Nepal Purbadhar

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

‘स्वार्थका लागि पूर्वाधार आयोजनालाई भड्काउने राजनीतिक प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ’


६० वर्ष पुरानो नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा हाल डा. हरिबहादुर दर्लामी अध्यक्ष छन् । पूल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका सह–प्राध्यापक समेत रहेका उनी गत चैत्रमा भएको एशोसियसनको चुनावबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष भएपछि एशोसियसनले अघि बढाउन लागेका योजना र कार्यक्रम, नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था, पेशागत समस्या र यसमा एशोसियसनले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारेनेपाल पूर्वाधार डटकमका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानीः

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको नेतृत्वमा आउनुभएको छ । एउटा व्यवसायिक संस्थाको रुपमा यसलाई कसरी अघि बढाउँदै हुुनुहुन्छ ?

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन इन्जिनियरहरुको हकहितको संरक्षण र पेशागत मर्यादाको अभिवृद्धिको लागि विक्रम संवद २०१९ सालमा अग्रजहरुले स्थापना गर्नुभएको संस्था हो । इन्जिनियरहरुको हकहितको सन्दर्भमा अहिलेसम्म धेरै ईट्टाहरु थपिएका छन् । जस्तै नेपाल सरकारको उच्च तहमा इन्जिनियरहरुबाट सचिव हुने व्यवस्था थिएन् । हाम्रा अग्रज इन्जिनियरहरुले इन्जिनियरहरु नै नेपाल सरकारको सचिव हुने व्यवस्था मिलाउनुभएको छ । पछिल्लो समय इन्जिनियरहरुको संख्या वृद्धि हुँदाखेरी विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरु, विभिन्न थरीका कार्य सम्पादन हुँदै आइरहेका छन् । त्यसको लागि एशोसिएसनले पिरामिड संरचनामा अगाडी बढीरहेको इन्जिनियरहरुको समस्यालाई मूलभूत रुपमा समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ ।

कहिलेकाहीँ दक्ष जनशक्तिहरु बाहिरी देश जाँदै गर्दा ‘ब्रेन डेन’ भन्ने गरिन्छ । ब्रेनडेनलाई ब्रेनबैंकको रुपमा प्रयोग गर्न देशले सक्नुपर्छ । त्यसको लागि देशले विभिन्न नीतिगत खालका कदमहरु चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपनि हाम्रो संगठनलाई पनि सोही ढाँचा अनुसार नै रुपान्तरण गर्दै आइरहेका छौं । हामीले इन्जिनियर स्टार्फ कलेज, छैठौं÷सातौं तहका विषयवस्तुहरु, इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षाको प्रवन्ध गर्नका लागि इन्जिनियरिङ काउन्सिल स्थापना हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आइरहेका छौं । माग मात्रै होइन, सो स्थापनाको लागि हाम्रोतर्फबाट पहलकदमीको काम पनि भइराखेको छ । इन्जिनियरिङको क्षमता अभिवृद्धिको लागि विभिन्न प्रकारका क्षमता अभिवृद्धि तथा दक्षता बढाउने काम पनि निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । एशोसिएसनले पछिल्लो समय देशभरिका सबै इन्जिनियरहरुको बायोमेट्रिक सिस्टमबाट सूचना संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको साथसाथै निकट भविष्यमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ वा अनलाइन भोटिङसम्म जानका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेका छौं ।

तपाईहरुले अघि सारेको योजनाले नेपालको पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा कस्तो सहयोग पु¥याउँला ?

आधारभूत रुपमा नेपालको बजेटलाई हेर्दाखेरी लगभग ६० प्रतिशत बजेट इन्जिनियरहरुबाट नै खर्च भइरहेको छ । यो हेर्दा पनि मुलुकको विकास निर्माणमा इन्जिनियरहरुको भूमिका कस्तो छ भन्ने कुरा दर्साउँछ । तर, देशको पूर्वाधार निर्माणमा जुन रुपमा खर्च गर्नुपर्ने हो । सरकारले सोही अनुसार आयोजनाहरुलाई अगाडी बढाउन सकिरहेकोे भने छैन् । विशेषगरी काममा ढिलासुस्ती (टाइम डिल), गुणस्तरीय काम लगायतका विषयवस्तु रहेका छन् । हामीहरुले तालिम र व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धिको कुराहरु सम्पूर्ण कार्यक्रमको प्याकेजहरु अगाडी बढाउँदै गर्दाखेरी सम्पूर्ण पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुलाई समेट्दै अघि बढिरहेका छौं । यी र यस्तै खालका कार्यक्रमले दूरगामी रुपमा सकारात्मक परिणाम निस्कने हामीेले अपेक्षा गरेका छौं ।

