जीवन बस्नेत 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ३ वर्ष पहिले २०७७ चैत्रमा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले स्वदेशी विद्युत खपत सन् २०२४ सम्ममा ४ हजार मेगावाट पुर्याउन सकिने आशावादी प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसबेला देशमा उच्च लोड (पिक डिमाण्ड) १ हजार ४७० मेगावाट थियो भने प्रक्षेपित खपत लक्ष्य हासिल गर्न घरायसी प्रयोग, यातायात सञ्चालन र उद्योगमा खपत वृद्धिको उच्च सम्भावना रहेको र आवश्यक पूर्वसर्त पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
तर, ३ वर्षपछि उत्पादन र मागको प्रक्षेपण बढी नै महत्वाकांक्षी रहेको देखिएको छ । किनकि पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा उत्पादन थालेर प्रणालीमा जोडिएका १८५ आयोजनाबाट २ हजार ८३७ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन १३४ आयोजनाबाट ३ हजार ३७७ मेगावाट उत्पादन हुने क्रममा छ । यति मात्र होइन, वर्खायाममा देशको उच्च माग (पिक डिमाण्ड) १ हजार ६०८ मेगावाट रहेको छ भने हिउँदमा १ हजार ८८५ मेगावाट पुगेको छ । हिउँदमा १६ हजार ३४७ मेगावाट आवर बिजुली भारतबाट आयात हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ कि निजी क्षेत्रले प्रक्षेपण गरेअनुसार विद्युत उत्पादन र खपत वृद्धि हुन सकेको छैन । तर, विचारणीय विषय के छ भने अहिले प्रणालीमा जोडिएको विद्युत् वर्खायाममा बढी भइ खेर जाने अवस्थामा छ । त्यसलाई देशभित्रै खपत गर्ने स्पष्ट योजना विद्युत प्राधिकरणसँग देखिदैन् । कतिपय अवस्थामा त प्राधिकरणलाई निजी ऊर्जा उत्पादकले स्वदेशमा खपत वृद्धि भन्दा पनि निर्यातमा केन्द्रित भइरहेको भनेर आरोप लगाउने गरेका छन् ।
यता जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१५ देखि २०४० सम्मको विद्युत मागको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार अवस्था उही रहेमा सन् २०१५ मा १ हजार ७२१ मेगावाट, सन् २०२० मा ३ हजार ३८४ मेगावाट र २०२५ मा ५ हजार ७८७ मेगावाट विद्युत माग हुने उल्लेख छ । तर, सचिवालयले गरेको मागको प्रक्षेपण बराबरकै विद्युत उत्पादनसमेत हुन सकेको छैन । विद्युत् मागको जुन प्रक्षेपण छ, त्यो पनि यथार्थमा आधारित देखिदैन् । आयोगले गरेको प्रक्षेपण पनि समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक देखिएको छ । यस्तै, आयोगले २०३० मा ८ हजार ९३७, सन् २०३५ मा १३ हजार २४२ र सन् २०४० मा १९ हजार १५१ मेगावाट खपत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विद्युत उत्पादन र खपतको सरकारी योजना
आगामी १२ वर्ष (सन् २०३५ सम्म) मा २८ हजार ५ सय मेगावात विद्युत उत्पादन गर्ने नेपाल सरकारको योजना छ । यसमध्ये १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्र खपत गर्ने योजना छ । तर, त्यसको विस्तृत कार्ययोजना भने अझै स्पष्ट छैन् । कुन क्षेत्रमा कति र कसरी खपत गर्ने विषय अस्पष्ट नै छ । विद्युत खपत वृद्धि गर्ने विषय जति महत्वपूर्ण छ त्यत्तिकै महत्वपूर्ण विषय विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत उत्पादन गराउनु पर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार विद्युत खपत वार्षिक २० प्रतिशतले भइरहेको छ र प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय बनाउने हो भने खपत वृद्धि अझ बढ्नेछ । ‘आन्तरिक खपतलाई प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकता दिएको छ, उत्पादित विद्युत देशभित्रै खपत हुँदा अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुनेछ’ उनले भने । विद्युत प्रणालीलाई विस्वासनीय बनाउनको लागि प्रणाली विस्तारको साथै स्तरोन्नती र भुमिगतसँगै स्मार्ट मिटर जडान गर्ने काम भइरहेको छ ।
