नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वन क्षेत्रको रुख कटान र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतमा हुने ढिलाइले प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न नहुँदाको दोष सबै प्राधिकरणलाई मात्रै लगाउनु न्यायोचित नहुने बताएका छन् । आइतबार विद्युत प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी घिसिङले रुख काट्न मन्त्री परिषदको स्वीकृतिपछि पनि अनुमति दिन लामो समय लगाउँदा काम सुरु भएका प्रसारण लाइन समयमा नसकिनुमा प्राधिकरण एक्लै दोषी नभएको बताएका हुन् ।
‘सरकारी निकायकै कारण एउटा प्रसारण लाइनको ३ पटक सम्म पुरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिन्छ,’ उनले भने, ‘परिणाम स्वरुप प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न हुँदैन र माग बमोजिमको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ।’ उनले प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’मा क्षतिपूर्तिको विषयलाई लिएर हुने विवादले प्रसारण लाइनको काम लामो समयसम्म अवरोध हुने हुँदा प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा समस्या भइरहेको बताए ।
उनले इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभी र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतका कारणले सम्पन्न गर्न नसक्दा विद्युत् प्रवाहमा समस्या भएकाे बताए ।
कालीगण्डकी करिडोर र बर्दघाट–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनमा पर्ने रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको ४/५ वर्ष पूरा हुँदासमेत अहिलेसम्म कटान आदेश पाउन नसकिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको ५ वर्षसम्म रुख कटानको आदेश पाउन सक्दैनौं, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका लागि रकम जग्मा गरिसकका छौं, तर अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन, काममा कतैबाट सहयोग नहुने अनि प्राधिकरणले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यसैले वन, भूमिसुधारलगायतका निकायले सहयोग गरिदिनु पर्यो’, उनले भने ।
उनले अत्याधिक गर्मीका कारण तराईको विद्युत माग ह्वात्तै बढेका कारण प्रसारण प्रणालीमा केही दिन समस्या आएको बताए । उनले तराईमा एसी, पंखा र कुलरको उपयोग बढ्दा प्राधिकरणको सिस्टमले नधान्दा विशेष गरी मध्य र पश्चिम नेपालमा समस्या देखिएकाे स्पष्ट पारे ।
उनले बुटवल पश्चिमको क्षेत्रमा बढेको विद्युत माग बमोजिमको आपूर्ति बराबरको विद्युत लोड प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले धान्न नसक्दा केही दिन ट्रिपिङ एवं लो–भोल्टेजको समस्या आएको बताए । ‘केही दिनसम्म माग अधिक बढेका कारण सबस्टेसनमा ट्रान्सफर्मर थपेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खोज्दा पनि ओभर लोड भयो,’ उनले भने, ‘अहिले केही हदसम्म अवस्था नियन्त्रणमा आएको छ ।’
उनले प्रसारण प्रणालीमा आएको समस्याले विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा नेपालतर्फ लोडसेडिङ गरेर भारतमा विद्युत निर्यात गरेको भन्ने आरोप सामाजिक सञ्जालहरूमा आएकाले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको बताए । ‘खपत बढेकै कारण एकै दिन ११ पटकसम्म सिस्टम गयो । पश्चिमतर्फ २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन छैनन् । अहिले भएका १३२ केभी प्रसारण लाइनले मात्रै माग बमोजिमको लोड लिन नसकेका कारण समस्या आयो,’ उनले भने । उनले अहिले कोहलपुर, बुटवल र वीरगञ्ज क्षेत्रको माग अधिक बढेको बताए ।
उनले विद्युतको आन्तरिक खपत बढ्नु राम्रो भएपनि २२० केभी र ४०० केभी प्रसारण लाइनको सञ्चालन नबनाइएकाले समस्या आएको र यो भोलिका लागि गम्भिर समस्या हुने पनि बताए । ‘प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि देशैभरी काम भइरहेका छन् तर जताततै अवरोध हुँदा काम गर्न सकिएको छैन, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् खोज्ने तर आफ्नो घर छेउमा ट्रान्सफर्मर राख्न नदिने प्रवृति छ। यस्तै अवस्था रहयो भने अर्को वर्षबाट विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन’, उनले भने ।
‘लगानी थप्न सकेनौं भने ठूलो डिजास्टर हुनेछ’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीं खपत गर्न र बचत भएको निर्यातका लागि प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनामा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने ठूलो डिजास्टर हुने बताए ।
‘लोडसेडिङ अन्त्य भयो, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने गरिन्छ,तर खपत बढाउन र विद्युत् निर्यातका लागि आगामी पाँच वर्षमा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले विगत वर्षहरुमा कमाएको नाफाबाट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ, यो लगानी नगरेको भए अहिले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, प्राधिकरणलाई बजेट पनि नदिने तर उपभोक्ता विद्युत् महशुल पनि घटाउनु पर्ने, लगानी पनि गर्नु पर्ने, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पनि दिनु पर्ने यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गरेर आयोजना बनाउन सकिन्छ ?’
