ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका सम्पन्न हुने आयोजना मात्रै प्राथमिकतामा, घट्यो २१ अर्ब बजेट

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि चालू आवकोभन्दा घटाएर बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट चालू आर्थिक वर्षकोभन्दा २१ अर्ब रुपैयाँ कम हो । सरकारले चालू आवका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ १ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री महतले सम्पन्न हुने रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई मात्रै आगामी आवका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेपछि भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा जस्ता विकासे मन्त्रालयको बजेट कटौती भएको हो । चालू आवका लागि ऊर्जातर्फ ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनयोजन गरिएको थियो ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री महतले बताए । आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पु¥याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिनेछ। आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वृद्धि गरी ४५० किलोवाट घण्टा पुर्याइने घोषणा पनि अर्थमन्त्री महतले गरे । ।

रणनीतिक महत्व बोकेका रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण आगामी बर्ष शुरू गर्ने पनि बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सन् २०४५ भित्र खुद शुन्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिइनेछ। वायोग्यास, वायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरूको विस्तार गरिने पनि बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बजेट तथा कार्यक्रमका अनुसार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ। ४०० के.भी. क्षमताको न्यु बुटवल–गोरखपुर, ईनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–वरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी नदी बेसिनमा आधारित ४०० के.भी. कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ। भेरी कोरिडोर, पश्चिम सेती कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने तथा ४०० के.भी. क्षमताका बुटवल– लमही– दोधारा, लप्सीफेदी– रातामाटे– हेटौडा र रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आन्तरिक तथा अन्तरदेशिय प्रशारण लाईन र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि रु ३८ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

जलविद्युतलाई निर्यात आयको महत्ववपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गरिने तथा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संग्लन गराउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।