नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ। अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सम्बन्धित परिपत्र खारेज हुने फैसला गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारद्वारा जारी गरिएको परिपत्रविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा फैसला सुनाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयनयोग्य नरहेको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
सरकारले यसअघि सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिई सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परिपत्र जारी गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णय कानुनविपरीत, विभेदकारी तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त परिपत्र खारेज गरेसँगै निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन वितरणको बाटो पुनः खुलेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अदालतले दिएको कानुनी व्याख्या र आधार थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
