Nepal Purbadhar

पीपीएका लागि नयाँ मापदण्ड : ऊर्जा उद्यमी आक्रोशित, ‘विरोध नगर्ने हो भने इप्पान छोड्नुपर्छ’


काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)मा को नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेपछि ऊर्जा उद्यमीहरु आक्रोशित बनेका छन् । निजी क्षेत्र निमोठ्ने गरी मापदण्ड बनाउन लागेपछि त्यसको विरोध भएको हो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को कार्य समिति बैठकले उक्त मापदण्ड नमान्ने निर्णय गरेको हो ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार पीपीएको फ्रेमवर्कको प्रारुप निजी क्षेत्र विरोधी भएको बताए । ‘त्यो प्रारुप लागु भयो भने १ मेगावाटको पनि पीपीए हुँदैन ऊर्जामन्त्रीसंग भेटेर कुरा राख्छौं । विरोध गर्छौं,’ उनले भने,’यसमा सुधार गर्ने होइन,नमान्ने हो । सरकारी र निजी भन्ने दुईथरी कानुन हुँदैन । कसलाई के मन लाग्यो त्यो लागु पर्ने पाइदैन। त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । सेक्टर सिध्याउने गरी आयो कि इप्पान छाड्नुपर्‍यो कि विरोध गर्नुपर्‍यो ।’ सरकारी आयोजनाको पीपीए गर्ने तर निजी आयोजनाको नगर्ने गरी फ्रेमवर्क ल्याइएको छ । वर्खाको निजी क्षेत्रको बिजुली नकिन्ने खराब नियतका साथ फ्रेमवर्क ल्याइएको छ । जुन गैर कानुनी पनि हो ।

के छ पीपीएको फ्रेमवर्कमा ?

सरकारले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा अपनाउने मापदण्डमा व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । पीपीए प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र वित्तीय रूपमा दिगो बनाउने भन्दै तयार गरिएको नयाँ मापदण्डको प्रारूपमा अब उत्पादन अनुमतिपत्र र ग्रिड जडान सम्झौता भएकै आधारमा विद्युत खरिद सम्झौताको अधिकार नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले तयार पारेको ‘विद्युत खरिद सम्झौताको प्रारूप’ मा आयोजनाको प्रणालीगत योगदान, सुक्खायामको विद्युत उत्पादन, साँझको उच्च माग व्यवस्थापन गर्ने क्षमता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता, आयोजना निर्माणको तयारी र प्रवर्द्धकले बहन गर्ने जोखिमलाई मुख्य आधार बनाएर पीपीए गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्डको प्रारूपअनुसार पीपीएका लागि प्रस्तावित आयोजनालाई तीन चरणमा मूल्यांकन गरिनेछ । पहिलो चरणमा न्यूनतम अनिवार्य योग्यता परीक्षण गरिनेछ । त्यसमा उत्तीर्ण भएका आयोजनालाई दोस्रो चरणमा १०० पूर्णांकका आधारमा मूल्यांकन गरी ए, बी, सी र डी वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ । तेस्रो चरणमा प्राधिकरणले प्रत्येक वर्षका लागि निर्धारण गरेको पीपीए खरिद सीमाभित्र रहेर आयोजना छनोट गरिनेछ ।

यस व्यवस्थाले विद्युत उत्पादनको सम्भावना भएका सबै आयोजनासँग एकैपटक पीपीए गर्नेभन्दा पनि राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने, भरपर्दो रूपमा प्रसारण गर्न सकिने र प्राधिकरणको वित्तीय क्षमताले धान्न सक्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न खोजेको छ ।

तीन चरणमा पीपीए छनोट

प्रस्तावित प्रारूपको पहिलो चरणमा आयोजनाले न्यूनतम अनिवार्य योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनी, प्राविधिक, ग्रिड र वित्तीय पूर्वशर्त पूरा नगर्ने आयोजना दोस्रो चरणको अंकभारमा आधारित मूल्यांकनमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

दोस्रो चरणमा न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका आयोजनालाई ६ वटा प्रमुख आधारमा कुल १०० अंक प्रदान गरिनेछ । यसमा प्रणालीगत मूल्य तथा योगदानका लागि सबैभन्दा बढी ३० अंक छुट्याइएको छ । विद्युत प्रसारण तथा ग्रिड तत्परताका लागि पनि ३० अंक राखिएको छ ।

त्यस्तै, जोखिम बाँडफाँड तथा पीपीए संरचनाका लागि २५ अंक, आयोजना तयारीका लागि ५ अंक, जलवायु उत्थानशीलता तथा बहुउद्देश्यीय उपयोगिताका लागि ५ अंक र रणनीतिक तथा क्षेत्रीय महत्वका लागि ५ अंक निर्धारण गरिएको छ ।

यसरी मूल्यांकन गर्दा आयोजनाले कति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ भन्ने विषय मात्रै पर्याप्त हुने छैन । आयोजनाले सुक्खायाममा कति बिजुली दिन सक्छ, साँझको उच्च मागका बेला कति उत्पादन गर्न सक्छ, उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन र निर्माणका लागि कति तयार छ भन्ने विषय निर्णायक बन्नेछन् ।

तेस्रो चरणमा भने प्राधिकरणले वार्षिक पीपीए खरिद सीमा निर्धारण गर्नेछ । त्यसमा नयाँ पीपीए गर्न सकिने अधिकतम क्षमता, आयोजनाको निर्माण अवधि, सम्झौता गर्न सकिने अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम टेक अर पे जोखिम र वार्षिक पीपीए भुक्तानी दायित्वलाई समेट्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

पीपीएका लागि ६ वटा न्यूनतम योग्यता अनिवार्य

प्रस्तावित प्रारूपअनुसार पीपीएका लागि आवेदन गर्ने आयोजनाले ६ वटा न्यूनतम योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो, आयोजनासँग प्रचलित कानुनअनुसार प्राप्त वैध विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र हुनुपर्नेछ । उत्पादन अनुमतिपत्रमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा बाधा पुग्ने खालका सर्त स्वीकार्य नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो, आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र वा सुरक्षित क्षेत्रमा पर्ने भए कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिनुपर्नेछ । त्यस्ता क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाले निर्माण अनुमति तथा स्वीकृति पनि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

तेस्रो, आयोजनासँग सम्झौता मितिसम्म बहाल रहेको अद्यावधिक ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट हुनुपर्नेछ । ग्रिड जडान सम्झौतामा आन्तरिक प्रसारण लाइनहरूको सामान्य अवस्थामा ओभरलोडिङ हुने सर्त नराखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

चौथो, आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) सम्म आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ ।

पाँचौं, आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल ऊर्जामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत सुक्खायाममा उत्पादन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ ।

छैटौं, प्रस्तावित पीपीएबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अस्वीकार्य वित्तीय दायित्व सिर्जना हुनुहुँदैन । सम्झौता प्राधिकरणका निर्णयसँग पनि सुसंगत हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, पीपीएको प्रस्ताव अनिवार्य रूपमा नेपाली मुद्रामा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी न्यूनतम योग्यता पूरा नगर्ने आयोजनाले अंकभारमा आधारित वर्गीकरण प्रक्रियामा प्रवेश पाउने छैनन् ।

प्रणालीगत योगदानलाई सबैभन्दा बढी ३० अंक

प्रस्तावित मापदण्डमा प्रणालीगत मूल्य तथा योगदानलाई पीपीए छनोटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ । यसका लागि कुल ३० अंक छुट्याइएको छ ।

यसअन्तर्गत आयोजनाको प्रकृति तथा प्रणालीगत मूल्य, सुक्खायामको ऊर्जा हिस्सा, सुक्खायामको साँझको उच्च उत्पादन क्षमता, प्रमाणित पिकिङ अवधि र आयोजना विकास मोडेलका आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ ।

आयोजनाको प्रकृति तथा प्रणालीगत मूल्यका लागि ५ अंक राखिएको छ । यसमा जलाशययुक्त तथा पम्प्ड स्टोरेज आयोजनालाई ५ अंक दिइनेछ । पीआरओआर (PRoR) तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले ४ अंक पाउनेछन् । आरओआरसँग सोलार र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस) जोडिएका आयोजनाले ३ अंक, आरओआरसँग बीईएसएस जोडिएका आयोजनाले २ अंक र सामान्य आरओआर आयोजनाले १ अंक पाउने प्रस्ताव छ ।

