सकिने रैछ । त्यहाँका मान्छेले मान्ने समस्या र यहाँबाट त्यहाँको समस्या हेर्दा फरक हुने रहेछ । ग्रामीण भेगका महिलाहरुको मुख्य माग नै पानी, ग्रामीण सडक हुने रैछ । पछाडि परेका समुदायहरु प्रायजसो सिंहदरबार आउनै सक्दैनन् ।
सिंहदरबारमा आउन सक्ने पहुँचवाला मान्छेका पनि फरक फरक खालका समस्या हुने रहेछ । भ्रमणले विभिन्न ठाउँहरु चिन्न पनि मद्दत पुग्ने रैछ । सोही अनुसारको योजना तर्जुमा गर्दा बजेट वस्तुपरक बनाउन सहयोग पु¥याउने रहेछ । भ्रमणको क्रममा पनि प्रतिनिधिमुलक मान्छेहरुसँग छलफल गरेर योजना निर्माण गर्दा पक्कै पनि धेरै सहज हुने अनुभव भयो ।
हाम्रा अधिकांश बजेटभित्र पहुँच हुने मान्छेहरु अटाउँछन्, जो सिंहदरबार धाउँछन् भन्ने गरिन्छ । तर वास्तविक समस्याहरु भने बजेटमा समावेश गरिदैन भन्ने गरिन्छ ? अहिले बजेट बनाउँदा पहुँच नभएका मान्छेका माग कसरी सम्बोधन भए त ?
हामीले बजेटमा विशेष गरी खानेपानी आयोजनाका कार्यक्रम बनाउँदा र सडक आयोजना तर्जुमा गर्दाखेरी पहुँचमा नभएका महिला तथा सर्वसाधारणलाई समेत समावेश गरेर बजेट निर्माण तथा तर्जुमा गरी समेट्ने प्रयास गरेका छौं ।
परियोजना प्रमुखको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा पनि समस्या आइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुको पनि ‘डेलिभरी’ गर्न नसक्ने लगायतका धेरै कारण छन् । ‘अन्डरबिडिङ’ गरेर पनि आयोजनामा समस्याको रुपमा छ । अर्काेतर्फ निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्र बीचको सहकार्य नहुँदा पनि बारम्बार समस्या देखिने गरेको छ । अर्कातर्फ कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञ बीचको सम्बन्धको कारणले पनि समस्या देखिने गरेको छ ।
तर बजेट वक्तव्यमा लोकप्रिय र ठूलाठूला योजना समावेश गरिन्छन् । कार्यान्वयन भने हुँदैनन, तपाईको विश्लेषण के छ ?
हाम्रो क्षमता कमजोर भएको कारणले नै अधिकांश परियोजना अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सकिरहेका हुदैंनौं । यसले गर्दा पनि केही समस्या आएको हो । अर्काेतर्फ आयोजनाको निरन्तर निरीक्षण नहुँदा त्यस्ता समस्या देखिएको हो । परियोजना प्रमुखको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा पनि समस्या आइरहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुको पनि ‘डेलिभरी’ गर्न नसक्ने लगायतका धेरै कारण छन् । ‘अन्डरबिडिङ’ गरेर पनि आयोजनामा समस्याको रुपमा छ । अर्काेतर्फ निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्र बीचको सहकार्य नहुँदा पनि बारम्बार समस्या देखिने गरेको छ । अर्कातर्फ कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञ बीचको सम्बन्धको कारणले पनि समस्या देखिने गरेको छ ।
समस्या त जनशक्ति व्यवस्थापनमै देखियो । यस्ता यावत समस्या समाधानका लागि उचित मानव जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन ?
यसमा धेरै खालका संवाद गर्न जरुरी छ । माथिबाट लादिएको नीतिले पनि त्यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने देखिसकिएको छ । तलको समस्या के हो ? बाध्यता के हो ? कानुनी अप्ठेरा के हुन ? त्यो तलको समस्या नबुझीकन नीति भएपनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिदैंन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग बसेर पनि केही खालका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरु र दाताहरुसँग बसेर छलफल गरेर पनि त्यस्ता खालका समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा परियोजना व्यवस्थापन साह्रै कमजोर भएको देखिन्छ । बजेटमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने के विशेष योजना छ ?
एउटा त नियमित कामहरु छदैँछ । अर्काे चाहिँ हामीले चाँडै नै साना कार्यक्रमहरु गर्दैछौं । जसमा विभिन्न मन्त्रालयहरु, योजना आयोग बसेर परियोजनाको जीवन चक्र (लाइफ साइकल) मा कहाँनेर समस्या छ, अहिलेको कुन कुन स्टेजमा ढिलासुस्ती हुने गर्छ । त्यो ढिलासुस्ती हुनुको कारण के हो ? हरेक चरण चरणको कारण खोतल्ने जमर्काे गरिराखेका छौं । सोही अनुसारको कार्ययोजना समेत निर्माण गर्नेछौं ।
आगामी आवको बजेट निर्माणमा तपाईको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता रह्यो ? विगतका वर्षमाभन्दा आगामी वर्षको बजेटमा तात्विक रुपमा के भिन्नता छ त ?
