Nepal Purbadhar

मङ्लबार, मंसिर १८, २०८१
Tuesday, December 3, 2024

मङ्लबार, मंसिर १८, २०८१
Tuesday, December 3, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

Author: भीम गौतम

भीम गौतम

भीम गौतम

ऊर्जा
‘समेट्नैपर्ने’ विद्युत व्यापार नेपाल शंसोधन विधेयकमा अटेन, प्रवर्द्धक भन्छन्,‘सरकार संवेदनहीन देखियो’

‘समेट्नैपर्ने’ विद्युत व्यापार नेपाल शंसोधन विधेयकमा अटेन, प्रवर्द्धक भन्छन्,‘सरकार संवेदनहीन देखियो’

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल शंसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गराएको छ । २६ बैशाखमा दर्ता भएको विधेयकमा ८० वटा ऐनका केही प्रावधानहरू शंसोधन, थप र खारेजीको प्रस्ताव

ऊर्जा
३ दशकमै गर्विलाे इतिहास बनाएको निजी क्षेत्रका लागि भविष्यको ऊर्जा यात्रा चुनौतीपूर्ण

३ दशकमै गर्विलाे इतिहास बनाएको निजी क्षेत्रका लागि भविष्यको ऊर्जा यात्रा चुनौतीपूर्ण

काठमाडाैं । २०४९ सालमा विद्युत ऐन र २०५० सालमा नियमावली आएपछि यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि दबाब दिनेहरुमाथि तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुले भन्ने गर्थे, ‘निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको एक मेगावाट र बढीमा १० प्रतिशत मात्र

ऊर्जा
सरकारकै बेवास्ताले हुन सकेन विद्युत प्राधिकरणको खण्डिकरण

सरकारकै बेवास्ताले हुन सकेन विद्युत प्राधिकरणको खण्डिकरण

काठमाडाैं । सरकारले २०७२ सालमा ल्याएको ९९ बुँदे ऊर्जा कार्ययोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई होल्डिङ कम्पनी रहने गरी १ वर्षभित्र अलग (‘अनबन्डलिङ’) गर्ने कार्य सुरु गर्ने उल्लेख छ । निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूको संरचना

ऊर्जा
ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन धौ धौ

ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन धौ धौ

काठमाडौं । विद्युत उत्पादनका हिसाबले अरुण नदीमा पहिचान भएको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण निकै आकर्षक अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना मानिन्छ । सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न हुन सकेमा यो आयोजना प्रतिमेगावाट औषत २० करोड रुपैयाँ लागतमा

ऊर्जा
३ दशक अघिको विद्युत ऐन परिमार्जन नहुँदा उच्च जोखिममा निजी क्षेत्रको लगानी

३ दशक अघिको विद्युत ऐन परिमार्जन नहुँदा उच्च जोखिममा निजी क्षेत्रको लगानी

काठमाडौं । सरकारले बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि २०४९ सालमा विद्युत ऐन ल्याउँदा नेपालको जलविद्युत जडित क्षमता २३६ मेगावाट मात्र थियो । तर, ऐन आएको ३ दशक पछि जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढेर २६ सय मेगावाट नाघिसकेको छ ।

ऊर्जा
जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा भित्रिँदै नयाँ प्रविधि

जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा भित्रिँदै नयाँ प्रविधि

काठमाडौं । सानिमा समूहले लगानी गरेको रामेछापस्थित २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको विद्युत २२० केभी नयाँ खिम्ती सबस्टेसनसम्म पुर्याउन प्रवर्द्धक स्वेतगंगा हाइड्रोपावर कम्पनीले २३ किलोमिटर प्रसारण लाइन आफैँ निर्माण गर्नुपर्ने थियो । भौगोलिक विकटताका

ऊर्जा
कमजोर कुटनीतिले भारतले ‘किन्नैपर्ने’ नेपाली जलविद्युतको महत्त्व घट्दै

कमजोर कुटनीतिले भारतले ‘किन्नैपर्ने’ नेपाली जलविद्युतको महत्त्व घट्दै

काठमाडौं । गत वर्ष बर्खामा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी बर्खामा २० अर्ब र आउने ५ वर्षभित्र २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत छिमेकी देशहरूको बजारमा बिक्री गर्ने प्रक्षेपण गरेको

ऊर्जा
जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणमा गम्भीर छैन सरकार

जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणमा गम्भीर छैन सरकार

चालू आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को बर्खा याममा स्वदेशी जलविद्युतगृहले उत्पादन गरेको सबै परिमाणको विद्युत खपत हुन नसकेका कारण दैनिक ५ सय मेगावाटसम्म खेर गयो । तर, अहिले सुख्खा याममा नदी तथा खोलामा पानीको बहाव कम

पावर समिट २०२३
मुलुकको मुहार बदल्दै जलविद्युत् परियोजना

मुलुकको मुहार बदल्दै जलविद्युत् परियोजना

काठमाडौं । १० वर्ष अघिसम्म दोलखाको विगु गाउँपालिका क्षेत्रका सुत्केरी व्यथा लागेका महिलालाई डोकोमा दुई दिन बोकाएर चरिकोट अस्पताल पुर्‍याउनु पर्ने वाध्यता थियो । लामाबगरदेखि सिँगटीसम्म सवारीसाधन चल्न नसक्ने बाटो भएका कारण विरामीहरूलाई डोकोमा बोकेर

अर्थतन्त्र
पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न स्थापित निफ्रा बैंकलाई पुँजी वृद्धिको सकस

पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न स्थापित निफ्रा बैंकलाई पुँजी वृद्धिको सकस

काठमाडाैं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट तथा कार्यक्रममा वित्तीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने उल्लेख गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट तथा कार्यक्रममा