Nepal Purbadhar

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतकाे रकम भुक्तानी नहुँदा मध्यभोटेकोशीको काम प्रभावित


चौतारा । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीयले माग गरेको पैसा दिन नसकेपछि मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम १० महिनादेखि रोकिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अस्पताल, मोटरबाटोको लागि स्थानीयले १० करोड  रुपैयाँ रकम आयोजनासँग माग गरेका छन् । आयोजनाले यति ठूलो रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने बताउँदै आइरहेको छ ।

यही कारण प्रसारण लाइनको तार तान्ने काममा अवरोध भएपछि मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम १० महिनादेखि रोकिएको हो । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले बाह्रबिसे नगरपालिकालाई एक करोड १० लाख रुपैयाँ र भोटेकोशी गाउँपालिकालाई ७० लाख रुपैयाँ  रकम प्रत्येक वर्ष उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आयोजना कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्म सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममा ३२ करोड १८ लाख ९५ हजार एक सय ६५ रुपैयाँ रकम खर्च भएको जनाइएको छ । १०२ मेगावाटको विद्युत् शक्ति राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला जग्गाधनीबाट विभिन्न माग राखी तार तान्ने काममा अवरोध भएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल सिवाकोटीले बताए ।

राष्ट्रिय आयोजनामा यसरी अवरोध हुँदा एक महिनामा १२ करोड बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको सिवाकोटीको भनाइ छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको कामका लागि बजेट नदिएपछि स्थानीयवासीले मुआब्जासमेत लिएका छैनन् ।

आयोजनाको टावरमुनिको जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण नहुँदा पनि काममा ढिलाइ भएको छ । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झक्कप्रसाद आचार्यले कानुन अनुसार मुआब्जा निर्धारण भएकाले प्रभावित जग्गा धनीले मुआब्जा रकम बुझ्नुको विकल्प नरहेको बताए । यदि प्रभावितले मुआब्जा रकम नबुझेमा स्वतः राज्य कोषमा रकम दाखिला हुने प्रचलित ऐनमा उल्लेख गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको भनाइ छ ।

मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिवाकोटीले अब मुआब्जा बुझ्न अन्तिम सूचना प्रकाशनको तयारीमा आयोजना पुगेको बताउँदै आवश्यक परेको अवस्थामा सुरक्षा स्रोत परिचालन गरेर भए पनि काम अघि बढ्ने दाबी गरे । २०८० को चैत मसान्तसम्म मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित १९ अर्ब ७५ करोड १९ लाख ५३ हजार रुपैयाा खर्च भएको छ । हाल आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ ।


Read Previous

विद्युत नियमन आयोग स्थापनाको ५ वर्ष, १ हजार बढी निवेदन उपर कारबाही

Read Next

पहुँचमार्ग जीर्ण हुँदा राहुघाट र सहायक नदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई समस्या