Nepal Purbadhar

शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१
Friday, May 3, 2024

शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१
Friday, May 3, 2024
नागरिक लगानी कोषले पाल्पा सिमेन्ट उद्योगको सेयर प्रत्याभूति गर्ने तनहुँ जलविद्युत आयोजनाकाे विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइन निर्माण ७३ प्रतिशत पूरा ग्रीन हाइड्राेजन उत्पादनमा २ खर्ब लगानी भित्र्याउन ग्रीनजो इनर्जी इन्डिया तयार,सरकारसँग सहकार्यकाे प्रस्ताव ग्रामीण सडक स्तरीय बनाउँदै गलकोट नगरपालिका    नारायणगढ-बुटवल सडकः ४२ महिनामा सकिनुपर्ने, ६५ महिनामा ५० प्रतिशत मात्रै काम ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्ट फन्ड फर इमर्जिङ् मार्केटको १० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी डिजेल,मट्टितेल सस्ताे हुँदा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो    तित्याङ–भकुण्डे सडकमा ट्र्याक खुलेको २० वर्षपछि बल्ल कालोपत्र गरिँदै    

विदेशबाट ल्याएका आइफोन र १ लाखमाथिका मोबाइलमा १० हजार कर


काठमाडाैं । विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र १ लाख माथिका मोबाइल फोनमा १० हजार  रूपैयाँ कर लाग्ने भएको छ । अन्य स्मार्टफोनमा ३ हजार र स्मार्टफोन बाहेकका अन्य मोबाइलमा २ सय  रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।

विसं २०८० जेठ १५ गतेसम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमइस) प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले फोनसेटको आइआएमईआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलबापत यस्तो कर बुझाउनुपर्नेछ ।

‘आइफोन र १ लाखभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिसेट १० हजार, अन्य स्मार्टफोनका लागि ३ हजार र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट २ सय रूपैयाँ कर लाग्नेछ’, आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको छ ।

तर श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई छ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसेर फर्केका नागरिकले सोको प्रमाण पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेमा एक थान मोबाइल फोन दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता हुनेछ ।

त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एक प्रतिशत सेवा शूल्क लगाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नुपर्नेछ’, आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ ।

त्यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो सेवा शुल्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाइ सक्नुपर्नेछ । यस्तो शुल्क दाखिल नगरेमा १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।


Read Previous

बागलुङकाे भूजीखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणमा ढिलाइ,असारमा सम्पन्न गर्ने अर्काे तालिका

Read Next

स्राेत सुनिश्चित नहुँदा आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपुर्णः चेम्बर

Leave a Reply

Your email address will not be published.