इन्जिनियरहरुको क्षमताको कुरा गरौं । विगतदेखी वर्तमान सम्मको तुलना गर्दा नेपालका इन्जिनियरहरु कति सक्षम भएका छन् ? उनीहरुले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा कतिको ठूलो काम गर्न सकेका छन् ?

सुरु–सुरुमा नेपालमा इन्जिनियरहरु रसियाबाट पढेर ठूलो संख्यामा आउनुभयो । त्यसपछि त्यसबेला इन्जिनियर लगभग काठमाडौं र त्यो बेलाको ७५ वटा जिल्लाको सररमुकाममा मात्रै केन्द्रित हुने गर्थे । अहिले पछिल्लो समय कुनै पनि मुलुकको विकास गर्नका लागि ग्लोबल रुपमा नै इन्जिनियरहरुको आवश्यकताको महशुस भइसकेको छ । अहिले इन्जिनियरहरु सहरमा मात्रै केन्द्रित छैनन् । मुलुकका जुनसुकै विकट र दुर्गम ठाउँमा पुगेर पनि आफ्नो दक्षताले भ्याएसम्मको कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । अहिले हरेक विकास निर्माणमा इन्जिनियरको माग तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । अहिले गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालयसम्ममा हाम्रो इन्जिनियरहरुको पहुँच पुगेको छ । जसले गर्दा खेरी पूर्वाधारदेखि सूचना, सञ्चार प्रणालीहरु र एउटा व्यक्तिले उपभोग गर्ने पछिल्लो विश्वको डिजिटल प्रविधिसँग वडाका प्रत्येक घर–घरसँग पुगेको छ । हामीले त्यसलाई अझै सुधार र वृद्धि विकास गर्नुपर्ने महशुस भइरहेको छ ।

नेपालका इन्जिनियरहरुले विदेशमा पुगेर पनि आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ती दक्षतालाई नेपालले कसरी उपभोग गर्न सक्छौं ?

कहिलेकाहीँ दक्ष जनशक्तिहरु बाहिरी देश जाँदै गर्दा ‘ब्रेन डेन’ भन्ने गरिन्छ । ब्रेनडेनलाई ब्रेनबैंकको रुपमा प्रयोग गर्न देशले सक्नुपर्छ । त्यसको लागि देशले विभिन्न नीतिगत खालका कदमहरु चाल्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा धेरै साथीहरु विदेशमा पुगेर त्यहाँको म्यानेजमेन्ट र त्यहाँको स्कील लिएर विभिन्न कन्स्ट्रक्सनहरु जस्तै हाइड्रोपावरहरु, सूचना प्रविधि, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ ।

सरकारले उहाँहरुको क्षमता र उहाँहरुको पैसा लगायतका सबै कुरालाई समन्वय गरेर देशमा आफ्नो दक्षतालाई प्रयोग गर्न सक्ने गरी नीति नियम बनाउन जरुरी छ । यहाँ उहाँको दक्षताको आधारमा लगानीको वातावरण गर्न सकेको खण्डमा मुलुकलाई धेरैहदसम्म फाइदा पुग्ने थियो । देशले पनि आर्थिक रुपमा फड्को मार्न सक्थ्यो ।

इन्जिनियरहरुलाई तालिम दिनका लागि हाम्रा अग्रजहरुले यो कुरा उठाउँदै आइरहनुभएको छ । हामीले इन्जिनियर स्टाफ कलेज स्थापनको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आफ्ना डकुुमेन्टहरु पेश गरिसकेका छौं । स्टाफ कलेजसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्छ वा मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेशबाट पास हुनुपर्ने हो । यसमा केही समस्या भएको कारणले अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालका इन्जिनियरहरु अध्ययनमा मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा अनुसन्धानमा पनि संलग्न छन् । यसले नेपालको विकासमा कसरी सहयोग पुर्याउन सक्ला ?

अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण यिनीहरु अन्तरसम्बन्धित विषयहरु हुन । धेरै सिनियर इन्जिनियरहरुले बाहिरी देशबाट प्रविधिको कुरा सिकेर र पढेर आउनुभएको छ । त्यही ज्ञान सीप र प्रविधिलाई नेपाली परिवेश अनुसार कानुनदेखि अन्य धेरै नीतिगत कुरामा सुधार ल्याउन सकिएको छ । उहाँहरुले जे जति गर्नुभएको छ । एक हिसाबले प्रविधि हस्तान्तरण गर्न पनि सकिएको छ । अहिले नेपालका ठूलाठूला परियोजनाहरुमा विदेशी ठूला ठूला कम्पनीहरुसँग संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा पनि काम गरिरहेको अवस्था छ । नेपाली कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्दा प्रविधि हस्तान्तरणको साथसाथै नयाँ नयाँ कुराहरु सिक्ने मौका पनि पाइरहेका छन् ।

अर्काेतर्फ अध्ययन र अनुसन्धानको काम पनि विभिन्न सरकारी निकायले इन्जिनियरिङ कलेजहरुलाई दिएर पनि अगाडी बढाइरहेको अवस्था छ । विशेषगरी पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्षेत्र, सडक, ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसले गोबरग्ँयास प्रविधि नेपालको आवश्यकता अनुसार नै बनाइएको हो । त्यस्तै गरी सडकहरु पनि नेपालको आवश्यकता अनुसार नै डिजाइन र निर्माण गरिदैँ आइरहेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय कतिपयले नेपालको विकास निर्माण सुस्त हुनुमा इन्जिनियरहरुलाई पनि दोष दिइरहेका छन् । दक्ष जनशक्ति भएन भन्ने कुरा आउँछ । तपाई प्राध्यापनमा संलग्न भएको नाताले यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

दक्षता अभिवृद्धि गर्नका लागि केही ठाउँहरु छन् । एउटा समय–समयमा पाठयक्रमहरु परिवर्तन गर्ने गरेका छौं । अर्काेतर्फ जो ‘पासआउट’ भएर निस्केका छन्, उनीहरुको लागि इन्जिनियरिङ काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षा लिने हो भने दक्षता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तै गरेर इन्जिनियरहरुको लागि भर्सटाइल खालको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम पनि आवश्यक पर्ने गर्छ । धेरै खालका फिल्डबाट निस्कने इन्जिनियर साथीहरुको लागि पनि स्टाफ कलेजको अवधारणा अगाडी सारिरहेका छौं ।

हाम्रा सिनियर अग्रजहरुले पनि यो गर्नका लागि निकै प्रयास र प्रयत्न गरिरहनुभएकै छ । हामीले पनि यसमा प्रयास गरिरहेका छौं । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रको कारणले हामीलाई अगाडी जान दिइरहेको छैन । एउटा सानो उदाहरण भन्नौं, नेपाल सरकारको निजामति क्षेत्रको एउटा अधिकृत भइसकेपछि त्यो अधिकृतले ६ महिना स्टाफ कलेजमा टे«निङ गरेर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मौका पाइरहेका छन् । तर हाम्रो इन्जिनियर साथीहरुले सिधै साइटमा खटिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । एउटा इन्जिनियरले सोझै सार्वजनिक खरिद ऐनका प्राविधिक नियमहरु थाहा नहुँदा पनि कहिलेकाही समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

इन्जिनियरले नियुक्ति लिएको भोलीपल्ट नै फिल्डमा खटिनुपर्दा उहाँहरुको जुन दक्षता हुनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेको देखिदैंन । यी सम्पूर्ण दक्षता अघि बढाउन सकेको खण्डमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो कि । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न खालका जल्दाबल्दा विषयलाई पनि समाधान गर्न सक्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ । अर्काेतर्फ सरकारको नीतिगत व्यवस्थाको कारणले पनि केही समस्या भएजस्तो लाग्छ । सरकारले छिटो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी र ढिलोसुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने खालको पनि नीति नियम ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । नीतिगत रुपमा रहेका छिटोभन्दा छिटो गुणस्तरीय काम गर्ने वातावरण पनि तयार पार्नुपर्ने र तोकिएको समय सीमाभित्रै काम सकाउन पनि मद्दत गर्ने खालका कुरा नीतिगत रुपमा नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ ।

तपाईले इन्जिनियर स्टाफ कलेजको कुरा गर्नुभयो । यो स्थापना गर्नका लागि इन्जिनियर एसोसिएसनले के गरिरहेको छ र सरकारले के गरिदिओस भन्ने अपेक्षा छ ?

