Nepal Purbadhar

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न धेरै कम्पनी कालोसूचीमा पर्छन्

उमेश ढुंगाना, प्रवक्ता, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय


नेपालमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा छन् । त्यही कानूनी व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक निर्माण, सामान खरिद र परामर्श सेवाको काम भइरहेको छ । तर, काम गर्दै जाँदा निर्माण कार्यको ठेक्का लिने, सामान उपलब्ध गराउने वा परामर्श सेवा दिने कम्पनीले तोकिएको समयमा, तोकिएको गुणस्तर र मूल्यमा उपलब्ध गराउन नसके वा वदमासी गरे कालो सूचीमा राख्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या वृद्धि हुदै गएको छ । यसै विषयमा केन्द्रित भइ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानासँग गरिएको छोटो कुराकानीः

चालु आवको पहिलो ४ महिनामा ४० र गत आवको प्रथम चार महिनामा ४२ कम्पनी कालो सूचीमा परेका रहेछन् । यसको कालोसूचीमा पर्ने क्रम अपेक्षित रुपमा घटेको छैन । किन होला ?

सार्वजानिक खरीदको कामको चाप जति बढ्दै जान्छ, त्यती नै निर्माण व्यवसायीको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । यसको साथै काम गर्ने संगसंगै काम नगर्नेको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । पहिलाको तुलनामा चाप भने बढ्दै गएको छ । धेरैजसो निर्माण व्यवसायीमा लागेका व्यवसायीको राजनितीक पहुँच अलि बढी हुने भएकाले काममा लापरवाही हुने गरेको छ । त्यो हेर्दाखेरी खरिदको मात्रा पनि बढिरहेको छ र कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

कालो सूचीमा सामान खरिद कम्पनी र परामर्श सेवा कम्पनी भन्दा निर्माण सेवा कम्पनीको संख्या निकै ठूलो छ, यस्तो किन भएको ?

तुलनात्मक रूपमा अलिकति जटिल भनेको निर्माण क्षेत्र नै हो । अनि काममा पनि हाम्रो विकासोमुख देश भएकाले निर्माणको कामले नै बढि प्राथमिकता दिइन्छ । त्यसैगरी औषधी खरिद स्वास्थ्य सामाग्री खरिद भन्दा हाम्रो निर्माणको काममा नै बढी हुन्छ, संख्यात्मक रुपमा पनि । हाम्रो बजेट विनियोजन र खर्चको चलन हेर्दा पनि निर्माण क्षेत्रतर्फ नै बढि हुने गरेको छ । त्यसकै परिणामस्वरुप कालोसूचीमा पनि निर्माण कम्पनीको संख्या ठूलो छ ।

कालोसूचीमा राखिएका कतिपय कम्पनीले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएर काम गर्ने गरेको पाइन्छ । यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । किन यस्तो भइरहेको छ ?

त्यो पनि बढेकै छ, किन भने सबैले आफ्नो तर्फबाट हेर्दा काम गरिरहेको जस्तो लाग्दो रहेछ । तर, सार्वजनिक निकायाले अनुगमन गर्दा तोकिएको काम गरिएको हुदैन । काम नगरेको पाएपछि कानूनत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न सिफासिर गरेर पठाइन्छ । कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्छ । त्यसपछि त्यो निर्माण व्यवसायी अदालत जान्छ । यसरी जानेमध्ये केहीले अन्तरिम आदेश ल्याउन गरेका छन् ।

कालो सुचीमा परेकाहरु अदालत जानुपूर्व कानूनमै व्यवस्था भएको खरिद पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्ने होइन र ?

अदालत जाने र पुनरावलोकन समितिमा जाने फरक विषय हो । कालो सूचीमा परेकाको हकमा अदालतबाट नै अन्तरिम आदेशमार्फत मात्रै फुकुवा गर्न सकिन्छ । तर, पुरनावलोकन समितिमा जाने भनेको खरीद प्रक्रियाको मामिलामा हो । सम्झौता प्रक्रिया चित्त नबुझेकाहरु पुनरावलोकन समितिमा जान्छन् । सार्वजनिक निकायाले अनुगमन गरेको र काम नगरेको पाइएपछि सिफारिस बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सुचीमा राखेकाहरु अदालत जान्छन् ।

अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि निर्माण कम्पनीले काम गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

कालो सूचीमा रहेको कम्पनीले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्यायो भने त्यो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, पछि मुद्धाको सुनुवाइ भएर अन्तिम फैसलामा भने अन्तरिम आदेश नै खारेज गरेको अवस्थामा भने कालोसूचीमा जति समयावधि राख्ने भनिएको छ, त्यति नै समय कालोसूचीमा रहनुपर्छ ।

कालोसूचीमा राखिएको कम्पनीले अदालतबाट अन्तरिम आदेशमार्फत फुकुवा भएपछी त्यो कम्पनीले अन्तिम फैसला हुनुअघि नयाँ काम लिन पाउँछ कि पाउँदैन ?

नयाँ कामहरु भन्नाले विनियोजित कामहरु पूरा गर्न पाइन्छ । उदाहरणको लागि ४ वटा ठेक्का लिएको छ । एउटामा कालोसूचीमा पर्यो । अन्य तीन वटा काम उसले गर्न पाउँछ/गर्नुपर्छ । नयाँ खरिद प्रक्रियामा भने सहभागी हुन पाउदैन । सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रकृति हेरी १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।


Read Previous

नेपालमा विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र कसरी प्राप्त गर्ने ?

Read Next

लुजा खोलाको उत्पादन अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा,साढे ३ वर्षमा बिजुली बल्ने

Leave a Reply

Your email address will not be published.