नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि आशयपत्र जारी गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि यसले मात्रै विद्युत् व्यापारको सुनिश्चितता नगर्ने जनाएको छ। आशयपत्रका आधारमा लगानी गर्न तयार हुने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमतिस्वरूप आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेपछि इप्पानले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। विद्युत् उत्पादनमा सीमित निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने, साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी गर्ने बाटो खुल्नु सकारात्मक भएको संस्थाको भनाइ छ।
तर, आशयपत्र प्राप्त गरेकै आधारमा अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता नहुँदा निजी लगानीकर्ताले ठूलो जोखिम लिनुपर्ने अवस्था रहेको इप्पानले औंल्याएको छ। आशयपत्रले दुई वर्षसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न अनुमति दिए पनि व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन गर्न छुट्टै अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
इप्पानका अनुसार कम्पनीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, परामर्श तथा कानुनी सेवा, छिमेकी मुलुकका विद्युत् खरिदकर्तासँग वार्ता र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारीमा ठूलो रकम र समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकार परिवर्तनसँगै नीति तथा प्राथमिकता फेरिन सक्ने र अन्तिम चरणमा अनुमतिपत्र नपाउने जोखिम रहेकाले लगानीकर्ता अन्योलमा पर्न सक्ने संस्थाको विश्लेषण छ।
यसले विदेशी साझेदारसँग गरिएका प्रारम्भिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, क्षतिपूर्ति तथा कानुनी विवादमा पर्ने र नेपालको नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठ्ने जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्ने इप्पानले जनाएको छ।
अनुमतिपत्रको आधार र समयसीमा स्पष्ट गर्न माग
इप्पानले आशयपत्रका सर्त पूरा गरी तयारी सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था नीति वा कानुनमै स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। प्राविधिक क्षमता, वित्तीय अवस्था, न्यूनतम कारोबारको परिमाण, आवश्यक कागजात, आवेदन प्रक्रिया र निर्णयको समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने संस्थाको सुझाव छ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र छिटो उपलब्ध गराउनुपर्ने इप्पानको माग छ। नेपालमा वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था बढ्दै गएको र छिमेकी मुलुकमा विद्युत्को माग निरन्तर बढिरहेको भन्दै यो अवसरको उपयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुने संस्थाले उल्लेख गरेको छ।
विद्युत् व्यापार प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीमा भेदभावरहित खुला पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि इप्पानले जनाएको छ। प्रसारण क्षमताको बुकिङ प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था शीघ्र पूरा गर्नुपर्ने उसको माग छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई धन्यवाद दिँदै निर्णयको स्वागत गरेका छन्। तर, आशयपत्र जारी हुँदैमा भविष्यमा अनुमतिपत्र पाइने ग्यारेन्टी नहुने भएकाले लगानी गर्ने कम्पनीलाई त्यसको सुनिश्चितता दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
इप्पानले आशयपत्र जारी गर्ने निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी प्रणालीतर्फ लैजाने आधारका रूपमा लिएको छ। निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आशयपत्रदेखि अनुमतिपत्रसम्मको प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउनुपर्ने संस्थाको निष्कर्ष छ।
