‘स्वार्थका लागि पूर्वाधार आयोजनालाई भड्काउने राजनीतिक प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ’

६० वर्ष पुरानो नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा हाल डा. हरिबहादुर दर्लामी अध्यक्ष छन् । पूल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका सह–प्राध्यापक समेत रहेका उनी गत चैत्रमा भएको एशोसियसनको चुनावबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष भएपछि एशोसियसनले अघि बढाउन लागेका योजना र कार्यक्रम, नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था, पेशागत समस्या र यसमा एशोसियसनले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारेनेपाल पूर्वाधार डटकमका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानीः

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको नेतृत्वमा आउनुभएको छ । एउटा व्यवसायिक संस्थाको रुपमा यसलाई कसरी अघि बढाउँदै हुुनुहुन्छ ?

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन इन्जिनियरहरुको हकहितको संरक्षण र पेशागत मर्यादाको अभिवृद्धिको लागि विक्रम संवद २०१९ सालमा अग्रजहरुले स्थापना गर्नुभएको संस्था हो । इन्जिनियरहरुको हकहितको सन्दर्भमा अहिलेसम्म धेरै ईट्टाहरु थपिएका छन् । जस्तै नेपाल सरकारको उच्च तहमा इन्जिनियरहरुबाट सचिव हुने व्यवस्था थिएन् । हाम्रा अग्रज इन्जिनियरहरुले इन्जिनियरहरु नै नेपाल सरकारको सचिव हुने व्यवस्था मिलाउनुभएको छ । पछिल्लो समय इन्जिनियरहरुको संख्या वृद्धि हुँदाखेरी विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरु, विभिन्न थरीका कार्य सम्पादन हुँदै आइरहेका छन् । त्यसको लागि एशोसिएसनले पिरामिड संरचनामा अगाडी बढीरहेको इन्जिनियरहरुको समस्यालाई मूलभूत रुपमा समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ ।

कहिलेकाहीँ दक्ष जनशक्तिहरु बाहिरी देश जाँदै गर्दा ‘ब्रेन डेन’ भन्ने गरिन्छ । ब्रेनडेनलाई ब्रेनबैंकको रुपमा प्रयोग गर्न देशले सक्नुपर्छ । त्यसको लागि देशले विभिन्न नीतिगत खालका कदमहरु चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपनि हाम्रो संगठनलाई पनि सोही ढाँचा अनुसार नै रुपान्तरण गर्दै आइरहेका छौं । हामीले इन्जिनियर स्टार्फ कलेज, छैठौं÷सातौं तहका विषयवस्तुहरु, इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षाको प्रवन्ध गर्नका लागि इन्जिनियरिङ काउन्सिल स्थापना हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आइरहेका छौं । माग मात्रै होइन, सो स्थापनाको लागि हाम्रोतर्फबाट पहलकदमीको काम पनि भइराखेको छ । इन्जिनियरिङको क्षमता अभिवृद्धिको लागि विभिन्न प्रकारका क्षमता अभिवृद्धि तथा दक्षता बढाउने काम पनि निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । एशोसिएसनले पछिल्लो समय देशभरिका सबै इन्जिनियरहरुको बायोमेट्रिक सिस्टमबाट सूचना संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको साथसाथै निकट भविष्यमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ वा अनलाइन भोटिङसम्म जानका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेका छौं ।

तपाईहरुले अघि सारेको योजनाले नेपालको पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा कस्तो सहयोग पु¥याउँला ?

आधारभूत रुपमा नेपालको बजेटलाई हेर्दाखेरी लगभग ६० प्रतिशत बजेट इन्जिनियरहरुबाट नै खर्च भइरहेको छ । यो हेर्दा पनि मुलुकको विकास निर्माणमा इन्जिनियरहरुको भूमिका कस्तो छ भन्ने कुरा दर्साउँछ । तर, देशको पूर्वाधार निर्माणमा जुन रुपमा खर्च गर्नुपर्ने हो । सरकारले सोही अनुसार आयोजनाहरुलाई अगाडी बढाउन सकिरहेकोे भने छैन् । विशेषगरी काममा ढिलासुस्ती (टाइम डिल), गुणस्तरीय काम लगायतका विषयवस्तु रहेका छन् । हामीहरुले तालिम र व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धिको कुराहरु सम्पूर्ण कार्यक्रमको प्याकेजहरु अगाडी बढाउँदै गर्दाखेरी सम्पूर्ण पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुलाई समेट्दै अघि बढिरहेका छौं । यी र यस्तै खालका कार्यक्रमले दूरगामी रुपमा सकारात्मक परिणाम निस्कने हामीेले अपेक्षा गरेका छौं ।