इन्जिनियर स्टाफ कलेजको लागि १५/२० वर्षदेखि लविङ गर्दै आइरहेका छौं । स्टाफ कलेजले नयाँ पासआउट हुने इन्जिनियरलाई कसरी काम गर्ने भन्ने मागर्दशनको काम गर्ने थियो । त्यसले पनि यसको आवश्यकता अहिलेको परिवेशमा झनै खड्किरहेको छ । इन्जिनियरहरुलाई तालिम दिनका लागि हाम्रा अग्रजहरुले यो कुरा उठाउँदै आइरहनुभएको छ । हामीले इन्जिनियर स्टाफ कलेज स्थापनको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आफ्ना डकुुमेन्टहरु पेश गरिसकेका छौं । स्टाफ कलेजसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्छ वा मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेशबाट पास हुनुपर्ने हो । यसमा केही समस्या भएको कारणले अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले यो छिटोभन्दा छिटो इन्जिनियरहरुको लागि स्टाफ कलेज सम्बन्धित विधेयक ल्याइदिएको खण्डमा द्रुत गतिमा स्थापना गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि समय–समयमा बजेट पनि आइरहेको छ ।

तर त्यो बजेटलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विधेयक नबनेका कारणले खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज हुने समस्या भइरहेको छ । अहिले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यदि विधेयक बनेन भने त्यो पैसा खर्च वा प्रयोग गर्न पाउँदैनौं । हामीले नेपाल सरकारसँग छिटोभन्दा छिटो विधेयक ल्याइदिन अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं । सरकारले कानुनी रुपमा इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको बाटो खोलिदिएको खण्डमा आवश्यक पर्ने सबै खालका तयारी गर्न हामी तम्तयार रहेका छौं ।

अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रा इन्जिनियरहरुको मुख्य समस्या के हो ? यो समस्या समाधानको लागि इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले के गरिरहेको छ ?

अहिले इन्जिनियरहरुको सरकारी र निजी क्षेत्रमा छुटाछुटै खालका समस्याहरु रहेका छन् । सरकारीमा कयौं ठाउँहरुमा अथवा सरकारी विभागहरुमा जुन रुपमा इन्जिनियरहरुको दरबन्दी हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । अहिले इन्जिनियरहरुलाई यति धेरै कार्यबोझ छकि उहाँहरुले राम्रोसँग हेर्न पनि नसक्ने अवस्था छ । विशेष गरेर नेपालका सन्दर्भमा असार मसान्तको समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ ।

कतिपय कुरा योजना अनुसारको काम नहुन पनि सक्छन् । तर ससाना समस्या देखिदाँ इन्जिनियरहरुलाई पक्राउ गरेर दुःख गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको छ । अहिले सजिला खालका योजनामात्रै अघि बढाउने र जटिल प्रकृतिका काम गर्न इन्जिनियरहरु डराइरहेको अवस्था रहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ससाना कुरामा पनि समातेर दुख दिइरहेको अवस्था रहेको छ । कतिपय कुरा योजना अनुसारको काम नहुन पनि सक्छन् । तर ससाना समस्या देखिदाँ इन्जिनियरहरुलाई पक्राउ गरेर दुःख गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको छ । अहिले सजिला खालका योजनामात्रै अघि बढाउने र जटिल प्रकृतिका काम गर्न इन्जिनियरहरु डराइरहेको अवस्था रहेको छ । यसको लागि मेडिकल काउन्सिलले डाक्टरहरुको केही समस्या आएको खण्डमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कारवाही गरेजस्तै इन्जिनियरहरुको गल्ती तथा कमजोरी हुँदा अख्तियारले हेर्ने गर्छ । जसले गर्दा लामो समयसम्म हाम्रो साथीहरु अख्तियारको फन्दामा पर्ने र सफाई पाएपनि त्यतिबेलासम्म जति पनि काम हुनुपर्ने थियो त्यो रोकिने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

त्यो बेलासम्म सरकारी इन्जिनियरको वृत्तिविकास रोकिने अवस्था सिर्जना हुँदै आइरहेको छ । निजी क्षेत्रमा जति पनि काम अघि बढ्नुपर्ने थियो । सोही अनुसार काम नपाएर विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । इन्जिनियरहरुको समस्या पनि इन्जिनियरिङ काउन्सिलमार्फत नै गराउँदा धेरै हदसम्म राम्रो हुने थियो ।

समग्र इन्जिनियर क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारले नीतिगत रुपमा केके सम्बोधन गर्नुपर्ला ?

