काठमाडौं
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सिक्टा, भेरी–बबई, रानी जमरा कुलरिया र सुनकोशी–मरिनजस्ता राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू अब अलपत्र अवस्थामा नछोडिने स्पष्ट गर्नुभएको छ।
७३औँ सिँचाइ दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुनकोशी–मरिन आयोजनाको पुनः खरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। साथै, भेरी–बबई आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार गण्डक, नारायणी, बागमती र सुनसरी–मोरङजस्ता ठूला सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापकीय सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
“वास्तविक अवरोध कहाँ छन्, जानकारी दिनुहोस्, हामी समाधान खोज्छौँ,” मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई आग्रह गर्दै प्राविधिक ज्ञानको महत्वसमेत औँल्याउनुभयो।
उहाँले सिँचाइलाई अब केवल खेतमा पानी पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा मात्र नभई ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गरिने धारणा राख्नुभयो।
“पानीले ऊर्जा, कृषि वा सिँचाइ भनेर छुट्याउँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अवरोध हटाउन अन्तर मन्त्रालय समन्वय अनिवार्य छ।”
तल्लो तटीय लाभ, बाढी नियन्त्रण र नदी किनारका समुदायलाई हुने फाइदालाई पनि नीतिमा समेटिएको उहाँको भनाइ छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा चेकलिस्ट बनाएर काम अघि बढाउन निर्देशन
यसैबीच मन्त्री श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने योजनालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नेतृत्वसँगको छलफलमा उहाँले तत्काल गर्नुपर्ने कामको ‘चेकलिस्ट’ तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो।
बजेट अभाव र खर्च हुन नसकेको अवस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक परे रकमान्तरमा सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो।
योजना निर्माण गर्दा विगतको लगानी खेर नजाने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले नीतिगत स्थायित्व कायम हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी ‘एक्सन प्लान’ निर्माण गर्नुपर्ने, आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन औद्योगिक र घरेलु प्रयोगलाई वर्गीकरण गरी रणनीति बनाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयसँग सहकार्यमा ऊर्जा विकासको मोडल तयार गर्न, इनर्जी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि पाइलट परियोजना अघि बढाउनसमेत मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभएको छ।
छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत, आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्र, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले क्षेत्रगत समस्या र आगामी रणनीतिबारे जानकारी गराएका थिए।