इन्जिनियरहरुको क्षमताको कुरा गरौं । विगतदेखी वर्तमान सम्मको तुलना गर्दा नेपालका इन्जिनियरहरु कति सक्षम भएका छन् ? उनीहरुले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा कतिको ठूलो काम गर्न सकेका छन् ?

सुरु–सुरुमा नेपालमा इन्जिनियरहरु रसियाबाट पढेर ठूलो संख्यामा आउनुभयो । त्यसपछि त्यसबेला इन्जिनियर लगभग काठमाडौं र त्यो बेलाको ७५ वटा जिल्लाको सररमुकाममा मात्रै केन्द्रित हुने गर्थे । अहिले पछिल्लो समय कुनै पनि मुलुकको विकास गर्नका लागि ग्लोबल रुपमा नै इन्जिनियरहरुको आवश्यकताको महशुस भइसकेको छ । अहिले इन्जिनियरहरु सहरमा मात्रै केन्द्रित छैनन् । मुलुकका जुनसुकै विकट र दुर्गम ठाउँमा पुगेर पनि आफ्नो दक्षताले भ्याएसम्मको कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । अहिले हरेक विकास निर्माणमा इन्जिनियरको माग तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । अहिले गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालयसम्ममा हाम्रो इन्जिनियरहरुको पहुँच पुगेको छ । जसले गर्दा खेरी पूर्वाधारदेखि सूचना, सञ्चार प्रणालीहरु र एउटा व्यक्तिले उपभोग गर्ने पछिल्लो विश्वको डिजिटल प्रविधिसँग वडाका प्रत्येक घर–घरसँग पुगेको छ । हामीले त्यसलाई अझै सुधार र वृद्धि विकास गर्नुपर्ने महशुस भइरहेको छ ।

नेपालका इन्जिनियरहरुले विदेशमा पुगेर पनि आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ती दक्षतालाई नेपालले कसरी उपभोग गर्न सक्छौं ?

कहिलेकाहीँ दक्ष जनशक्तिहरु बाहिरी देश जाँदै गर्दा ‘ब्रेन डेन’ भन्ने गरिन्छ । ब्रेनडेनलाई ब्रेनबैंकको रुपमा प्रयोग गर्न देशले सक्नुपर्छ । त्यसको लागि देशले विभिन्न नीतिगत खालका कदमहरु चाल्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा धेरै साथीहरु विदेशमा पुगेर त्यहाँको म्यानेजमेन्ट र त्यहाँको स्कील लिएर विभिन्न कन्स्ट्रक्सनहरु जस्तै हाइड्रोपावरहरु, सूचना प्रविधि, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ ।

सरकारले उहाँहरुको क्षमता र उहाँहरुको पैसा लगायतका सबै कुरालाई समन्वय गरेर देशमा आफ्नो दक्षतालाई प्रयोग गर्न सक्ने गरी नीति नियम बनाउन जरुरी छ । यहाँ उहाँको दक्षताको आधारमा लगानीको वातावरण गर्न सकेको खण्डमा मुलुकलाई धेरैहदसम्म फाइदा पुग्ने थियो । देशले पनि आर्थिक रुपमा फड्को मार्न सक्थ्यो ।

इन्जिनियरहरुलाई तालिम दिनका लागि हाम्रा अग्रजहरुले यो कुरा उठाउँदै आइरहनुभएको छ । हामीले इन्जिनियर स्टाफ कलेज स्थापनको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आफ्ना डकुुमेन्टहरु पेश गरिसकेका छौं । स्टाफ कलेजसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्छ वा मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेशबाट पास हुनुपर्ने हो । यसमा केही समस्या भएको कारणले अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालका इन्जिनियरहरु अध्ययनमा मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा अनुसन्धानमा पनि संलग्न छन् । यसले नेपालको विकासमा कसरी सहयोग पुर्याउन सक्ला ?

अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण यिनीहरु अन्तरसम्बन्धित विषयहरु हुन । धेरै सिनियर इन्जिनियरहरुले बाहिरी देशबाट प्रविधिको कुरा सिकेर र पढेर आउनुभएको छ । त्यही ज्ञान सीप र प्रविधिलाई नेपाली परिवेश अनुसार कानुनदेखि अन्य धेरै नीतिगत कुरामा सुधार ल्याउन सकिएको छ । उहाँहरुले जे जति गर्नुभएको छ । एक हिसाबले प्रविधि हस्तान्तरण गर्न पनि सकिएको छ । अहिले नेपालका ठूलाठूला परियोजनाहरुमा विदेशी ठूला ठूला कम्पनीहरुसँग संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा पनि काम गरिरहेको अवस्था छ । नेपाली कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्दा प्रविधि हस्तान्तरणको साथसाथै नयाँ नयाँ कुराहरु सिक्ने मौका पनि पाइरहेका छन् ।

अर्काेतर्फ अध्ययन र अनुसन्धानको काम पनि विभिन्न सरकारी निकायले इन्जिनियरिङ कलेजहरुलाई दिएर पनि अगाडी बढाइरहेको अवस्था छ । विशेषगरी पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्षेत्र, सडक, ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसले गोबरग्ँयास प्रविधि नेपालको आवश्यकता अनुसार नै बनाइएको हो । त्यस्तै गरी सडकहरु पनि नेपालको आवश्यकता अनुसार नै डिजाइन र निर्माण गरिदैँ आइरहेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय कतिपयले नेपालको विकास निर्माण सुस्त हुनुमा इन्जिनियरहरुलाई पनि दोष दिइरहेका छन् । दक्ष जनशक्ति भएन भन्ने कुरा आउँछ । तपाई प्राध्यापनमा संलग्न भएको नाताले यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

दक्षता अभिवृद्धि गर्नका लागि केही ठाउँहरु छन् । एउटा समय–समयमा पाठयक्रमहरु परिवर्तन गर्ने गरेका छौं । अर्काेतर्फ जो ‘पासआउट’ भएर निस्केका छन्, उनीहरुको लागि इन्जिनियरिङ काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षा लिने हो भने दक्षता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तै गरेर इन्जिनियरहरुको लागि भर्सटाइल खालको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम पनि आवश्यक पर्ने गर्छ । धेरै खालका फिल्डबाट निस्कने इन्जिनियर साथीहरुको लागि पनि स्टाफ कलेजको अवधारणा अगाडी सारिरहेका छौं ।

हाम्रा सिनियर अग्रजहरुले पनि यो गर्नका लागि निकै प्रयास र प्रयत्न गरिरहनुभएकै छ । हामीले पनि यसमा प्रयास गरिरहेका छौं । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रको कारणले हामीलाई अगाडी जान दिइरहेको छैन । एउटा सानो उदाहरण भन्नौं, नेपाल सरकारको निजामति क्षेत्रको एउटा अधिकृत भइसकेपछि त्यो अधिकृतले ६ महिना स्टाफ कलेजमा टे«निङ गरेर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मौका पाइरहेका छन् । तर हाम्रो इन्जिनियर साथीहरुले सिधै साइटमा खटिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । एउटा इन्जिनियरले सोझै सार्वजनिक खरिद ऐनका प्राविधिक नियमहरु थाहा नहुँदा पनि कहिलेकाही समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

इन्जिनियरले नियुक्ति लिएको भोलीपल्ट नै फिल्डमा खटिनुपर्दा उहाँहरुको जुन दक्षता हुनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेको देखिदैंन । यी सम्पूर्ण दक्षता अघि बढाउन सकेको खण्डमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो कि । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न खालका जल्दाबल्दा विषयलाई पनि समाधान गर्न सक्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ । अर्काेतर्फ सरकारको नीतिगत व्यवस्थाको कारणले पनि केही समस्या भएजस्तो लाग्छ । सरकारले छिटो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी र ढिलोसुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने खालको पनि नीति नियम ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । नीतिगत रुपमा रहेका छिटोभन्दा छिटो गुणस्तरीय काम गर्ने वातावरण पनि तयार पार्नुपर्ने र तोकिएको समय सीमाभित्रै काम सकाउन पनि मद्दत गर्ने खालका कुरा नीतिगत रुपमा नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ ।

तपाईले इन्जिनियर स्टाफ कलेजको कुरा गर्नुभयो । यो स्थापना गर्नका लागि इन्जिनियर एसोसिएसनले के गरिरहेको छ र सरकारले के गरिदिओस भन्ने अपेक्षा छ ?

