नेपाल पूर्वाधार
विरेन्द्रराज पाण्डे उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ हामीले पूर्वाधार सम्मेलन विगतमा पनि गर्यो । अब पनि गर्ने तयारीमा छौं । अन्य धेरै कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । औद्योगिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न पूर्वाधारको अभाव भयो भन्ने विषय
नेपाल पूर्वाधार
रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको देश संघीयतामा गएसँगै कतिपय आयोजना पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । तर, बजेटको अभावमा धेरै आयोजना
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौ । होटेल संघ नेपाल (हान) ले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । पर्यटन पुनरुत्थान केन्द्रित विशेष कार्यक्रम, ‘इको फ्रिन्डली’होटल संचालन गर्नेहरुको लागि सामाग्रीमा कर लागू हुनु नहुने
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याउने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा विहीबार प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेश अर्थ मन्त्री रामजी बरालले प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई
भीम गौतम
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख गरिन् । यसअनुसार
नेपाल पूर्वाधार
गोपीनाथ मैनाली बजेट कस्तो बन्नुपर्छ भन्दा बजेटमा मुलत चार वटा विषयहरू समावेश हुनुपर्ने हुन्छ । हामीले बजेटलाई सधैं सरकारको नगद व्यवस्थापन गर्ने विषयवस्तुको रुपमा मात्रै समेट्दै आइरहेको छौं । त्यो भनेको एकाउन्टेण्टले गर्ने काम हो
नेपाल पूर्वाधार
प्रभाकर घिमिरे विकास परियोजनाहरु घोषणा हुँदा जुन रुपमा चासो र उत्साह आम जनतामा हुन्छ विस्तारै तिनीहरु या त ओझेलमा पर्छन् या तिनीहरुबारे नकारात्मक प्रचारबाजी हुन्छ वा गुमनामको हदसम्म पनि पुग्छन् । यो प्रवृति हामीले नेपालमा
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका कार्य गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, न्यून विकासित
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट दिएको सुझावलाई समेत समेटेकोले तुलनात्मक लाभ भएका
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समेट्नुपर्ने निर्माण क्षेत्रका २४ बुँदे सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ ।महासंघले बजेटमा सबै आयोजनाको म्याद १ वर्ष थपको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकाे छ ।
