नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवादमा उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आयोगको आइतबार बसेको इजलासले उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगले बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर आयोगमा उजुरी दिएका थिए । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि दुई उद्योग आयोग गएका हुन् ।
पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टील प्रालिले उजुरी दिएका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत सप्लाइ लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ती दिलाइ पाउ भन्दै उजुरी दिएका थिए ।
आयोगले इजलासमा बहस गरेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसंगै प्राधिकरणलाइन बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ ।
विद्युत नियमन आयोगका सचिव नविन सिंहले अन्तरिम आदेश नदिइएकाले नियमित मुद्धाका रुपमा इजलासमा छलफल हुने बताए ।
उद्योगी र प्राधिकरण दुवै पक्षका वकिलको साढे ५ घण्टाभन्दा बढी बहस भएको थियो । उक्त बहस आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धिताल र आयोगका ४ जना सदस्यहरुले सुनेपछि अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेका हुन् ।
उद्योगीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण रुपमा बक्यौता उठाउन खोजेको भन्दै यो निर्णय नै खारेजीको माग गरेका थिए ।
यी दुवै उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेपछि अहिले लाइन जोडिएको छ । ‘हामीले दुवै पक्ष र उनीहरुका वकिलको बहस सुन्यौं । ५ घण्टाभन्दा बढी समय सुनियो । अन्तरिम आदेश दिने निर्णय भएन,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘प्राधिकरणलाई दोस्रो किस्ता उठाउने र नतिरे लाइन काट्ने बाटो यो आदेशले खोलेको छ ।‘
लामो समयदेखि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद छ । यो विवाद समाधानतिर गएको छ । सबै उद्योगीले पहिलो किस्ता तिरेसंगै लाइन जोडिएको छ भने दोस्रो किस्ता उठाउन समेत आयोगले बाटो खोलिदिएको छ ।
विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोग हो । आयोगले पहिलो पल्ट इजलास राखेर यसरी छलफल गरेर आदेश सुनाएको हो ।
