भीम गौतम 
काठमाडाैं । चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको १३५ मेगावाटको मनाङ मस्याङदी जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्दक कम्पनी र नेपाल सरकारबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको छ । २० प्रतिशत बुटबल पावर कम्पनी (बिपिसी) सहित ३ चीनीयाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत लगानी रहेको सो आयोजना अघि बढाउन सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनी मनाङ मस्याङदी हाइड्रोपावर कम्पनीबीच हस्ताक्षर भएको हो ।
हालसम्म नेपाल र विदेशी लगानीकर्ता रहेका आयोजनाबीच सात पीडीए भएकामो चीनीयाँ कम्पनीसँगको यो पहिलो हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेको उपस्थितीमा आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सह–सचिव मधु भेटुवाल र कम्पनीका तर्फबाट बिपिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठबीच पीडीएमा हस्ताक्षरभ एको छ ।
गत जेठ २५ गते कम्पनी र मन्त्रालयबीच प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । १७ नोभेम्बर २०१८ मा उत्पादन अनुमतिपत्र पाईसकेको कम्पनीले नेपाली रुपैयाँमा डेढ बर्ष अघिको चैत्रमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ ।
पीडीए कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव घिमिरेले आयोजना अघि बढाउन ऐतिहासिक सम्झौता भएको बताउँदै समयमै र तोकिएको लागतमा बनाउनका लागि कम्पनी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न आग्रह गर्दैै आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारले गर्ने सबै किसिमको सहजीकरणमा सहयोग गर्ने बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव भेटुवालले डेढ बर्षको वार्तापछि पीडीएमा सम्झौता भएको बताउँदै यसमा विवाद समाधानमा नेपाली कानुननै लागू हुने व्यवस्था गरिएको बताए । पीडीएले विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाई थियो । विपिसिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने जानकारी दिए ।
सन् २०२३ बाट निर्माण सुरु गरेर सन् २०२६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो पीडीएसँगै वित्तिय व्यवस्थापनमा सहज भएको कम्पनीका उप–महाप्रबन्धक प्रतिकमान सिंह प्रधानले जानकारी दिए ।
चार बर्षअघि अध्ययन सकिएको सो आयोजनाको ९ महिनाभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसक्ने विपिसीका उपमहाप्रबन्धक प्रतिकमानसिंह प्रधानले जानकारी दिए । उनका अनुसार, पीडीएमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजनाबाट बार्षिक रुपमा ७६६.५९३ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । इन्जिनियरिङ, प्रकुरमेन्ट र कन्ट्रक्सन (इपीसी) मा छनोट गरिएको ठेकेदार कम्पनी आगामी फागुनदेखि परिचालन गरिसक्ने लक्ष्य आयोजनाको छ ।
३२० मिलियन डलर लागत रहेको आयोजनाको स्वपुँजी (इक्वेटी) तर्फ विपिसीको २० प्रतिशतका साथै चीनको सिचुवान प्रोभिन्सिल इष्भेष्टमेण्ट ग्रुप (एससीआईजी) को ५० प्रतिशत, चेङदु सिङचेङ इन्भेष्टमेण्ट ग्रुप (सीएक्सआईजी) को १७ प्रतिशत र क्यूङ यान इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनी (क्यूवाईइसी) १२ प्रतिशत लगानी रहने वीपीसीले जनाएको छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण पनि चीनीयाँ बैहरुको रहनेछ । पहिलाको पीडीभन्दा यो पीडीएमा फोर्स मेजरको सम्बोधनमा सरकारले बढी तिर्नुपर्ने रकम घटाइनुका साथै करार रद्ध हुने अवस्था र तिर्नुपर्ने क्षतिपुर्तिको रकममा कम्पनीले विशेष अवस्थामा बाहेक तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्झौतासँगै बिपिसी समेतको साझेदारीमा तीन चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ३२७ मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी–२ र १३९ मेगावाटको लोअर मनाङ मस्याङदीको पीडीएको लागि पनि सहज भएको छ । अहिले बनेको प्रारम्भिक खाकाकै आधारमा यी २ आयोजनासँग पनि पीडीए हुनेछ ।