जुन–जुन प्राविधिक विभाग छन् । ती विभागहरुमा इन्जिनियरहरु नै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । त्यो भएको खण्डमा इन्जिनियरले छिटो कुरा बुझेर काम अघि बढाउन सक्थे । अर्काेतर्फ देशको आवश्यकता अनुसार आवश्यक ठाउँमा इन्जिनियरको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटमा यति प्रतिशत बजेट सक्नुपर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेको खण्डमा विकास निर्माणको काम पनि हुने र धेरै इन्जिनियरहरुले पनि रोजगारी पाउने अवसरको सिर्जना हुनेछ । सरकारी मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्ने इन्जिनियर साथीहरुले काम पाउनुहुनेछ । अहिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका बजेट सम्बन्धित धेरै काम हुने निकायहरुमा इन्जिनियरहरुको दरबन्दी नहुँदा धेरै खालका समस्या निम्तिरहेको छन् । इन्जिनियर भएको खण्डमा उसले छिटो कुरा बुझ्ने र अन्य कामले पनि गति लिने थियो ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन यो पेशागत संस्थासँगै निर्माण क्षेत्रका लागि नागरिक संगठन पनि मानिन्छ । तर पूर्वाधार निर्माणको क्रममा भएको विकृति विंसगतिबारे बोलेन भन्ने आरोप पनि लाग्छ । यसप्रति तपाईको टिप्पणी के छ ?

यस क्षेत्रका समस्याहरु कसरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा विभिन्न इन्जिनियरहरु कार्यरत रहनुभएको छ । तीमध्ये कोही निजामती क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ, कोही विश्वविद्यालयहरुमा हुनुहुन्छ । अन्य विभिन्न क्षेत्रसँग आवद्ध हुनुहुन्छ । फरक–फरक ठाउँमा हुँदा फरक फरक खालको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ । सबैतिरको जानकारी हुने भन्ने कुरा पनि त हुदैँन नि । जति पनि कुरा नेपाल इन्जिनियर एसोशिएसनमा आउने गर्छन । त्यस्ता खालका समस्यालाई हाम्रो तर्फबाट पनि बोल्ने गर्छौं । तर कतै यति प्रतिशत काम हुनैपर्छ । हाम्रो साथीहरुले किन गरेनन भन्ने सन्र्दभमा हामीहरु जहाँ मुद्दाहरु आउँछन् । त्यहाँ मात्रै बोल्ने गर्ने गर्छाै । सम्बन्धित निकायले बोल्दा अझै प्रभावकारी होला भन्ने लाग्छ ।

विकास निर्माणको काममा प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ हावी हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ । तर हामी कहाँ राजनीतिज्ञहरु हावी हुने गरेका छन् । किन विकासमा राजनीति बढी हावी भए जस्तो लाग्छ ?

खासमा यो प्रणालीले शासन गर्नुपर्ने हो । जस्तै स्थानीय तहमा के कस्तो आवश्यकता छ भनेर आइसकेपछि राष्ट्रिय तह अर्थात माथिबाट तल हेर्दा खेरी के के आवश्यकता छ भन्ने कुराको पहिचान हुनुपर्यो । त्यसपछि कार्यान्वयनमा गएमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अवधारणा लिएर अघि बढेको खण्डमा पक्कै पनि राम्रो हुने थियो । यो कुरा राजनीतिक पार्टीहरुले बुझेको खण्डमा मात्रै राजनीतिज्ञ हावी हुने अवस्था आउदैन ।

