नेपाल पूर्वाधार 
एआई तस्बीर।
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गरेको करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रममा पहिलो १५ दिनमै योग्य कारोबार संख्या करिब ११ लाख पुगेको छ। विभागले उपहार घोषणा हुनुअघि नगद कारोबारका बिल अझै प्रणालीमा अपलोड गर्न सकिने भएकाले उपभोक्तालाई समयमै बिल प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको छ।
विभागका अनुसार सोमबार मध्याह्न १२ बजेसम्म उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य कारोबार तथा बिलको संख्या १० लाख ८२ हजार ६२२ पुगेको छ। यसमा क्यूआरमार्फत भएका कारोबार र नगद खरिदपछि उपभोक्ताले प्रणालीमा अपलोड गरेका भौतिक बिल दुवै समावेश छन्।
विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार साउन १ देखि १५ गतेसम्म क्यूआरमार्फत गरिएका १० लाख ७४ हजार ७९६ कारोबार उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य भएका छन्। त्यस्तै, शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएको करदाता प्रोत्साहन पोर्टलमार्फत नगद कारोबारका ३ हजार ४२७ वटा भौतिक बिल पनि प्रविष्ट भएका छन्।
विभागले उपहार घोषणा हुनुअघिसम्म नगद कारोबारका बिल प्रणालीमा अपलोड गर्न सकिने भएकाले योग्य कारोबारको संख्या अझै बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।
पहिलो चरणमा साउन १ देखि १५ गतेसम्मका कारोबारमध्ये १५ जनालाई दैनिक एक–एक लाख रुपैयाँ र एक जनालाई बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ। प्रारम्भिक योजना अनुसार साउन १६ गते नै उपहार घोषणा गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक तयारी पूरा नभएकाले केही दिन ढिलाइ भएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। कार्यक्रमअनुसार एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गरी क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्ने वा नगद कारोबारपछि प्राप्त बिल प्रणालीमा अपलोड गर्ने उपभोक्ता उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन्।
सरकारले हरेक दिन एक जनालाई कर कट्टीपछि एक लाख रुपैयाँ र प्रत्येक १५ दिनमा एक जनालाई बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। बम्पर उपहार रकममा प्रचलित कानुनअनुसार कर कट्टी गरिनेछ।
बीमा क्षेत्र सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन
यता, अर्थ मन्त्रालयले बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सुशील कुमार ओझाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिका सदस्यमा सहदेव तिवारी र श्रीकृष्ण थापा मगर रहेका छन्।
समितिलाई बीमा क्षेत्रको समग्र अवस्था अध्ययन गरी सुधारका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन ९० दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