यस व्यवस्थाले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाभन्दा जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र ऊर्जा भण्डारणसहितका आयोजनालाई प्रणालीगत उपयोगिताका दृष्टिले बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । प्राधिकरणले केवल वार्षिक रूपमा कति युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने आधारमा मात्रै आयोजना छनोट नगरी प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने फर्म इनर्जी, लचकता र सन्तुलन क्षमता प्रदान गर्ने आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ ।

सुक्खायामको बिजुली बढी दिने आयोजनाले १० अंक पाउने

सुक्खायाममा उपलब्ध हुने प्रमाणित ऊर्जाको हिस्सालाई १० अंक छुट्याइएको छ । यसमा आयोजनाले जति बढी सुक्खायामको ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ, त्यति नै बढी अंक पाउनेछ ।

प्रस्तावित मापदण्डअनुसार सुक्खायामको प्रमाणित ऊर्जा ३० देखि ३४.९९ प्रतिशतसम्म हुने आयोजनाले ४ अंक पाउनेछन् । ३५ देखि ३९.९९ प्रतिशतसम्म हुनेले ६ अंक, ४० देखि ४४.९९ प्रतिशतसम्म हुनेले ८ अंक र ४५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने आयोजनाले १० अंक पाउनेछन् ।

तर, सुक्खायामको ऊर्जा निर्धारण गर्दा प्रवर्द्धकले गरेको स्वघोषणा वा दाबीलाई मात्रै आधार मानिने छैन । स्वतन्त्र जलवैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणीकरणका आधारमा यस्तो ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, सम्झौता गरिएको सुक्खायामको ऊर्जा वास्तविक उत्पादनका क्रममा उपलब्ध हुन नसकेमा अतिरिक्त जरिवानाको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

यदि कुनै आयोजनाले सुक्खायाममा कबुल गरेको ऊर्जा उपलब्ध गराउन सकेन भने अपुग हुने ऊर्जाका लागि खरिद दरको १५० प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

प्रवर्द्धकले सुक्खायामको ऊर्जा हिस्सा बढी देखाउने उद्देश्यले वर्षायाममा उत्पादन हुने ऊर्जाको केही हिस्सा सुक्खायामको उत्पादनमा समावेश गरेर प्रस्ताव गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

साँझको उच्च माग पूरा गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकता

प्रस्तावित प्रारूपमा सुक्खायामको साँझको उच्च माग व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि महत्व दिइएको छ । यसका लागि ५ अंक छुट्याइएको छ ।

सुक्खायामको उच्च माग हुने समयमा आयोजनाले उपलब्ध गराउन सक्ने प्रमाणित क्षमताका आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ । उक्त समयमा आयोजनाको प्रमाणित क्षमता ५० प्रतिशतभन्दा कम भए १ अंक, ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म भए ३ अंक र ७५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भए ५ अंक प्रदान गरिनेछ ।

यसका लागि आयोजनाको कुल क्षमता र सुक्खायाममा उत्पादन हुने न्यूनतम मासिक औसत क्षमतालाई मुख्य आधार मानिनेछ ।

त्यस्तै, आयोजनाको पिकिङ क्षमता र अवधि स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको डिजाइन, जलवैज्ञानिक अध्ययन, जलाशय वा पोन्डेज क्षमताको गणना र स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षाका आधारमा पिकिङ क्षमता यकिन गरिनेछ ।

पिकिङ अवधि २ घण्टाभन्दा कम भए शून्य अंक, २ देखि ४ घण्टासम्म भए १ अंक, ४ देखि ६ घण्टासम्म भए ३ अंक र ६ घण्टाभन्दा बढी भए ५ अंक दिइनेछ । यसले सुक्खायाममा विद्युत उत्पादन गर्ने मात्रै नभई साँझको उच्च मागका समयमा आवश्यकताअनुसार विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ ।