यसैगरी भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने तयारी छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि २०३५ सम्म ४७ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्नेछ । त्यसमध्ये २४ बिलियन डलर आन्तरिक र २३ बिलियन डलर प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी जुटाउने सरकारी योजना छ । अहिलेसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा १२ बिलियन डलर लगानी भइसकेको अनुमान छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने ऊर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतहरूको अधिकतम विकास गर्न, राज्यको आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सम्भाव्य प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न तथा राज्यको ऊर्जा क्षेत्रको योजनावद्ध एवं समयक्रमानुसार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुरूप सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको लागि ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८०’ तयार गरेको दाबी गरेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारणलाइनसँगै अन्य पूर्वाधार विकासका लागि दस्तावेज तयार गर्ने र निजी क्षेत्रसँगको सहभागितामा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले बताए ।
नेपालले अहिले भारतसँग अल्पकालीन र मध्यकालीन विद्युत व्यापार गरिरहेको छ । अहिले ६५६ मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्न आयोजना तोकेर स्वीकृति दिएको छ । त्यसमध्ये मध्यकालीन विद्युत व्यापारको लागि ११० मेगावाट ५ वर्षको लागि वार्षिक ५ महिना बिजुली निर्यात हुने गरी सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बाँकी रहेको ५४६ मेगावाट बिजुली भने भारतीय विद्युतको एक्सचेञ्ज बजारमा प्राधिकरणले विक्री गर्दै आएको छ ।
नेपालले विद्युत व्यापारको गर्न निर्यातको उच्च सम्भावना हुने भनेकै वर्षायाममा हो । किनकि नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरुले वर्षायाममा नै धेरै विजुली उत्पादन हुन्छ । यसैगरी भारत र बंगलादेशलगायतका छिमेकी मुलुकमा वर्षायाममै धेरै विजुलीको माग हुने गरेको छ । ती मुलुकमा वर्षामा गर्मी बढी भइ कोइला निकाल्न गाह्रो हुने भएकाले वर्षायाममा नै भारतमा बढी विजुली बेच्न सक्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ ।
त्रिपक्षीय व्यापारको सम्बन्धमा बंगलादेशका लागि ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि विद्युत खरिद विक्री सम्झौताको मस्यौदामा नेपाल, भारत र बंगलादेश सहमत भइसकेका छन् । बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नका लागि पर्याप्त प्रसारण लाइन छैन । तत्काल भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गरिए पछि दीर्घकालको लागि नेपाल र बंगलादेशले भारतसँग डेडिकेटेड प्रसारण लाइनका लागि त्रिदेशीय सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । भारतको पूर्णियादेखि बगंलादेशको पुकरियासम्म प्रसारण लाइन निर्माण हुने हो भने त्यो बाटोबाट बंगलादेशमा सहजै विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युत आयोजनापिच्छे नै लागत मूल्यमा विविधता छ । तर, नेपालमा एक मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न औसतमा २० देखि २२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि हिउँदमा प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गर्ने गरेको छ । यसको सरदर दर ५ रुपैयाँ ८८ पैसा पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले औसतमा घरायसी र औधोगिक प्रयोगको लागि १० रुपैयाँ ६२ पैसा प्रतियुनिटमा विक्री गर्ने गरेको छ । सन् २०१८ को अध्ययन अनुसार बिजुलीको भारतमा प्रति युनिट लागत ९ सेन्टस् पर्छ भने नेपालमा ७ सेन्टस् र भुटानमा ६ सेन्टस् पर्ने गरेको छ । अहिले नेपालमा वार्षिक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत ३८० युनिट छ । यसलाई २०३५ सम्ममा १ हजार ५ सय युटिन