अहिलेको मुख्य जल्दोबल्दो समस्या कृषि उत्पादनमा देखिएको छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुख्य प्रथामिकतामा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई राखेर बजेट बनेको छ । दोस्रोमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेका छौं । यस अन्तर्गत सडकमा, ऊर्जामा फोकस गरेका छौं । तेस्रो प्रथामिकतामा भने सामाजिक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएका छौं ।
भिजिएफमा पनि केही टनेलका प्रोजेक्टहरु चाहिने नै छन् । मोनिटाइजेसनले पनि नयाँ नयाँ प्राजेक्ट बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका संस्थाहरुलाई सहयोगी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेका छौं । राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचेर नै ल्याएका हौं । यसले के नतिजा दिन्छ भन्ने त आगामी दिनमा पक्कै देखिनेछ ।
बजेटमा अधिकांश नारा जस्ता योजना राखिएका छन् । जुन सुन्दा असाध्यै राम्रा तर कार्यान्वयनमा जटिल हुने खालका देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
आगामी आवको बजेटमा जनताको घरमा खानेपानी र बिजुली जस्तो अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा पु¥याउने खालका योजनालाई समेटिएको छ । यो पक्कै पनि राम्रो खालको योजना हो जस्तो लाग्छ ।
बजेटमा काठमाडौंबाट एक घण्टामा चितवन पुग्ने र चतराबाट दुई घण्टामा सगरमाथा पुग्ने योजना समावेश गरेर ल्याइएको छ । तर, यस्ता योजना जनताले पत्याएका छैनन नि ?
हाम्रो देशमा राम्रै पत्याउने खालका योजनाको पनि आलोचना हुदैँ आइराखेको छ । काम गरेर देखाएको खण्डमा त्यस्ता खालका आलोचना आफैँ साम्य भएर जानेछन् । कतिपय कामहरु अघि बढिरहेका पनि छन नि ।
बजेटमा केही सकारात्मक पक्षहरुलाई पनि समावेश गरिएको देखिन्छ । जस्तै मोनिटाइजेसन गर्ने, हरित अर्थतन्त्र, न्यून परिपुर्ति कोष (भीजीएफ) समेटिएका छन् । यी कार्यान्वयन होलान ?
हामी यसमा गम्भिर नै छौं । भिजिएफमा पनि केही टनेलका प्रोजेक्टहरु चाहिने नै छन् । मोनिटाइजेसनले पनि नयाँ नयाँ प्राजेक्ट बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका संस्थाहरुलाई सहयोगी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेका छौं । राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचेर नै ल्याएका हौं । यसले के नतिजा दिन्छ भन्ने त आगामी दिनमा पक्कै देखिनेछ ।
बजेटमा दर्जनभन्दा धेरै विमानस्थलका योजनाहरु समावेश गरिएका छन् । खानेपानीका ५० भन्दा धेरै आयोजना छन् । सडकहरुका योजना पनि धेरै नै छन् । ऊर्जाका ७०/८० वटा योजना रहेका छन । सबै गरी झण्डै २५० भन्दा धेरै योजना समावेश छन् । तर, पुँजीगत बजेटको स्रोत निकै कम छ, यस्तो अवस्थामा स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्छाै ?
परियोजनामा स्रोतको व्यवस्थापन जहिले पनि चुनौतीको विषय हुने गर्छ । हामीसँग भएको स्रोतको प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । कुन परियोजनालाई कति बजेट हाल्ने भन्ने कुरा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हो । एकैपटक सबै परियोजना चाहिदैंनन् । आवश्यकताका आधारमा ति परियोजनालाई निर्माण गर्दै अघि लैजानुपर्ने हुन्छ । हामीले काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गलाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दै आइराखेका छौं ।
ठूला परियोजनालाई बजेटमा राख्ने तर, कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या हुने गरेको देखिन्छ नि ?
कतिपय आयोजनाको कार्यान्वयन भनेको परियोजना सकिनु मात्रै होइन् । आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन लगायतका विभिन्न चरणहरु पार गरेर मात्रै निर्माण सकिने चरणमा आइपुग्ने हो । प्रोजेक्टको लाइफ चक्र अनुसार एकपछि अर्काे गर्दै जाने हो नि ।
पछिल्लो समय वातावरण जोगाउने कि विकास गर्ने भन्ने खालको परस्पर विरोधी खालका धारणा आइरहेका छन् । यसलाई कसरी समन्वय गरेर अघि बढाउनु पर्ला ?
वातावरण र विकास एक आपसमा समन्वय गरेर नै अगाडी बढाउनुपर्छ । यी दुवै एकअर्काका परिपुरक हुन । विकास पनि गर्दै जाने हो । वातावरणीय क्षति पनि कम गर्दै जाने हो । विकासले अलि अलि परिवर्तन ल्याउने हो । दीगो क्षति भने ल्याउनु हुदैन ।
विकासलाई जनजीवनसँग कसरी जोड्न सकिएला ?
विकासले जनजीवनलाई पक्कै पनि जोड्दै आइरहेको छ । जहाँ जहाँ सडक पुगेको छ । त्यहाँ मान्छेहरु समुन्नत हुदैँ आइरहेका छन् । त्यहाँ वस्ती तथा सहरको पनि विकास भइराखेको छ । विकास पुगेको ठाउँका व्यक्तिहरुलाई शिक्षा स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ । प्रतिव्यक्ति आयू पनि बढ्दै आइरहेको छ ।
अहिले हामीले सडक र टनेललाई नै आरामदायी यात्रा गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बेला हो । हाम्रो प्रविधिक क्षमता पनि सडक र टनेलमा नै धेरै छ । भविष्यमा आवश्यकता परेको खण्डमा रेलमार्ग पनि निर्माण गर्न सकिएला । आजकै दिनमा भने हामीलाई रेलभन्दा सडककै आवश्यकता धेरै छ ।
विभिन्न तह र साइजको अर्थतन्त्र विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइराखेको छ । विकासका केही अपवाद होलान । नत्र धेरैजसो राम्रो नै प्रभाव पारिरहेको छ । अहिले ‘टप डाउन’ आयोजना धेरै कम छ । अहिले वटम अप खालका र जनतालाई सम्बोधन गर्ने खालका योजना नै अघि बढिरहेका छन् ।
बजेटले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने भनेको छ । कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
निजगढ एयरपोर्टको सम्बन्धमा भखरै अदालतबाट आदेश आएकाले के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । बुढीगण्डकीको सम्बन्धमा सरकार आफैंले निर्माण गर्ने भन्दै आइराखेको छ । स्रोत जुटाउन सक्ने हो भने यो योजना पक्कै पनि राम्रो नै छ । बुढीगण्डकी एउटा मुख्य आयोजना हो । त्यस्तै गरी आयोगले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउनको लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
नेपालमा रेलमार्गका सपना धेरै देखाइएको छ, के हाम्रो जीवनकालमा नै पूर्वपश्चिम लगायत योजनामा परेका रेलमार्ग देख्न पाइएला र ?
यो हाम्रो आवश्यकता हेरेर निर्माण गरिने विषयजस्तो लाग्छ । आवश्यकता छ भने निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ नै । अहिले हाम्रो प्राविधिक ज्ञान धेरै सडक र टनेलमै छ । अहिले हामीले सडक र टनेललाई नै आरामदायी यात्रा गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बेला हो । हाम्रो प्रविधिक क्षमता पनि सडक र टनेलमा नै धेरै छ । भविष्यमा आवश्यकता परेको खण्डमा रेलमार्ग पनि निर्माण गर्न सकिएला । आजकै दिनमा भने हामीलाई रेलभन्दा सडककै आवश्यकता धेरै छ ।
नेपालमा ठूला–ठूला परियोजनामा विवाद धेरै हुने गर्छ । किन होला ?
विवाद होला तर लोकतन्त्रमा फरक–फरक मत हुने गर्छ । यो बहुमत मै समाधान हुने विवाद हो । विवाद एउटा कारणले भन्दा पनि धेरै कारणले हुने गर्छ । केही देशमा सरकारले जे भन्यो त्यहि गराउन सक्ने अवस्था पनि छ । संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता मुलुकमा पनि ठूला परियोजनामा विवाद देखिएका हुन्छन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने तर्फ सबै मिलेर अघि सर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने र नहुने वर्गबीच ठूलो खाडल बढ्दै गइरहेको छ । यस्ता खालका समस्या कसरी सम्बोधन गरिदैंछ ?
योजना आयोगबाट काम गर्दा खेरी पछाडि परेका समुदायहरुलाई अगाडि ल्याउने गरी काम गर्दै आइरहेका छौं । आगामी आवको बजेटमा पनि विपन्न वर्गलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको छ ।
तपाईले योजना आयोगको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ । भविष्यमा सम्झिने खालको कुन कार्यक्रम अघि सार्नुभएको छ ?
हामीले अहिले गरेका धेरै कामहरु पछिसम्म पनि सम्झिन लायक नै हुनेछन् । तर हामीले के पनि बिर्सनुहुन्न भने अहिलेको सरकार ठूलो म्यान्डेट लिएर आएको होइन् । अहिलेको सरकार तथा योजना आयोग विभिन्न गठबन्धन गरेर आएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोग एउटा व्यक्तिको कारणले अघि बढ्ने संस्था होइन् । यो त सामूहिक प्रयत्नको कारणले चल्ने संस्था हो । अहिले जे काम गरिएको छ ।
त्यो भविष्यको लागि राम्रो र सुखद होस भनेर नै काम गर्दै आइरहेका छौं । आयोगले आयोजना बैंकहरु स्थापना गरेर ‘पोलिसी डिर्पाचर’ गर्ने प्रयत्न गरेको छ । त्यसको साथै रिसर्चका कामहरु पनि अघि बढेका छन् । अब छोटै समयमा १६ औं आवधिक योजना आउँदैछ । त्यसमा पनि केही झल्को देखिने आशा गरेको छु ।
