नेपाल पूर्वाधार
https://youtu.be/ImiLagFk1SY
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यका सबै सूचक हासिल गरिसक्ने गरी आफ्ना वार्षिक योजना र बजेट कार्यक्रम तयार पार्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । गत चैत
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु २९ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बोलकबोलको प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । यही जेठ १४
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघले आर्थिक संकटको समाधानको लागि रणनीति तय गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख प्राथमिकताहरुमा सहकार्यका लागि विकास साझेदारसँग आग्रह गरेका
नेपाल पूर्वाधार
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक लगानीका ६७ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये साना ३४, मझौला १६ र ठूला १७ रहेको छन् । बुटवलमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइसिएफ)सँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा व्यवसायको सम्भावना
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधमा ५ हजार ३ सय १२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक अपराध र बैंकिङ कसुरमा सबैभन्दा
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसंग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को एशिया, यूरोप, प्यासिफिक र लेटिन अमेरिकाका कार्यक्रम हेर्ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले नेतृत्व गरेको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेको छ । भेटका क्रममा एमसीसी
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । विश्व व्यापार झन् जटिल, प्रतिस्पर्धात्मक र चुनौतीपूर्ण बन्दैको बेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न थप क्षमता बढाउनु पर्ने अवस्था छ । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित देश (एलडीसी) को स्तरबाट स्तरोन्नति हुने
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी मानवीय पूँजीको उत्पादन एवं उपयोगका लागि उत्कृष्ट पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयवीच सम्झौता भएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको
प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल
काठमाडौं । आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा स्वतःराजस्व घट्छ । यसले गर्दा बजेट घाटामा रहन्छ । अहिले हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल मात्र भएको छैन, बरु आर्थिक–सामाजिक असमानतासमेत अत्यधिक