इन्जिनियर स्टाफ कलेजको लागि १५/२० वर्षदेखि लविङ गर्दै आइरहेका छौं । स्टाफ कलेजले नयाँ पासआउट हुने इन्जिनियरलाई कसरी काम गर्ने भन्ने मागर्दशनको काम गर्ने थियो । त्यसले पनि यसको आवश्यकता अहिलेको परिवेशमा झनै खड्किरहेको छ । इन्जिनियरहरुलाई तालिम दिनका लागि हाम्रा अग्रजहरुले यो कुरा उठाउँदै आइरहनुभएको छ । हामीले इन्जिनियर स्टाफ कलेज स्थापनको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आफ्ना डकुुमेन्टहरु पेश गरिसकेका छौं । स्टाफ कलेजसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्छ वा मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेशबाट पास हुनुपर्ने हो । यसमा केही समस्या भएको कारणले अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले यो छिटोभन्दा छिटो इन्जिनियरहरुको लागि स्टाफ कलेज सम्बन्धित विधेयक ल्याइदिएको खण्डमा द्रुत गतिमा स्थापना गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि समय–समयमा बजेट पनि आइरहेको छ ।

तर त्यो बजेटलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विधेयक नबनेका कारणले खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज हुने समस्या भइरहेको छ । अहिले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यदि विधेयक बनेन भने त्यो पैसा खर्च वा प्रयोग गर्न पाउँदैनौं । हामीले नेपाल सरकारसँग छिटोभन्दा छिटो विधेयक ल्याइदिन अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं । सरकारले कानुनी रुपमा इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको बाटो खोलिदिएको खण्डमा आवश्यक पर्ने सबै खालका तयारी गर्न हामी तम्तयार रहेका छौं ।

अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रा इन्जिनियरहरुको मुख्य समस्या के हो ? यो समस्या समाधानको लागि इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले के गरिरहेको छ ?

अहिले इन्जिनियरहरुको सरकारी र निजी क्षेत्रमा छुटाछुटै खालका समस्याहरु रहेका छन् । सरकारीमा कयौं ठाउँहरुमा अथवा सरकारी विभागहरुमा जुन रुपमा इन्जिनियरहरुको दरबन्दी हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । अहिले इन्जिनियरहरुलाई यति धेरै कार्यबोझ छकि उहाँहरुले राम्रोसँग हेर्न पनि नसक्ने अवस्था छ । विशेष गरेर नेपालका सन्दर्भमा असार मसान्तको समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ ।

कतिपय कुरा योजना अनुसारको काम नहुन पनि सक्छन् । तर ससाना समस्या देखिदाँ इन्जिनियरहरुलाई पक्राउ गरेर दुःख गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको छ । अहिले सजिला खालका योजनामात्रै अघि बढाउने र जटिल प्रकृतिका काम गर्न इन्जिनियरहरु डराइरहेको अवस्था रहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ससाना कुरामा पनि समातेर दुख दिइरहेको अवस्था रहेको छ । कतिपय कुरा योजना अनुसारको काम नहुन पनि सक्छन् । तर ससाना समस्या देखिदाँ इन्जिनियरहरुलाई पक्राउ गरेर दुःख गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको छ । अहिले सजिला खालका योजनामात्रै अघि बढाउने र जटिल प्रकृतिका काम गर्न इन्जिनियरहरु डराइरहेको अवस्था रहेको छ । यसको लागि मेडिकल काउन्सिलले डाक्टरहरुको केही समस्या आएको खण्डमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कारवाही गरेजस्तै इन्जिनियरहरुको गल्ती तथा कमजोरी हुँदा अख्तियारले हेर्ने गर्छ । जसले गर्दा लामो समयसम्म हाम्रो साथीहरु अख्तियारको फन्दामा पर्ने र सफाई पाएपनि त्यतिबेलासम्म जति पनि काम हुनुपर्ने थियो त्यो रोकिने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

त्यो बेलासम्म सरकारी इन्जिनियरको वृत्तिविकास रोकिने अवस्था सिर्जना हुँदै आइरहेको छ । निजी क्षेत्रमा जति पनि काम अघि बढ्नुपर्ने थियो । सोही अनुसार काम नपाएर विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । इन्जिनियरहरुको समस्या पनि इन्जिनियरिङ काउन्सिलमार्फत नै गराउँदा धेरै हदसम्म राम्रो हुने थियो ।

समग्र इन्जिनियर क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारले नीतिगत रुपमा केके सम्बोधन गर्नुपर्ला ?