बनाउने लक्ष्य छ । यता राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी १६ औं पञ्चवर्षिय योजनामा ५ वर्षभित्र विद्युत निर्यात ५५ सय मेगावाट पुर्याउने र विद्युत् निर्यातमार्फत ४१ अर्ब वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निर्माणको लागि तयारी अवस्थामा ९१ वटा आयोजना छन र यी आयोजनाको क्षमता १ हजार ९ सय २ मेगावाट छ । त्यस्तै, ३० हजार ७५० मेगावाट क्षमताका ५९७ वटा आयोजना अध्ययनको क्रममा छन । त्यसमध्ये ११ हजार ७०० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाले पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) को लागि आवेदन दिएका छन् ।
विद्युत खपत वृद्धि नहुनुको कारण र उपाय
विद्युत अत्याधिक खपत गर्ने उद्योग स्थापना नहुनु, औद्योगिक क्षमतामा वृद्धि नहुनु, यातायात क्षेत्र र भान्सामा खपत बढाउन नसक्नु विद्युत खपत वृद्धिका अवरोधकका रुपमा रहेका छन् । यसको साथै पूर्वाधारको अभाव, सहज पहुँच नहुनु लगायत कारण जिम्मेवार छन् । अपसोच के छ भने हिउँदमा अहिले पनि भारतबाट विद्युत आयात गरिरहनु परेको छ । वर्खायाममा भने विद्युत मागको तुलनामा आपूर्ति करिब ७ सय मेगावाट बढी हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ६ सय ५६ मेगावाट मात्र भारत निर्यातको व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्युत उत्पादनमा सन्तुलन र मिश्रणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
खपत वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्दै लैजाने हो भने केही पूर्वसर्तलाई पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ । ३ वर्ष पहिलेकै अध्ययनअनुसार घरायसी प्रयोगमा १ हजार, उद्योगमा थप १ हजार र यातायातमा ५ सय मेगावाट विद्युत खपत गर्न सकिन्छ । यसको लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण पूर्वसर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गको भनाइ छ । उदाहरणको लागि विदेशबाट इन्डक्सन चुलो ल्याउँदा ५ प्रतिशत भन्सार थप गर्ने गरिएको छ । स्वदेशी विद्युत खपत गर्न भन्सार थप गर्ने होइन, त्यसलाई ऋणात्मक बनाउनुपर्नेछ । त्यसको सट्टा छुट दिएर सस्तो बनाउन सकिने गर्गको भनाइ छ ।
यसले खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपीजी ग्यास विस्थापन हुनेछ । विद्युत् खपतलाई वृद्धि गर्नका लागि नाफा धेरै नराखी उद्योगहरूलाई महसुल निर्धारण गर्नुपर्नेमा इप्पानले जोड दिदै आएको छ । अहिले उद्योगमा औसतमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ । उद्योगलाई प्रतियुनिट न्यूनतम १० देखि ११ रुपैयाँ छ । अहिले निजी क्षेत्रले नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ८८ पैसामा बिक्री गरिरहेको छ । त्यसमा प्रसारण लाइनको लागतलगायतलाई जोडेर साढे ६ रुपैयाँदेखि ७ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा उद्योगलाई उपलब्ध गराउँदा खपत वृद्धि हुनेछ । यसले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि पनि आकर्षण गर्न सक्नेछ । यसबाहेक यातायात क्षेत्रमा विद्युत खपत वृद्धिका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको आयात शुल्कलाई अधिकतम घटाउनुपर्ने विद्युत उत्पादकहरुको जोड छ ।
विद्युत खपत वृद्धिका यी सुझाव
सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विद्युत खपत वृद्धिको लागि घरायसी विद्युतको उपभोग बढाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसको लागि घरायसी विद्युतीय उपकरण तथा सवारी साधनको प्रयोग बढाउन भन्सार महसुलमा सुविधा दिई प्रोत्साहन गर्ने, ग्यासमा दिएको अनुदान विद्युतमा दिने, विद्युतको महसुल मौसमअनुसार निर्धारण गर्ने रहेका छन् । सरकारी कार्यालयले सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने, सुधारिएको चुलो, इलेक्ट्रोनिक स्टोभ र उपकरणको प्रवद्र्धन गर्ने र छुट दिनेपर्ने सुझाव दिएको छ ।
