नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागका २९४ ठेक्का रुग्न देखिएका छन् । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० वर्ष पूराना १० ठेक्का रुग्न बनेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० भन्दा पहिलेका ती ठेक्का रुग्न बनेर बसेका छन् ।
विभागले शुरू ठेक्का अवधीको सतप्रतिशत अवधि म्याद थप भईसक्दा पनि ठेक्का सम्पन्न हुन नसकेको, एक वर्षभन्दा बढी समय म्याद थप स्वीकृत नभई गुज्रेका, डिजाईन त्रुटी भई एक वर्षभन्दा बढी अवधीसम्म निर्माण कार्य ठप्प भएका ठेक्काहरुलाई रुग्ण ठेक्कामा वर्गीकरण गरिएको छ ।
विभागले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्मको अवधिमा सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार आयोजनाका ठेक्का रुग्न बनेका छन् ।
यो अवधिमा २४८ ठेक्का रुग्न बनेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ को अवधिमा भने ३६ ठेक्का रुग्न बनेका छन् । पछिल्लो अद्यावधिक तथ्यांक अनुसार रुग्न बनेका ठेक्कामध्ये सडक पुलका मात्र २०७ वटा रहेका छन् । त्यस्तै, सडकका ठेक्का ८७ वटा रुग्न अवस्थामा रहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ २०७६ मा सार्वजनिक गरेको ‘रुग्न ठेक्काका अध्ययन तथा विष्लेषण प्रतिवेदन’ अनुसार सडक विभागमा ७०१ वटा रुग्न ठेक्का थिए ।
त्यसमा अहिले सुधार भए पनि अन्य निकायको तुलनमा धेरै हो । त्यस्तै, २०७५ सालमा गरेको अध्ययनले ९०६ वटा आयोजनालाई रुग्न ठेक्कामा राखिएको थियो ।
काम नगर्नेको ठेक्का तोडिनेछ : महानिर्देशक
पहिलेको तुलनामा रुग्न ठेक्काको संख्या घटेको छ । तर अझै सन्तोषजनक छैन् । धेरैले आयोजना सम्पन्न गरेको र केहीको ठेक्का तोडिदा रुग्न ठेक्काको संख्यामा कमी आएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाको भनाइ छ । ‘काम गर्न चाहानेलाई म्याद थपेर सहजीकरणसमेत गरियो’ उनले भने । विभागका अनुसार ३४ वटा ठेक्का भने काम नै हुन नसक्ने अवस्थाम रहेका छन् ।
केही आयोजना १० वर्षदेखि रुग्न भएर पनि बसेका छन्, ती आयोजनामध्ये केही ठेक्का तोडेपछि पनि अदालत गएको कारण फरफारक भएका छैनन् ।
न्यून कबोल हुँदा पुलका ठेक्कामा धेरै समस्या
सडक विभागका २९४ रुग्न ठेक्कामध्ये ७० प्रतिशत पुलका ठेक्कामा समस्या देखिएको छ । पुलका ठेक्कामा समस्या देखिनुनमा न्यून कबोल प्रमुख कारण रहेको सडक विभागका महानिर्देशक थापाको भनाइ छ । ‘विशेषगरी पुल बन्ने ठाउँको अवस्थिति नहेरी लिँदा पनि समस्या देखिएको छ’ उनले भने ।
