Nepal Purbadhar

शनिबार, बैशाख ८, २०८१
Saturday, April 20, 2024

शनिबार, बैशाख ८, २०८१
Saturday, April 20, 2024
सौर्य पम्प प्रविधिबाट कृषिकाे दिगाे सिँचाइ प्रवर्द्धन गर्न ‘ऊर्जा सप्ताह’ हुँदै काठमाडौं-तराई-मधेश द्रूतमार्गको ३३ प्रतिशत निर्माण सकियाे,लक्ष्यअनुसार काम भइरहेकाे सेनाकाे स्पष्टाेक्ति   माथिल्लो अरुणमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो    निजी क्षेत्रबाट हाइड्रोजन उत्पादनमा हात हाल्ने पहिलो कम्पनी बन्यो बुद्धभूमी हाइड्रोपवार, केयूसँग सम्झौता चाैंथाे हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको तयारी पूरा, १३ गते राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गरिने तुल्सीपुर मालपोत कार्यालयमा ग्लोबल आइएमई बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर भेरी नदीमाथि निर्माणाधीन ‘बेलिब्रिज’ अन्तिम चरणमा    तनहुँमा ७.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र   

विदेशबाट ल्याएका आइफोन र १ लाखमाथिका मोबाइलमा १० हजार कर


काठमाडाैं । विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र १ लाख माथिका मोबाइल फोनमा १० हजार  रूपैयाँ कर लाग्ने भएको छ । अन्य स्मार्टफोनमा ३ हजार र स्मार्टफोन बाहेकका अन्य मोबाइलमा २ सय  रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।

विसं २०८० जेठ १५ गतेसम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमइस) प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले फोनसेटको आइआएमईआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलबापत यस्तो कर बुझाउनुपर्नेछ ।

‘आइफोन र १ लाखभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिसेट १० हजार, अन्य स्मार्टफोनका लागि ३ हजार र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट २ सय रूपैयाँ कर लाग्नेछ’, आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको छ ।

तर श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई छ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसेर फर्केका नागरिकले सोको प्रमाण पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेमा एक थान मोबाइल फोन दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता हुनेछ ।

त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एक प्रतिशत सेवा शूल्क लगाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नुपर्नेछ’, आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ ।

त्यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो सेवा शुल्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाइ सक्नुपर्नेछ । यस्तो शुल्क दाखिल नगरेमा १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।


Read Previous

बागलुङकाे भूजीखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणमा ढिलाइ,असारमा सम्पन्न गर्ने अर्काे तालिका

Read Next

स्राेत सुनिश्चित नहुँदा आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपुर्णः चेम्बर

Leave a Reply

Your email address will not be published.