एउटै नदी प्रणालीका आयोजनालाई पनि प्राथमिकता

आयोजना विकास मोडेलका लागि ५ अंक छुट्याइएको छ । यसमा एउटै जलवैज्ञानिक प्रणालीमा रहेका विद्यमान जलाशययुक्त आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने आयोजनालाई बढी अंक दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यमान जलाशययुक्त आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाले ५ अंक पाउनेछन् । निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाले ४ अंक, विद्यमान पीआरओआर आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्नेले ३ अंक र निर्माणाधीन पीआरओआर आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्नेले २ अंक पाउनेछन् ।

त्यस्तै, विद्यमान आरओआर आयोजनाको क्यास्केडमा बन्ने आयोजनाले १ अंक र विद्यमान आरओआर आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाले शून्य अंक पाउनेछन् ।

यहाँ तल्लो तटीय क्षेत्र भन्नाले सन्दर्भ आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने अधिकतम दुईवटा आयोजनालाई जनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रसारण पूर्वाधारको तयारीलाई पनि ३० अंक

पीपीए मूल्यांकनमा प्रसारण पूर्वाधार तथा ग्रिड तत्परताका लागि पनि ३० अंक छुट्याइएको छ । आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषयलाई यसले प्राथमिकता दिनेछ ।

प्रस्तावित मापदण्डअनुसार विद्युत प्रवाहको सर्त नराखिएको विद्यमान प्रसारण लाइन उपलब्ध भए ३० अंक प्रदान गरिनेछ ।

विद्यमान प्रसारण लाइनमा एन–१ (N-1) विद्युत प्रवाहको सर्त भए २० अंक दिइनेछ । त्यस्तै, विद्युत प्रवाहको सर्त नराखिएको निर्माणाधीन प्रसारण लाइन भए ३० अंक र एन–१ विद्युत प्रवाहको सर्त भएको निर्माणाधीन प्रसारण लाइन भए २० अंक प्रदान गरिनेछ ।

प्रस्तावित वा योजनामा रहेको तर ठेक्का सम्झौता नभइसकेको प्रसारण लाइनका आधारमा भने १० अंक मात्रै दिइनेछ । यहाँ निर्माणाधीन प्रसारण लाइन भन्नाले ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको प्रसारण लाइन आयोजना बुझिनेछ । त्यस्ता प्रसारण लाइन विद्युत आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनुअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको हुनुपर्नेछ ।

यस व्यवस्थाले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको निश्चितता नभएका आयोजनालाई पीपीए गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

निर्माणका लागि तयार आयोजनालाई ५ अंक

आयोजनाको तयारी अवस्थाका लागि ५ अंक छुट्याइएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गरे पनि निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनाभन्दा वास्तविक रूपमा निर्माण सुरु गर्न तयार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य यसमा राखिएको छ ।

प्रस्तावित मापदण्डअनुसार जग्गा भोगाधिकार स्वीकृति प्राप्त गरेको आयोजनाले २ अंक पाउनेछ । रुख कटान स्वीकृति प्राप्त गरेमा थप २ अंक र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरेमा १ अंक दिइनेछ ।

यसअनुसार जग्गा, वन क्षेत्र र वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनाले पूर्ण ५ अंक प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

जलवायु उत्थानशील र बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्रोत्साहन

जलवायु उत्थानशीलता तथा बहुउद्देश्यीय उपयोगिताका लागि पनि ५ अंक छुट्याइएको छ । जलवायु चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएका उत्थानशील आयोजनाले ३ अंक पाउनेछन् भने बहुउद्देश्यीय आयोजनाले २ अंक पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आयोजना निर्माण गर्न प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वर्षायामको बिजुलीमा जोखिम लिनेलाई २५ अंक

नयाँ प्रारूपमा जोखिम बाँडफाँड तथा पीपीए संरचनालाई २५ अंक छुट्याइएको छ । यसअन्तर्गत वर्षायाममा उत्पादित विद्युतको टेक अर पे (Take-or-Pay) दायित्व कति प्रतिशत राख्ने भन्ने आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वर्षायामको ऊर्जामा ८० प्रतिशत टेक अर पे राख्ने आयोजनाले १० अंक पाउनेछन् । ७० प्रतिशत राखेमा १५ अंक, ६० प्रतिशत राखेमा २० अंक र ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम राखेमा २५ अंक प्रदान गरिनेछ । यसको अर्थ वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युतको बिक्री तथा भुक्तानी जोखिम बढी प्रवर्द्धकले बहन गर्ने आयोजनाले बढी अंक पाउनेछन् ।पीपीए गर्दा वर्षायाममा उत्पादन हुने ऊर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत ऊर्जा रिजर्भ मार्जिनका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रवर्द्धकले यस व्यवस्थाभन्दा फरक हुने गरी प्रस्ताव गर्न पाउने छैनन् । प्रवर्द्धकले कबुल गरेको टेक एन्ड पे ऊर्जालाई पीपीएमा रिजर्भ मार्जिनका रूपमा राखेर सम्झौता गरिनेछ ।

यस्तो ऊर्जा प्रवर्द्धकले चाहेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनटीपीसीएल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यसरी निर्यात हुने विद्युतमा नियमानुसार लाग्ने प्रसारण शुल्क र ट्रेड मार्जिन भने प्रवर्द्धकले नै तिर्नुपर्नेछ ।

कर्णालीमा बन्ने आयोजनाले सबैभन्दा बढी अंक पाउने

प्रस्तावित पीपीए मापदण्डमा रणनीतिक तथा क्षेत्रीय महत्वका आधारमा पनि आयोजनाको मूल्यांकन गरिनेछ । यसका लागि ५ अंक छुट्याइएको छ । भौगोलिक अवस्थिति अनुसार कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने आयोजनाले ५ अंक पाउनेछन् । मधेश प्रदेशमा बन्ने आयोजनाले ४ अंक, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आयोजनाले ३–३ अंक तथा अन्य प्रदेशमा बन्ने आयोजनाले १ अंक पाउनेछन् ।

आयोजनाको विद्युतगृह रहेको प्रदेशका आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ । यस व्यवस्थाले कर्णाली, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ऊर्जा आयोजना विकासलाई थप प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ ।

प्रवर्द्धकको विगतको कार्यसम्पादनका आधारमा २० अंकसम्म कटौती

नयाँ प्रारूपमा आयोजनाको मूल्यांकन गर्दा प्रवर्द्धकको विगतको कार्यसम्पादनलाई पनि समेटिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता बढाउन २० अंकसम्म नकारात्मक अंकभार (Negative Marking) राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसमा सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र हस्तान्तरण तथा कारोबार भएको पाइएमा ५ अंक कटौती गरिनेछ ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिँदाको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनी र सेयर संरचनामा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म परिवर्तन भए २ अंक कटौती हुनेछ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भए ३ अंक कटौती गर्ने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, प्राविधिक तथ्यांकमा महत्वपूर्ण असंगति वा गलत विवरण प्रस्तुत गरेमा ५ अंक कटौती हुनेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएपछि आयोजनाको क्षमता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेमा पनि ५ अंक कटौती गरिनेछ ।

यस व्यवस्थाले अनुमतिपत्र लिएर आयोजना ओगट्ने, लामो समयसम्म निर्माण नगर्ने, सम्झौताअनुसार काम नगर्ने तथा अनुमतिपत्रको खरिदबिक्रीमा संलग्न हुने प्रवर्द्धकलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।

१०० अंकको मूल्यांकनपछि ए, बी, सी र डी वर्गीकरण

न्यूनतम योग्यता पूरा गरी मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भएका आयोजनाले प्राप्त गर्ने अंकका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण हुनेछन् ।

प्राप्तांक वर्ग पीपीएसम्बन्धी व्यवस्था

८०–१०० ए पीपीएलाई प्राथमिकता

६५–७९ बी सर्तसहित पीपीए

५०–६४ सी तत्कालका लागि स्थगित

५० भन्दा कम डी पीपीए नगरिने

८० देखि १०० अंक प्राप्त गर्ने आयोजनालाई ए वर्गमा राखेर पीपीएका लागि प्राथमिकता दिइनेछ ।