तर यहाँ एउटा सरकार आउँछ, सोही पार्टी अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँछ । त्यो भिजन अनुसार अघि बढ्न खोज्छ । तर, त्यो पार्टीले आफ्नो भिजन अनुसार काम गर्न नपाउँदै फेरि सरकार फेरिने प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माणको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको छ । सरकार फेरिएको देख्दा राजनीतिक पार्टीहरु हावी भएको जस्तो देखिएको हो । राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्रथामिकताप्राप्त आयोजनाहरु यो नै हाम्रो एकमात्रै बाटो हो भनेर जबसम्म राजनीतिज्ञहरुमा चेतना आउँदैन । तबसम्म परियोजनाका समस्या निरन्तर रुपमा नै रहीरहन्छन । वास्तवमा राजनीतिज्ञ हावी हुने होइन, तर प्राविधिक रुपमा त्यो देखिएको छ । सो सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । जुन पार्टी आएपनि सिस्टमले अघि बढेको खण्डमा यस्ता खालका गुनासा र समस्या कम हुने थियो ।

पछिल्लो समय एमसीसी र निजगढ विमानस्थलमा पनि इन्जिनियरहरुभन्दा पनि राजनीतिज्ञहरु नै हावी भएको देखियो । इन्जिनियरले पनि यस्ता आयोजनाको विषयमा किन खुलेर पैरवी गर्न सक्दैनन ?

एमसीसी एउटा नितान्त प्राविधिक कुरा हो । सँगसँगै वैदेशिक लगानीसँग पनि जोडिएको विषयवस्तु हो । देश एमसीसीको पक्ष विपक्षमा जाँदाखेरी इन्जिनियर्स एसोसिएसन एमसीसीको पक्षमा ओर्लिएन तर एमसीसीको सन्दर्भमा प्राविधिक रुपमा विभिन्न खालका पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा नै रहेको थियो । अर्काे निजगढको सन्दर्भमा केही प्राविधिक कुराहरु छन अझै पनि । जुन इन्जिनियरसँग मात्रै सम्बन्धित रहेका छैनन । यो वनसँग, समाजसँग जोडिएर आइरहेको छ । हामी प्राविधिक रुपमा भन्दाखेरी यो निजगढ विमानस्थल नेपालका लागि महत्वपूर्ण विमानस्थल हो । अहिलेको संसार हवाइ यात्रामार्फत धेरै मान्छे आवतजावत गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रुटको हिसाबले पनि अत्यावश्यक छ । काठमाडौैबाट भुगोलको रुपमा कम दूरीमा भएकाले पनि अति आवश्यक छ । निजगढ विमानस्थल नेपालको एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय रुटको ‘हब’ को रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । निजगढमा पनि जहाँ खुल्ला ठाउँ छ, त्यहाँ सरकारले मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । जहाँ वन छ, त्यहाँ रुख कटानीको समस्या पनि कायमै छ ।

राजनीतिक रुपमा ठूला पूर्वाधार निर्माणको विषयलाई लिएर धेरै धुर्विकृत भइरहेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला । प्राविधिकहरुले पूर्वाधार साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने काम नगरेको पनि आरोप लाग्छ नि ?

पक्कै पनि यस सन्दर्भमा जुन पूर्वाधारहरु बन्दै गर्छन । त्यसको लागि सुरुमा प्रशस्त बहस पैरवी हुन जरुरी छ । बहस पैरवी हुँदा जनताले पनि कुनै परियोजना यसको लागि बन्दैछ भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा पाउन सक्छन् । यसले पूर्वाधार निर्माणमा जनमत सिर्जना गर्न पनि सघाउ पुग्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कुन कुन पूर्वाधार किन आवश्यक छ भनेर सबै सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गरेर जनतासमक्ष पुर्याउन सकेको खण्डमा काम गर्न पनि धेरै हदसम्म सहज हुने थियो । विदेश तिर कुनै पनि आयोजना प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य भएपछि मात्रै बताउने गर्छन ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका बजेट सम्बन्धित धेरै काम हुने निकायहरुमा इन्जिनियरहरुको दरबन्दी नहुँदा धेरै खालका समस्या निम्तिरहेको छन् । इन्जिनियर भएको खण्डमा उसले छिटो कुरा बुझ्ने र अन्य कामले पनि गति लिने थियो ।

