नेपाल पूर्वाधार 
१८४ बिघामा निर्माण हुँदै आधुनिक प्रशासनिक केन्द्र, पहिलो चरणमा १४ भवन र ५०० क्षमताको सिटी हल
नवलपुर, ३१ असार। देशकै कान्छो जिल्ला नवलपुरमा निर्माणाधीन नमूना जिल्ला सदरमुकाम निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालयलाई एउटै प्रशासनिक परिसरबाट सेवा दिने उद्देश्यसहित कावासोती नगरपालिका–३ मा आधुनिक सदरमुकाम निर्माण भइरहेको हो।
नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार नवलपरासी जिल्ला विभाजनपछि बनेको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) जिल्लाका लागि करिब १८४ बिघा क्षेत्रफलमा यो महत्वाकांक्षी आयोजना अघि बढाइएको हो। आयोजनाको शिलान्यास २०७६ वैशाख ७ गते भए पनि निर्माण कार्यले २०८१ सालपछि उल्लेखनीय गति लिएको छ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय, चितवनका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर द्रोणमानदेव कटुवालका अनुसार हाल दुईवटा ठेक्कामार्फत पहिलो चरणमा १४ वटा सरकारी भवन निर्माण भइरहेका छन्।
पहिलो ठेक्काअन्तर्गत चौधरी कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुईवटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ। करिब २७ करोड रुपैयाँ लागतको यो काम आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म ५० प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ।
निर्माणाधीन एकीकृत भवनमा हुलाक, आन्तरिक राजस्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलगायतका सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुनेछन्।
यस्तै, जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण भइरहेका छन्। सबै भवन अपाङ्गमैत्री हुनेछन्। तीनतले भवनमा लिफ्ट र र्याम्पको व्यवस्था हुनेछ भने जिल्ला अदालतको भवन चारतले निर्माण गरिनेछ।
दोस्रो ठेक्काअन्तर्गत समानान्तर–बुद्ध हिमाली जेभीले सिटी हलसहित ११ वटा भवन, सडक, खानेपानी, विद्युत्, तटबन्ध र पर्खाल निर्माणको काम गरिरहेको छ। ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागतको यस ठेक्कामा हाल ४२ प्रतिशत भौतिक र ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि सदरमुकाम क्षेत्रमा २३ मिटर चौडा सडक, फुटपाथ, साइकल लेन, सडक बत्ती, पार्क, हरियाली क्षेत्र तथा करिब आठ किलोमिटर आन्तरिक सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ। पहिलो चरणमै ५०० क्षमताको सिटी हल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत र अन्य सङ्घीय कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछन्।
गुरुयोजनाअनुसार प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा तथा हरियाली क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीशलगायत सरकारी कर्मचारीका लागि आवास, अतिथिगृह, पुस्तकालय, सभाहल, खाजाघर, पार्किङ तथा फुटबल र क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत कुल ४५ वटा सरकारी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भाग कङ्क्रिटरहित रहनेछ भने २१.५९ प्रतिशत क्षेत्र खुला हरियालीका रूपमा संरक्षण गरिनेछ। साथै, पार्किङ क्षेत्रमा एकैपटक ९५० वटा कार र १०० वटा बस पार्किङ गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
