नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुषालले रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्ने बताएकी छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३७ औ वार्षिक उत्सवमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री भुषालले विगत केहि समयदेखि रोकिएको पीपीए गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएकी हुन् ।
‘विगतको कुनै एउटा सन्दर्भमा निर्धारण गरिएको ऊर्जा समिश्रणको अवधारणालाई नै अन्तिम मानी त्यसैमा सिमित भएर बस्दा राष्ट्रको प्राकृतिक श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न नसकिने देखियो । नदीको पानी खेर गइरहने र यता विद्युत उत्पादनको प्रक्रिया पनि बन्द हुने खतराको अवस्था आउन लागेकाले अब पीपीए नियमित गर्न लाग्दैछौं’ उनले भनिन् ।
करिब १६ सय मेगावाट बराबरका आयोजना ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा पीपीए हुँदा पनि यी जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा नगएकाले अब अनुमतिपत्र लिने, पीपीए गर्ने तर, निर्माणमा नगई खोलानदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरी वास्तविक प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ मन्त्रालयले कदम चाल्ने बताइन् ।
दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सम्पन्न गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले गर्ने कामको क्षेत्र निर्धारण गरिएको उनको भनाई थियो ।
प्रसारण लाईन निर्माण, वितरण प्रणालीको विस्तारसाथै चुहावट नियन्त्रणको लागि जनचेतना बढाउन स्थानीय तहहरूसँग साझेदारी गर्न समेत आवश्यक रहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै बढी ७३५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ ।
नेपालले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरमहरू र कोप–२६ मा गरेको कार्वन शुन्य प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न साथै ऊर्जा सुरक्षा र ग्रिन फ्युचरको लागि नेपालको जलविद्युत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै जलविद्युत आयोजनाहरुले ग्रिन रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादित विद्युतबाट ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिनुका साथै सिंगो नेपाललाई कार्बन न्युट्रल बनाउन मद्दत गर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव विद्युतीय ऊर्जा अब उज्यालोको मात्र नभई देशको समृद्धिको पनि संवाहक भएको बताए । उनले आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न औद्योगिकरण विस्तारमा जोड दिइने बताए ।
‘अहिले पेट्रोलियम इन्धनको आयातले नै देशको व्यापार घाटा उच्च विन्दुमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यो घाटा न्युनिकरण गर्न विद्युतीय ऊर्जाको खपतबाट मात्रै सम्भव छ ।’ उनले आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि चुनौतीपूर्ण भए पनि त्यसलाई अभियानकारूपमा लैजानु पर्ने बताए ।
अहिले देशको विद्युत उत्पादनको अवस्था राम्रो भएको बताउँदै तिवारीले यसमा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले अहिले प्राधिकरणको नाफाको ग्राफ उकालो लाग्नुमा निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादनबाट नै सम्भव भएको बताए ।
उनले अहिलेको विद्युत जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको हिस्सा २ तिहाइ रहेको बताए । ‘जलविद्युत प्रवद्र्धकले एउटा आयोजना निर्माण गर्न ७ मन्त्रालय, २२ विभाग र २ सय वटा टेबलसम्म पुग्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘यतिको प्रशासनिक झमेला झेल्दै सरकारको तुलनामा बढी विद्युत प्रणालीमा योगदान गर्न सकेकोमा खुशी लाग्छ ।’
उनले २०२९ सालदेखि एकद्वार प्रणालीको कुरा सुन्दै आए पनि यथार्थमा अहिलेसम्म सरकारी प्रक्रियाको झन्झट उस्तै रहेको बताए । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको घोषणा गरी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरिए पनि खपतको योजना सँगसँगै नबनाएका कारण आज बर्खाको विद्युत खेर गइरहेको आचार्यले बताए ।
२५ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजना बनाउँदैछौः कार्यकारी निर्देशक घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले सरकारी र जिी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी २५ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार, ६३५ मेगावाटको दुधकोशी, १०६१ मेगावाटको अपर अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–पाचौं र ६० मेगावाटको मोदी (माथिल्लो र तल्लो) जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य प्राधिकरणले अघि बढाएको छ ।
यसैगरी प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत कम्पनीबीच ४९०.२ मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रकृया अघि बढेको छ ।
उनले काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वृद्धि भैरहेको उच्च विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले आगामी ३० वर्षको माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दै लगिन पनि जानकारी दिए ।