जुन–जुन प्राविधिक विभाग छन् । ती विभागहरुमा इन्जिनियरहरु नै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । त्यो भएको खण्डमा इन्जिनियरले छिटो कुरा बुझेर काम अघि बढाउन सक्थे । अर्काेतर्फ देशको आवश्यकता अनुसार आवश्यक ठाउँमा इन्जिनियरको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटमा यति प्रतिशत बजेट सक्नुपर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेको खण्डमा विकास निर्माणको काम पनि हुने र धेरै इन्जिनियरहरुले पनि रोजगारी पाउने अवसरको सिर्जना हुनेछ । सरकारी मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्ने इन्जिनियर साथीहरुले काम पाउनुहुनेछ । अहिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका बजेट सम्बन्धित धेरै काम हुने निकायहरुमा इन्जिनियरहरुको दरबन्दी नहुँदा धेरै खालका समस्या निम्तिरहेको छन् । इन्जिनियर भएको खण्डमा उसले छिटो कुरा बुझ्ने र अन्य कामले पनि गति लिने थियो ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन यो पेशागत संस्थासँगै निर्माण क्षेत्रका लागि नागरिक संगठन पनि मानिन्छ । तर पूर्वाधार निर्माणको क्रममा भएको विकृति विंसगतिबारे बोलेन भन्ने आरोप पनि लाग्छ । यसप्रति तपाईको टिप्पणी के छ ?

यस क्षेत्रका समस्याहरु कसरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा विभिन्न इन्जिनियरहरु कार्यरत रहनुभएको छ । तीमध्ये कोही निजामती क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ, कोही विश्वविद्यालयहरुमा हुनुहुन्छ । अन्य विभिन्न क्षेत्रसँग आवद्ध हुनुहुन्छ । फरक–फरक ठाउँमा हुँदा फरक फरक खालको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ । सबैतिरको जानकारी हुने भन्ने कुरा पनि त हुदैँन नि । जति पनि कुरा नेपाल इन्जिनियर एसोशिएसनमा आउने गर्छन । त्यस्ता खालका समस्यालाई हाम्रो तर्फबाट पनि बोल्ने गर्छौं । तर कतै यति प्रतिशत काम हुनैपर्छ । हाम्रो साथीहरुले किन गरेनन भन्ने सन्र्दभमा हामीहरु जहाँ मुद्दाहरु आउँछन् । त्यहाँ मात्रै बोल्ने गर्ने गर्छाै । सम्बन्धित निकायले बोल्दा अझै प्रभावकारी होला भन्ने लाग्छ ।

विकास निर्माणको काममा प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ हावी हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ । तर हामी कहाँ राजनीतिज्ञहरु हावी हुने गरेका छन् । किन विकासमा राजनीति बढी हावी भए जस्तो लाग्छ ?

खासमा यो प्रणालीले शासन गर्नुपर्ने हो । जस्तै स्थानीय तहमा के कस्तो आवश्यकता छ भनेर आइसकेपछि राष्ट्रिय तह अर्थात माथिबाट तल हेर्दा खेरी के के आवश्यकता छ भन्ने कुराको पहिचान हुनुपर्यो । त्यसपछि कार्यान्वयनमा गएमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अवधारणा लिएर अघि बढेको खण्डमा पक्कै पनि राम्रो हुने थियो । यो कुरा राजनीतिक पार्टीहरुले बुझेको खण्डमा मात्रै राजनीतिज्ञ हावी हुने अवस्था आउदैन ।

तर यहाँ एउटा सरकार आउँछ, सोही पार्टी अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँछ । त्यो भिजन अनुसार अघि बढ्न खोज्छ । तर, त्यो पार्टीले आफ्नो भिजन अनुसार काम गर्न नपाउँदै फेरि सरकार फेरिने प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माणको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको छ । सरकार फेरिएको देख्दा राजनीतिक पार्टीहरु हावी भएको जस्तो देखिएको हो । राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्रथामिकताप्राप्त आयोजनाहरु यो नै हाम्रो एकमात्रै बाटो हो भनेर जबसम्म राजनीतिज्ञहरुमा चेतना आउँदैन । तबसम्म परियोजनाका समस्या निरन्तर रुपमा नै रहीरहन्छन । वास्तवमा राजनीतिज्ञ हावी हुने होइन, तर प्राविधिक रुपमा त्यो देखिएको छ । सो सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । जुन पार्टी आएपनि सिस्टमले अघि बढेको खण्डमा यस्ता खालका गुनासा र समस्या कम हुने थियो ।

पछिल्लो समय एमसीसी र निजगढ विमानस्थलमा पनि इन्जिनियरहरुभन्दा पनि राजनीतिज्ञहरु नै हावी भएको देखियो । इन्जिनियरले पनि यस्ता आयोजनाको विषयमा किन खुलेर पैरवी गर्न सक्दैनन ?

एमसीसी एउटा नितान्त प्राविधिक कुरा हो । सँगसँगै वैदेशिक लगानीसँग पनि जोडिएको विषयवस्तु हो । देश एमसीसीको पक्ष विपक्षमा जाँदाखेरी इन्जिनियर्स एसोसिएसन एमसीसीको पक्षमा ओर्लिएन तर एमसीसीको सन्दर्भमा प्राविधिक रुपमा विभिन्न खालका पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा नै रहेको थियो । अर्काे निजगढको सन्दर्भमा केही प्राविधिक कुराहरु छन अझै पनि । जुन इन्जिनियरसँग मात्रै सम्बन्धित रहेका छैनन । यो वनसँग, समाजसँग जोडिएर आइरहेको छ । हामी प्राविधिक रुपमा भन्दाखेरी यो निजगढ विमानस्थल नेपालका लागि महत्वपूर्ण विमानस्थल हो । अहिलेको संसार हवाइ यात्रामार्फत धेरै मान्छे आवतजावत गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रुटको हिसाबले पनि अत्यावश्यक छ । काठमाडौैबाट भुगोलको रुपमा कम दूरीमा भएकाले पनि अति आवश्यक छ । निजगढ विमानस्थल नेपालको एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय रुटको ‘हब’ को रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । निजगढमा पनि जहाँ खुल्ला ठाउँ छ, त्यहाँ सरकारले मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । जहाँ वन छ, त्यहाँ रुख कटानीको समस्या पनि कायमै छ ।

राजनीतिक रुपमा ठूला पूर्वाधार निर्माणको विषयलाई लिएर धेरै धुर्विकृत भइरहेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला । प्राविधिकहरुले पूर्वाधार साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने काम नगरेको पनि आरोप लाग्छ नि ?

पक्कै पनि यस सन्दर्भमा जुन पूर्वाधारहरु बन्दै गर्छन । त्यसको लागि सुरुमा प्रशस्त बहस पैरवी हुन जरुरी छ । बहस पैरवी हुँदा जनताले पनि कुनै परियोजना यसको लागि बन्दैछ भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा पाउन सक्छन् । यसले पूर्वाधार निर्माणमा जनमत सिर्जना गर्न पनि सघाउ पुग्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कुन कुन पूर्वाधार किन आवश्यक छ भनेर सबै सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गरेर जनतासमक्ष पुर्याउन सकेको खण्डमा काम गर्न पनि धेरै हदसम्म सहज हुने थियो । विदेश तिर कुनै पनि आयोजना प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य भएपछि मात्रै बताउने गर्छन ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका बजेट सम्बन्धित धेरै काम हुने निकायहरुमा इन्जिनियरहरुको दरबन्दी नहुँदा धेरै खालका समस्या निम्तिरहेको छन् । इन्जिनियर भएको खण्डमा उसले छिटो कुरा बुझ्ने र अन्य कामले पनि गति लिने थियो ।

त्यस्ता खालका आयोजनाका गतिविधि तथा डकुमेन्टहरु सार्वजनिक गरेर छलफल चलाइने गर्छन । त्यो गर्दा कुनै पनि आयोजना अगाडी बढाउन समस्या हुँदैंन । जुनुसुकै पार्टी आएपनि जनताबाट स्वीकृत आयोजना अघि बढाउन समस्या हुदैन । त्यो आयोजना निरन्तर रुपमा अघि बढ्ने गर्छ । एमसीसी आयोजनामा पनि सुरुमा नै राजनीतिक तहमा बहस र पैरवी गरेको भए अहिलेको यो समस्या आउने नै थिएन । तर, सुरुमा बहस गरिदैन र अन्त्यमा पर्ख र हेर भनेर गर्दा समस्या आउने गरेको छ । अन्तिममा आफ्नो पार्टीलाई के कसरी फाइदा हुन्छ, भनेर जनताको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न खोजिन्छ । कहिलेकाहीँ त जनतालाई भड्काएर पनि आफ्नो फाइदा लिने काम गर्दै आइरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि पूर्वाधार परियोजनालाई भड्काउने राजनीतिक दलहरुको प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी भइसकेको छ । प्राविधिक रुपमा परीक्षण भएर उपयुक्त भएका आयोजना मात्रै अघि बढाउँदा मुलुक र जनता दूवैको लागि हितकारी हुने थियो ।

कार्यस्थलमा खटिँदा कतिपय इन्जिनियरको दुर्घटनमा परेर ज्यान जाने पनि गरेको छ । त्यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला ?

पछिल्लो समयमा धेरै प्रकारका इन्जिनियरिङहरु आइरहेका छन् । यो हामीहरुको आवश्यकता अनुसार र पछिल्लो समय अनुसन्धान गरेर संसारभर नै पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । प्रविधिसँगसँगै धेरै सुरक्षाको कुरा पनि आउने गर्छन । हामीले कुनै पनि आयोजनामा काम गर्दा सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जबसम्म सुरक्षालाई प्रथामिकता साथ पालना गर्दैनौं । तबसम्म गम्भिर प्रकृतिका दुर्घटना भने भइराख्ने गर्छन । यसको लागि सरकारले नीतिगत रुपमा नै निगरानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

अहिले घर बनाउँदा नागरिकको सुरक्षाको मात्रै पालना गरिएको छ । इलेक्ट्रिकल सेफ्टीको मापदण्ड पालना गरेको देखिदैन । त्यसैले सेफ्टीलाई निकै महत्व दिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधारको प्रकृति अनुसारको सेफ्टीको मापदण्डको अडिट गरेर मात्रै काम गर्दा धेरैहदसम्म हुने गम्भिर प्रकृतिको दुर्घटनाबाट ज्यान जोगाउन सकिन्छ ।

नेपाल इन्जिनियर दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ ? कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?

हामीले नेपाल इन्जिनियर्स दिवस २०६५ सालदेखि मनाउँदै आइरहेका छौं । त्यसमा हामीले इन्जिनियर सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्छौ । हामीले केही समयअघि म्याराथन ग¥यौं । ३२ असारमा रक्तदान कार्यक्रम पनि गरिसक्यौं । साउन ३ गते इन्जिनियर दिवस हुँदैछ । त्यो दिन भव्य कार्यक्रमको बीच दिवस मनाउँदैछौं । इन्जिनियर क्षेत्रको सेवाप्रवाहलाई कसरी चुस्तदुरुस्त गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न प्राविधिक सत्रहरु सञ्चालन गर्नेछौं । त्यसको अलवामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएका नयाँ आयामहरुको विषयमा पनि सत्रहरु सञ्चालन हुनेछ ।

सोही अवसरमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरेका छौं । सोही दिन विभिन्न विधामा उत्कृष्ट काम गर्ने इन्जिनियरहरुलाई अवार्ड दिने कार्यक्रम पनि राखेका छौं । आगामी फागुनमा इन्जिनियर सम्बन्धित बृहत सम्मेलन गर्ने पनि योजना बनाइरहेका छौ. । देशलाई प्राविधिक रुपमा कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा त्यहाँ हामीले विभिन्न प्रकारका बहस तथा पैरवीको कार्यक्रम गर्नेछौं । समसामयिक विषयवस्तु र प्रविधिको विषयमा एउटै थलोमा जानकारी दिने जमर्काे गरिरहेका छौं ।