नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदको पूर्वाधार समितिमा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘यसपटक सार्वजनिक गरिने ऊर्जा विकासको कार्ययोजनामा कुन आयोजनाबाट कुन वर्ष कति मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोडिनेसम्मको विषय समावेश गर्दैछौं’ उनले भने ।
उत्पादन हुने २५ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत्लाई थेग्न सक्ने आवश्यक प्रशारणलाइन व्यवस्था गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समावेश हुनेछ । मन्त्री बस्नेतले देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ मा स्थिर राख्न सकेको खण्डमा देशभित्र नै १२ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्न सकिने मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको बताए । मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन गर्नको लागि लगानीमैत्री वातावरण तयारीको लागि काम गरिरहेको उल्लेख गरे । ‘सर्भेक्षण अनुमति दिनेदेखि पीपीए गर्ने सम्मको विषयलाई समेटेर एकिकृत कार्ययोजना ल्याउन लागेका छौं’ उनले भने ।
ऊर्जा प्रवद्र्धककै कारण वन र विद्युत विकास विभागमा ढिलाई
विद्युत प्रवद्र्धकहरुले सार्वजनिक खपतको लागि प्रक्रियामा लामो समय लागेको र काम गर्न ढिलाई भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । तर, ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले वन मन्त्रालय, विद्युत विकास विकासलगायतका निकायमा विद्युत् प्रवद्र्धकहरु आफै गएर स्वीकृति ढिलाई गर्नु भनेर भन्ने गरेको आरोप लगाए । ‘फाइल ढिलाइ गरिदिनु अलिकति काम अझै बाँकी छ भनेर भनेको जानकारी छ’ उनले भने । यसमा विद्युत् प्रवद्र्धक पनि सच्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पीपीए भएका एकतिहाइ आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी
ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले बैठकमा विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेका आयोजनामध्ये पनि एक तिहाइको वित्तीय व्यवस्थापन नभएको बताए । यसकारण पनि पीपीए भइसकेका सबै आयोजना निर्माण जान्छन भन्ने ठोकुवा गर्न नसकिने उल्लेख गरे । अहिले पीपीए गरेर निर्माण शुरु नभइसकेका आयोजनाको संख्या १०८ छ । तिनको क्षमता २ हजार ६३० मेगावाट रहेको छ । मन्त्रीका अनुसार यीमध्ये एकतिहाइ आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् ।
यति मात्र होइन, पीपीए गरेपनि वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदा निजी क्षेत्रले आयोजना अड्काएर राखिरहेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा खारेज गर्नेतर्फ पनि सोचिएको तर निजी क्षेत्रले लामो प्रक्रिया र लगानी गरेर पीपीएसम्मको काम सम्पन्न गरेको कारण व्यवहारिकता हेरेर रोकिनु परेको छ’ उनले भने । तर, व्यवहारिता मात्र हेरेर बस्दा मुलुकले धेरै गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । आयोजना ‘होल्ड’ गरेर राख्ने अवस्थाको अब अन्त्य गरिन्ुपर्नेमा मन्त्री बस्नेतले जोड दिए ।
