नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १८० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने निर्णय रद्ध गरेको छ ।
मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय रद्ध गरेको हो । भारतबाट अनुमति नआउने भएपछि उक्त निर्णय रद्ध गर्नु परेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए । ‘भारतबाट अनुमति आउने अवस्था नै भएन सोही कारण रद्ध गरेका हौं,’ उनले भने,’अब प्रतिस्पर्धी बजारबाट ल्याउने तयारी छ । यो पटक व्यवस्थापन केहि सहज होला किन भने भारतले चाहिएको समयमा बिड गरेर ल्याउन अनुमति दिएको छ ।यस अघि सोलार आवरमा मात्रै अनुमति दिने गरेको थियो ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भारतबाट बिजुली ल्याउन सम्झौता गरेका थिए । हिउँदको संकट टार्न उनले बिजुली ल्याउने निर्णय गरेका हुन् ।
द्धिपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत खरिदका लागि २०८२ साउन १३ गते भारतीय सरकारी संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको पिटिसी इन्डिया लिमिटेड र भारतीय सरकारी निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम -एनभिभिएनसँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यो प्रस्ताव माग कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले गरेका थिए ।
पिटिसीबाट साउन २३ गते १ महिनाको समयावधि राखी (भदौ २३ भित्रमा सम्झौता गरिएमा मात्र लागु हुने) प्रति युनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ भारु ल्याण्डेड ट्यारिफ प्रसारण तथा अन्य शुल्क र चुहावट सहित विद्युत दिन सकिने प्रस्ताव प्राप्त भयो । एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट (Landed Tariff) दर ७.७० भारुमा विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।
भारतबाट प्रस्ताव आएको भएपनि तत्कालीन नेतृत्वले समयमा निर्माण गर्न सकेनन् । १ महिनाका लागि सम्झौता गर्न दिइएको प्रस्तावको अवधि सकियो । नेपालले उक्त अवधिमा कुनै रेस्पोन्स नै गरेन ।
प्राधिकरणको तत्कालीन संचालक समिति र व्यवस्थापनबाट निर्णयमा भएको ढिलाईका कारण पीटीसीको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान नसकी गएको भाद्र २३ गतेबाट स्वत रद्द भएको थियो । त्यसपछि पुनः प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि माग गरिएको प्रस्तावमा असोज ६ गते पिटिसीबाट ल्याण्डेड ट्यारिफ प्रति युनिट दर ६.९५ भारु पेश गरिएको थियो । एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट ल्याण्डेड ट्यारिफ दर ७.६७ भारु मात्र गर्न सकिने संसोधित प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । सो अनुसार ढल्केबर(मुजफ्फरपुर लाईन बाट खरिद हुने पीटीसीको प्रस्ताव एनभीभीएनको तुलनामा प्रतियुनिट ०.७२ भारु कम रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल भारत विद्युत आदानप्रदान समिति पावर एक्सचेन्ज कमिटी (PEC) ले टेक एण्ड पे आधारमा आगामी मार्चसम्मका लागि १३२ केभी भोल्टेजमा प्रतियुनिट दर ८.१० भारतीय रुपैयाँ तय गरेको छ। गत वर्षको सुख्खायाममा २३० मेगावाट विद्युत खरिद गर्नका लागि एनभिभिएनसँग प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा सम्झौता गरिएको थियो। यद्यपि, भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) बाट सहमति प्राप्त नभएका कारण सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
एनभीभीएनले प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ७.६७ भारु, पीइसीले यस वर्षको लागि तय गरेको दर प्रतियुनिट ८.१० भारु, एनभीभीएनसँग गत वर्ष गरिएको सम्झौता दर प्रतियुनिट ७.०५ भारु र गत वर्षको साँझ विहानको प्रतियुनिट उच्चतम दर १० भारु (सो दरमा विड गरेको परिमाणको विद्युत पाउने सम्भावना समेत कम रहेको) भन्दा पीटीसीले हाल प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ६.९५ भारु सबैभन्दा कम रहेको थियो। तसर्थ, प्राधिकरण संचालक समितिको २०८२ असोज १० गतेको बैठकबाट पीटीसीसँग बिहार(नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइन बाट ८० मेगावाट र ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट १०० मेगावाट विद्युत मार्फत आरटिसी मोडमा विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मे सम्म खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।
जसलाई विद्युत नियमन आयोगले समेत स्वीकृत प्रदान गरिसकेको थियो । उक्त सम्झौता सहमतिको लागि भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) मा पेश गरिएको छ र उक्त निकायबाट सहमति प्राप्त भएपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा आउछ । अथोरिटीले अनुमति नै दिएन ।
विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर मनोज सिलवाल असोज ७ गते हाजिर भएका थिए । उनी आउनु पहिले नै भारतसंग १८० मेगावाटका आयात गर्न पुन:प्रस्ताव मागिएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले पुन मागेको प्रस्तावमा भारतीय कम्पनीले केहि महँगो दर पनि उनी कार्यकारी निर्देशक हुँदा आइसकेको थियो ।
शाक्यले ल्याउन नसकिने बिजुली सस्तोमा ल्याउने भन्दै तीम महिनाको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले व्यक्तिगत इमेल प्रयोग गरेर प्रस्ताव मागेको भन्दै विवाद समेत भएको थियो । मन्त्री कुलमान घिसिङ उनीमाथि कडकिएका थिए ।
मंगलबारको बोर्ड बैठकमा शाक्यले तीन महिना १०० मेगावाट र बाँकी दुई महिना ६५ मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिने भन्दै प्रस्ताव ल्याएका थिए तर बोर्डले व्यवहारिक रुपम ल्याउन सम्भव नहुने भन्दै कुनै निर्णय गरेन। बोर्ड बैठक बसेकै दिन अफर सकिने गरी प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
प्राधिकरणले अब प्रतिस्पर्धी बजारबाट खरिद गरेर ल्याउनेछ ।
