Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

विदेशबाट ल्याएका आइफोन र १ लाखमाथिका मोबाइलमा १० हजार कर


काठमाडाैं । विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र १ लाख माथिका मोबाइल फोनमा १० हजार  रूपैयाँ कर लाग्ने भएको छ । अन्य स्मार्टफोनमा ३ हजार र स्मार्टफोन बाहेकका अन्य मोबाइलमा २ सय  रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।

विसं २०८० जेठ १५ गतेसम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमइस) प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले फोनसेटको आइआएमईआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलबापत यस्तो कर बुझाउनुपर्नेछ ।

‘आइफोन र १ लाखभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिसेट १० हजार, अन्य स्मार्टफोनका लागि ३ हजार र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट २ सय रूपैयाँ कर लाग्नेछ’, आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको छ ।

तर श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई छ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसेर फर्केका नागरिकले सोको प्रमाण पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेमा एक थान मोबाइल फोन दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता हुनेछ ।

त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एक प्रतिशत सेवा शूल्क लगाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नुपर्नेछ’, आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ ।

त्यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो सेवा शुल्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाइ सक्नुपर्नेछ । यस्तो शुल्क दाखिल नगरेमा १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।


Read Previous

बागलुङकाे भूजीखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणमा ढिलाइ,असारमा सम्पन्न गर्ने अर्काे तालिका

Read Next

स्राेत सुनिश्चित नहुँदा आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपुर्णः चेम्बर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *