काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्य चाँडै सम्पन्न गर्न भनेको छ । महालेखाले बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरण गर्न अझै बाँकी रहेकाले सो कार्यलाई तीव्रता दिन भनेको हो ।
महालेखाको बुधबार (असार २९) गते सार्वजनिक ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको ८३.८९ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार अझै १६.११ प्रतिशत मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि गोरखा जिल्लामा ३० हजार ६७ रोपनी र धादिङ्गमा २८ हजार ७५ रोपनी गरी कूल ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा अहिलेसम्म ४८ हजार ७८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यस्तै, महालेखाले बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयबासीको घर÷टहरा, बोट विरुवालगायतको मुआब्जा वितरण कार्य अझै सुरु हुन नसकेको ठहर गरेको छ । मुआब्जा वितरण भई जग्गा बूढीगण्डकी आयोजनाको स्वामित्वमा आइसकेको भए पनि जग्गा धनीले नै अहिलेसम्म भोगचलन गरिरहेका महालेखाले जनाएको छ ।
मुआब्जा वितरण भइसकेको जग्गा कानुनतः बूढीगण्डकी आयोजनाको भइसकेको हुँदा अब अधिग्रहण गरिएको जग्गाको उचित संरक्षण गरी आयोजनाको उपयोगमा ल्याउन पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजनाले अहिलेसम्म कूल ३३ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।
अध्ययन अनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाको ६३ वर्ग किलोमिटरको जलाशय निर्माण गरिनेछ । जलाशयको पूर्ण जल सतह ५४० मिटर रहनेछ । बाँधको उचाइ २६३ मिटर अग्लो हुनेछ । १२ सय मेगावाटको यो आयोजना निर्माण हुँदा औसत वार्षिक ३ हजार ३८३ गिगावाट तथा सुख्खा याममा १ हजार ४०४ गिगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । निर्माण सुरु भएको साढे ८ वर्षमा आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । बूढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने तय भएको छ ।
गत असार १४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न अनुमति दिइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) मा बूढीगण्डकी आयोजनाको संरचना निर्माणको काम सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।