त्यस्ता खालका आयोजनाका गतिविधि तथा डकुमेन्टहरु सार्वजनिक गरेर छलफल चलाइने गर्छन । त्यो गर्दा कुनै पनि आयोजना अगाडी बढाउन समस्या हुँदैंन । जुनुसुकै पार्टी आएपनि जनताबाट स्वीकृत आयोजना अघि बढाउन समस्या हुदैन । त्यो आयोजना निरन्तर रुपमा अघि बढ्ने गर्छ । एमसीसी आयोजनामा पनि सुरुमा नै राजनीतिक तहमा बहस र पैरवी गरेको भए अहिलेको यो समस्या आउने नै थिएन । तर, सुरुमा बहस गरिदैन र अन्त्यमा पर्ख र हेर भनेर गर्दा समस्या आउने गरेको छ । अन्तिममा आफ्नो पार्टीलाई के कसरी फाइदा हुन्छ, भनेर जनताको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न खोजिन्छ । कहिलेकाहीँ त जनतालाई भड्काएर पनि आफ्नो फाइदा लिने काम गर्दै आइरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि पूर्वाधार परियोजनालाई भड्काउने राजनीतिक दलहरुको प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी भइसकेको छ । प्राविधिक रुपमा परीक्षण भएर उपयुक्त भएका आयोजना मात्रै अघि बढाउँदा मुलुक र जनता दूवैको लागि हितकारी हुने थियो ।

कार्यस्थलमा खटिँदा कतिपय इन्जिनियरको दुर्घटनमा परेर ज्यान जाने पनि गरेको छ । त्यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला ?

पछिल्लो समयमा धेरै प्रकारका इन्जिनियरिङहरु आइरहेका छन् । यो हामीहरुको आवश्यकता अनुसार र पछिल्लो समय अनुसन्धान गरेर संसारभर नै पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । प्रविधिसँगसँगै धेरै सुरक्षाको कुरा पनि आउने गर्छन । हामीले कुनै पनि आयोजनामा काम गर्दा सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जबसम्म सुरक्षालाई प्रथामिकता साथ पालना गर्दैनौं । तबसम्म गम्भिर प्रकृतिका दुर्घटना भने भइराख्ने गर्छन । यसको लागि सरकारले नीतिगत रुपमा नै निगरानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

अहिले घर बनाउँदा नागरिकको सुरक्षाको मात्रै पालना गरिएको छ । इलेक्ट्रिकल सेफ्टीको मापदण्ड पालना गरेको देखिदैन । त्यसैले सेफ्टीलाई निकै महत्व दिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधारको प्रकृति अनुसारको सेफ्टीको मापदण्डको अडिट गरेर मात्रै काम गर्दा धेरैहदसम्म हुने गम्भिर प्रकृतिको दुर्घटनाबाट ज्यान जोगाउन सकिन्छ ।

नेपाल इन्जिनियर दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ ? कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?

हामीले नेपाल इन्जिनियर्स दिवस २०६५ सालदेखि मनाउँदै आइरहेका छौं । त्यसमा हामीले इन्जिनियर सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्छौ । हामीले केही समयअघि म्याराथन ग¥यौं । ३२ असारमा रक्तदान कार्यक्रम पनि गरिसक्यौं । साउन ३ गते इन्जिनियर दिवस हुँदैछ । त्यो दिन भव्य कार्यक्रमको बीच दिवस मनाउँदैछौं । इन्जिनियर क्षेत्रको सेवाप्रवाहलाई कसरी चुस्तदुरुस्त गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न प्राविधिक सत्रहरु सञ्चालन गर्नेछौं । त्यसको अलवामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएका नयाँ आयामहरुको विषयमा पनि सत्रहरु सञ्चालन हुनेछ ।

सोही अवसरमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरेका छौं । सोही दिन विभिन्न विधामा उत्कृष्ट काम गर्ने इन्जिनियरहरुलाई अवार्ड दिने कार्यक्रम पनि राखेका छौं । आगामी फागुनमा इन्जिनियर सम्बन्धित बृहत सम्मेलन गर्ने पनि योजना बनाइरहेका छौ. । देशलाई प्राविधिक रुपमा कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा त्यहाँ हामीले विभिन्न प्रकारका बहस तथा पैरवीको कार्यक्रम गर्नेछौं । समसामयिक विषयवस्तु र प्रविधिको विषयमा एउटै थलोमा जानकारी दिने जमर्काे गरिरहेका छौं ।


Read Previous

हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न अपि पावर र ग्रिनजोबीच समझदारी,३ वर्षमा १० अर्ब लगानीको लक्ष्य

Read Next

मंगलबार इञ्जिनियर दिवस, ६१ वर्ष लाग्यो नेपाल इञ्जिनियर्स एसोशिएसन

Leave a Reply

Your email address will not be published.