नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थानीय प्रभावितलाई फाइदा बाँडफाँडको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३७ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रभावित स्थानीयको अपनत्व विकास र फाइदा बाँडफाँड गरेर सहज वातावरण बनाउने गरी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भईरहेको बेला नेपालमा उच्चस्तरीय भोल्टेजका प्रसारण लाइनः मुद्दाहरु, चुनौती र अवसरहरु बिषयक छलफल भएको थियो ।
छलफलमा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै विद्युत प्राधिकरण इन्जिनियरिङ निर्देशानालय अन्तर्गतका वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागका इन्जिनियर प्रकाश गौडेलले कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै स्थानीय प्रभावितको लागि फाइदा बाँडफाँड संयन्त्रको निर्माण र अपनत्वको विकास गर्न सके मात्र प्रसारण लाइन बनाउन सहज हुने उल्लेख गरे ।
प्रसारण लाइनको गुरुयोजनामा आधारित भएर र ऊर्जाको भविष्यको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै प्रसारण लाइनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र विद्युत प्राधिकरणले राइवे व्यवस्थापन र वातावरण तथा सामाजिक नीति निर्माणका साथै प्रसारण लाइनको निर्माण निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा बनाउनुपर्ने बताए । प्रसारण लाइनबाट प्रभावित जनताका लागि सेयरको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रभावित क्षेत्रको लागि रोयल्टी दिने व्यवस्था गरेपनि प्रसारण लाइनबाट प्रभावितको लागि कुनै व्यवस्था गरेको छैन । यता प्रसारण लाइनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट जग्गा प्राप्तिका लागि झन्झटिलो प्रकृयाका साथै मन्त्री परिषदसम्म पुगेर निर्णय गर्नु लगायतका झन्झटहरु अझै छन् ।
सन् २०४० भित्र ४० हजार मेगावाट तथा १० बर्षभित्र १५ हजार मेगावाट मेगावाटको लक्ष्य राखिएको छ भने हालसम्म २ हजार ६६ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भएको छ । ८ हजार १ सय १२ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेको नेपालमा हाल ३ हजार ९ सय ७६ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भैसकेको छ भने ३ हजार ३ सय २९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भईरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
४ हजार ७ सय ५५ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखिएको विद्युत प्राधिकरणले हाल निर्माण गरिरहेका अधिकांश प्रसारण लाइनमा समस्या छ । स्थानीयबासीसँग अन्तरकृया कमका साथै प्रसारण लाइनबाट प्रभावितहरुका लागि प्रसारण लाइनको महत्व बुझाउन नसक्नु तथा कुनै सेयर, रोयल्टी वा अन्य सहुलियत नभएकै कारण अधिकांश ठाउँमा समस्या छ ।