६५ देखि ७९ अंक प्राप्त गर्ने आयोजना बी वर्गमा पर्नेछन् । यस्ता आयोजनालाई वार्षिक खरिद सीमाभित्र ए वर्गका आयोजनासँग पीपीए गरिसकेपछि बाँकी रहेको परिमाण उपलब्ध भएमा सर्तसहित पीपीए गर्न सकिनेछ । साथै, ए वर्गको अंक प्राप्त गर्न आवश्यक काम सम्पन्न गर्ने समय दिएर मात्रै यस्तो व्यवस्था लागू गरिने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, ५० देखि ६४ अंक प्राप्त गर्ने आयोजना सी वर्गमा पर्नेछन् । यस्ता आयोजनाको पीपीए तत्कालका लागि स्थगित गरिनेछ । वार्षिक खरिद सीमा बाँकी रहेमा ए वर्गको अंक प्राप्त गर्न आवश्यक सुधार गर्ने समय दिएर पुनर्मूल्यांकन गर्न सकिनेछ ।

५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्ने आयोजना डी वर्गमा पर्नेछन् र त्यस्ता आयोजनासँग पीपीए नगरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, ए वर्गमा परेको आयोजनाले समेत स्वतः पीपीएको अधिकार प्राप्त गर्ने छैन । पीपीए गर्न राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको आवश्यकता, प्रसारण क्षमता र प्राधिकरणको वित्तीय भारवहन क्षमता अनुकूल हुनुपर्नेछ । अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राधिकरणमै रहनेछ ।

ए वर्गमा परेका आयोजनाबीच पनि प्रतिस्पर्धा वार्षिक स्वीकृत पीपीए खरिद सीमा नाघ्ने अवस्था आएमा ए वर्गमा परेका सबै आयोजनासँग स्वतः सम्झौता नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । ए वर्गका आयोजनाको कुल टेक अर पे क्षमता वार्षिक स्वीकृत पीपीए सीमाभन्दा बढी भएमा थप प्रतिस्पर्धात्मक अंकका आधारमा आयोजना छनोट गरिनेछ । यसका लागि जोखिम बाँडफाँड, सुक्खायामको ऊर्जा, सुक्खायामको साँझको उच्च उत्पादन योगदान, आयोजना तयारी र प्रणालीगत मूल्यलाई आधार बनाइनेछ ।

यी आधारमा बढी अंक प्राप्त गर्ने आयोजनाको क्रम निर्धारण गरिनेछ । सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने आयोजनाबाट सुरु गरेर वार्षिक स्वीकृत पीपीए सीमा पूरा नहुँदासम्म छनोट गरिनेछ । अन्तिममा छनोट हुने आयोजनाको सम्पूर्ण क्षमता खरिद गर्न नसकिने अवस्था भएमा आंशिक क्षमताका लागि पीपीए प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । यसले एउटै वर्गमा परेका आयोजनाबीच पनि वास्तविक प्रणालीगत योगदान र जोखिम बहन गर्ने क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

१० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई छुट्टै वार्षिक सीमा

प्रस्तावित प्रारूपमा १० मेगावाटसम्म क्षमताका साना जलविद्युत आयोजनालाई पनि समेटिएको छ । तर, त्यस्ता आयोजनालाई पीपीए नीतिबाट व्यापक छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छैन ।

१० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि छुट्टै वार्षिक पीपीए खरिद सीमा निर्धारण गरिनेछ । त्यसपछि माथि उल्लेखित विधिअनुसार नै पीपीएका लागि आयोजना छनोट गरिनेछ ।

साना आयोजनाको पीपीए गर्दा बहाल रहेको उत्पादन अनुमतिपत्र र ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट, सम्बन्धित वितरण वा प्रसारण नेटवर्कले निश्चित रूपमा खपत तथा प्रसारण गर्न सक्ने परिमाण, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा थप लगानी आवश्यक नपर्ने सुनिश्चितता र जलवायु उत्थानशीलताको मापदण्डलाई आधार बनाइनेछ ।

त्यस्तै, स्थानीय खपत वा प्रसारणको सुनिश्चितता भएका तथा कम आयोजना रहेका नदीमा अवस्थित आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । भार प्रेषण केन्द्रसँग तथ्यांक एकीकरण (Data Integration) सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणले निर्धारण गर्नेछ पीपीए सीमा

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक पीपीए खरिद सीमा स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत १० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाका लागि अधिकतम टेक अर पे पीपीए क्षमता र उक्त क्षमताअनुसार पीपीए हुने आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने समय निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि छुट्टै अधिकतम टेक अर पे पीपीए क्षमता र उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले प्राधिकरणलाई वार्षिक रूपमा कति विद्युत खरिद गर्ने, कति क्षमताका आयोजनासँग सम्झौता गर्ने र त्यसबाट कति वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने विषयको पूर्वनिर्धारण गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ ।

क्षमता वृद्धि गर्ने आयोजनालाई टेक एन्ड पेमा मात्रै पीपीए

पहिल्यै पीपीए गरिसकेका आयोजनाले क्षमता वृद्धि (Upgrading) को प्रस्ताव गरेमा एकपटकका लागि सुक्खायामको ऊर्जा टेक अर पे र वर्षायामको ऊर्जा टेक एन्ड पे प्रावधानमा पीपीए गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि वा यसै कार्यविधिअनुसार पीपीए भएका आयोजनाले थप क्षमता वृद्धि गरी पीपीएको प्रस्ताव गरेमा टेक एन्ड पे प्रावधानमा मात्रै सम्झौता गरिनेछ ।

यसले क्षमता विस्तारका नाममा थप दीर्घकालीन खरिद दायित्व सिर्जना हुन नदिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

उत्पादन अनुमतिपत्र र ग्रिड सम्झौता हुँदैमा पीपीएको अधिकार नहुने

प्रस्तावित प्रारूपको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन भनेको उत्पादन अनुमतिपत्र र ग्रिड जडान सम्झौतालाई पीपीएको स्वतः अधिकारका रूपमा नलिनु हो ।

प्रारूपमा पीपीएलाई प्राधिकरणले गर्ने दीर्घकालीन सम्झौतागत प्रतिबद्धताका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । विद्युत खरिद तब मात्रै गरिनेछ, जब उक्त विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीका लागि स्पष्ट रूपमा आवश्यक, आपूर्ति गर्न सकिने, आर्थिक रूपमा उचित र वित्तीय रूपमा दिगो हुन्छ ।

प्राधिकरणले अब विद्युत उत्पादनको सम्भाव्यतालाई मात्रै आधार बनाएर पीपीए नगर्ने नीति प्रस्ताव गरेको छ । समग्र विद्युत प्रणालीको मागअनुकूल हुने, भरपर्दो रूपमा प्रसारण र आपूर्ति गर्न सकिने, मापनयोग्य प्रणालीगत योगदान दिने र प्राधिकरणलाई अस्वीकार्य दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सिर्जना नगर्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै विद्युत खरिद गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिको उद्देश्य निजी क्षेत्रको जलविद्युत विकासलाई रोक्नु नभई विद्युत खरिदको विद्यमान आधारमा परिवर्तन ल्याउनु रहेको प्रारूपमा उल्लेख छ ।

यसले निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादनलाई निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै प्राधिकरणलाई अत्यधिक दीर्घकालीन सम्झौतागत वित्तीय जोखिमबाट जोगाउने लक्ष्य राखेको छ ।

विशेषगरी जलाशययुक्त आयोजना, सुक्खायाममा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजना, साँझको उच्च माग पूरा गर्न सक्ने आयोजना, प्रसारण पूर्वाधारसँग अनुकूल आयोजना र नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई वास्तविक रूपमा सुदृढ बनाउने आयोजनातर्फ निजी लगानी निर्देशित गर्ने नयाँ मापदण्डको उद्देश्य छ ।


Read Previous

सुक्खायाम विद्युत् व्यवस्थापन गर्न भारतबाट १५० मेगावाट किन्ने तयारीमा प्राधिकरण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal Purbadhar