Nepal Purbadhar

शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०८१
Friday, May 24, 2024

शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०८१
Friday, May 24, 2024

परामर्श सेवालाई विनियोजित बजेटमा गरिएको कटौती हटाउन सरकारसँग स्काएफको माग


काठमाडौं । सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ फर्मस् (स्काएफ) ले सरकारसँग वजेटमार्फत विनियोजन गरिएको सम्पूर्ण रकम कटौती गरिएकोमा तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

स्काएफले सरकारसँग विनियोजन भएको रकम साविककै रुपमा कायम गरिदिन माग गरेको छ । त्यस्तै, परामर्श सेवामा २० प्रतिशत कटौती गरिएकोमा पनि साविककै रुपमा कामय गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष माग गरेको छ । कुल २४० भन्दा बढी सदस्य कम्पनी रहेको संस्थाले सरकारसँग निम्न माग राखेको छ ।

मागहरु:

१) नेपाल सरकारले परामर्श सेवातर्फ विनियोजित रकम हाल कटौती वा रोक्का गरेकोमा एकातिर निर्माणाधीन परियोजनाहरुमा परामर्शदातृ संस्थाको अभावमा नियमित सुपरिवेक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण, लागत इष्टिमेट, नापजाँच, प्राविधिक परीक्षण, विल विजक तथा इन्जिनियरको निर्णय समेत हुन नसक्ने र आगामी दिनमा कार्यान्वयन हुनैपर्ने योजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन, बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन लगायत सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु स्थगन हुने अवस्था समेत आई सवै पुर्वाधारका परियोजना कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन आएको छ छ ।

अर्कोतिर परामर्श सेवा प्रदान गरिरहेका र सेवा संपन्न गरिसकेका समेत संंपुर्ण कम्पनीहरु धराशायी हुन जाने अवस्था सृजना भएकोले स्काएफ नेपाल सरकारसमक्ष जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै तत्कालै हाल यसरी रोक्का वा कटौति गरिएको पहिले विनियोजन भएको रकमहरु पुरै साविककै रुपमा कायम गरिदिहुन माग गर्दछ ।

२) सबै मन्त्रालय एवं सरकारी निकाय अन्तरगत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरुमा शुरुको परामर्शसेवाको लागत इष्टिमेट गर्दा अत्यन्त न्युन रेटको आधारमा हुने गरेको र परामर्श सेवा खरीदको प्रकृयामा सो सरकारी इष्टिमेट बाध्यात्मक रहने हुंदा परामर्शदातृ कम्पनीहरु अत्यन्त न्युन रकममा सेवा प्रदान गर्न बाध्य हुने अवस्था छ । जसले गर्दा आयोजनाको अध्ययन र सुपरिवेक्षणको गुणस्तर र दिगोपनमा समेत प्रभाव पर्ने अवस्था छ ।

त्यसैले परामर्श सेवाको इष्टिमेट गर्दा हाम्रो संस्था स्काएफले जारी गर्ने स्काएफ बिलिंग रेटको आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन र सबै पुर्वाधारसंग संबन्धित निकायहरुलाई परिपत्र गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

३) केही वर्ष यता परामर्श वा अन्य सेवा दिने कम्पनीले जारी गर्ने कर विजकबाट सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने १३ प्रतिशत रकम मध्य ७० प्रतिशतमात्र भुक्तानी दिएको अवस्था छ । मुल्य अभिबृद्धि करको ऐन अनुसार भ्याट चाहिं सेवा वा बस्तुको मुल्यकै अभिन्न अंग रहन्छ । यसलाई नेपाल सरकारले बिचैबाट काटेर लिंदा हाम्रा सदस्य कम्पनीहरु मारमा परेको अवस्था छ ।

त्यसमाथि कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको थिलथिलोमा परेका परामर्शदातृ कम्पनीले संस्था जोगाउन समेत धौधौ परेको परिस्थिति पनि विद्यमान छ । निजी कम्पनीहरुले भोगेको यस मर्काको अवस्थामा सरकारले भ्याटको रकम पुरै भुक्तानी गर्नुका साथै अन्य सुविधा समेतको व्यवस्थाको लागि सबै पुर्वाधारसंग संबन्धित सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

४) परामर्र्श सेवाको खरिद प्रकृयामा मुल्यांकन गर्दा गुणस्तर र मुल्यको अंकभार ८०ः२० राख्दा सामान्यतया न्युनतम रकमको प्रस्ताव छनोट हुने र त्यसको परिणाम स्वरुप आयोजनाहरुको गुणस्तरमा समेत असर पर्न सक्ने यथार्थलाई दृष्टिगत गरी गुणस्तर र मुल्यको अंकभार ९०ः१० को लागि नेपाल सरकारका सबै विकाससंग संबन्धित निकाय समेतमा लागु गर्नको लागि निर्देशन दिनुहुन अनुरोध गर्र्दछौ ।

५) सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनपछि आयोजनाको अनुसन्धानको क्रममा अदालतमा मुद्दा दायर हुनासाथ कसुर प्रमाणित नहुंदै खरिद प्रकृयाबाट अलग्याउने व्यवस्थाले गर्दा कतिपय परामर्शदातृ कम्पनी र सार्वजनिक पद धारण गर्ने कर्मचारी समेतलाई आफ्नो पेशा र कार्य गर्नबाट अत्यन्त निरुत्साहित र हतोत्साहित गरेको अवस्था छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीका पछिल्ला संशोधनहरुले प्रकृयाबाट अलग्याउने वा समावेश गर्ने अधिकार संबन्धित मन्त्रीमा निहित रहेको छ । हरेक सानादेखि ठुला परामर्श वा निर्माणका प्याकेजमा हरेकपटक मन्त्रीकोमा धाउनु पर्ने अवस्था र मन्त्रीहरुको कार्यव्यस्तता समेतलाई ध्यान दिई त्यसरी अलग्याउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । यसको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आवश्यक संशोधनको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

६) विभिन्न मन्त्रालय मातहतका कतिपय सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिकाको अतिरिक्त थप शर्त र मुल्यांकनका आधारहरु समेत माग गरेको समेत देखिन्छ ।

यसो गर्दा सर्वोत्कृष्ट कम्पनीसमेत प्रतिस्पधाबाट बाहिरिने र राज्यले अपेक्षा गरेका गुणस्तर र परामर्शको वित्तिय प्रतिस्पर्धा समेत प्राप्त नहृने अवस्था हुने हुनाले सबै निकायहरुलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिकाको पुर्णरुपमा परिपालना गर्न समेत सबै निकायहरुलाई नेपाल सरकारबाट परिपत्र गर्न पहल गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्दछौं ।


Read Previous

न्यासिम खोला जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयको तोडफोड र आगजनी, १२ कराेड क्षतिकाे अनुमान

Read Next

कल्भर्ट निर्माण नहुँदा कृषि उपज ढुवानी गर्न सास्ती

Leave a Reply

Your email address will not be published.