दुई दशकमा निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा मारेको छलाङ

काठमाडौ । देशमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए लगत्तै २०४७ सालसम्म कुल १७६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको नेपालमा निजीक्षेत्रको उत्पादन केवल ९.४ मेगावाट थियो । झण्डै एक दशक पछि सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ को बजेटले देशमा विद्युत उत्पादन बढेर २०५७ सालसम्म ३ सय ५२ मेगा पुगेको सार्वजनिक गर्यो ।

विसं १९६८ साल जेठ ९ देखि ५ सय किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत परियोजनाबाट जलविद्युत उत्पादन सुरु भएदेखि २०४७ सालसम्मको ७९ बर्षमा जम्मा १७६ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । तर त्यसको लगत्तैको १० बर्षमै त्यतिनै बराबर थप विद्युत उत्पादन हुन सक्यो ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र लगत्तै निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा सहभागी गराउने गरी आएको विद्युत ऐन २०४९ र २०५७ सालमा पहिलोपटक तोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नै नेपालको जलविद्युत विकासका लागि एउटा छलाङ मार्ने आधार बने ।

सरकारी पहलमा झण्डै ११० बर्षमा केवल ५६१ मेगावाट उत्पादन भयो भने २०५७ सालपछि निजी क्षेत्रलेमात्र १५ सय मेगावाट जलविद्युतमार्फत बिजुली उत्पादन गर्न सफल भयो । यो उत्पादन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको पनि ५ सय मेगावाट समेत समावेश छ ।

प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरेको भएपनि सर्वसाधारण नागरिकको सेयर रहेको, कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी खडा गरेर निर्माण गरिएको तथा प्राधिकरणसँग पीपीए गरेर सञ्चालनमा रहेकोले यसलाई निजी क्षेत्र मान्ने गरिएको छ । विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, २०५७ सालपछि मात्र निजी क्षेत्रले १५ सय मेगावाट उत्पादन गरेको छ ।

विद्युत ऐन २०४९ आउनु अघि २०३८ सालमा एक मेगावाटको तिनाउ जलविद्युत परियोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएपनि त्यति बेला निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदा सरकारीकरण गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले २०४१ सालमा १२.५ मेगावाटको झिमरुक परियोजना र २०४८ सालमा ९.४ मेगावाटको आँधीखोला परियोजना निर्माण गरेको थियो । त्यतिखेर बेला बीपीसीले परियोजना वरिपरि विद्युतीकरण गरी विद्युत विक्री गरेको थियो ।

गत १ भदौमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिवेदन पेश गर्दै  निजी क्षेत्रले मात्र १५ सय ३२ मेगावाट उत्पादन गरेको सार्वजनिक गरेका थिए जसमा करिब ३० मेगावाट सोलार र बगासबाट उत्पादित बिजुली पनि छ । ‘गत आर्थिक बर्षभित्र निजी क्षेत्रले २४ जलविद्युत परियोजनाबाट ७१७ मेगावाट उत्पादन गरेको छ, जसमा ४७८ मेगावाट प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको छ, हालसम्म १५३२ मेगावाट बराबरका १३२ जलविद्युत परियोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन्,’उनले भने–‘ गत आर्थिक वर्षसम्म प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग ६३६६ मेगावाट बराबरका ३५७ जलविद्युत परियोजनासँग पीपीए गरिसकेको छ ।’

‘गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रले २४ जलविद्युत परियोजनाबाट ७१७ मेगावाट उत्पादन गरेको छ’

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक संदीप देव पनि हाल सर्भे अनुमतिपत्रका १४ हजार र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका ५ हजार मेगावाट गरी १९ हजार मेगावाट बराबरका परियोजना रहेकोमा निजी क्षेत्रको रहेको बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रको रुची पछिल्ला वर्षमा जलाशययुक्त परियोजनाहरूमा पनि देखिन थालेको छ । ‘पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले तीन सय मेगावाटको भेरी–४ जलाशययुक्त परियोजनाको सर्भे अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको छ, अनुमतिपत्र जारीको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।  निजी क्षेत्र जलाशययुक्त परियोजना बनाउन तम्सिनु पनि सकारात्मक कुरा हो,’ देव भन्छन् ।

 ‘पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले तीन सय मेगावाटको भेरी-४ जलाशययुक्त परियोजनाको सर्भे अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको छ ’

निजी क्षेत्रको परियोजनाको रुपमा समेत लिइने विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत बनाएको ४५६ मेगावाटको जलविद्युत परियोजना सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । त्यस्तै विदेशी सहायतामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा बनाइएको सबैभन्दा ठूलो परियोजना ६० मेगावाटको खिम्ती र स्वदेशी लगानीमा बनेको ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ हो ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार,  निर्माणाधीन ३१३१ मेगावाटका परियोजनामध्ये विदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रले बनाईरहेको २१६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१ परियोजना हो भने स्वदेशी निजी क्षेत्रले  निर्माण गरिरहेको ९९.४ मेगावाटको लाप्चेखोला परियोजना हो हो ।

निजी क्षेत्र प्रवेशका लागि कानुन बनेको ३० बर्ष , पीपीए तोकिएको २५ बर्ष तथा उत्पादन सुरु भएको २२ बर्षमा निजी क्षेत्रले कुल उत्पादनको झण्डै दुई तिहाई उत्पादन गरिसकेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान ) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य देशको कुल ऊर्जा उत्पादनमध्ये निजी क्षेत्रले दुई तिहाई ओगटेको बताउँछन् । ‘अहिले पनि ७ मन्त्रालय र २२ विभाग धाएर ठूलो दुःखकष्टका साथ निजी क्षेत्रले जलविद्युत परियोजना बनाईरहेको छ, उत्पादन मात्र होइन, निर्माणाधीन र सर्भे अनुमतिपत्र लिनेमा पनि निजी क्षेत्र धेरै अगाडि छ ।’

‘निजी क्षेत्रले अहिले पनि ७ मन्त्रालय र २२ विभाग धाएर ठूलो दुःखकष्टका साथ जलविद्युत परियोजना बनाईरहेको छ’

सरकारले ११० बर्षमा उत्पादन गर्न नसकेको बिजुली निजी क्षेत्रले झण्डै दुई दशकमै उत्पादन गर्न सक्नुको पछाडि बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिको तत्कालीन सरकारले लिएको उदार नीति मानिन्छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिका बजेट र जलविद्युत प्राथमिकता

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.देवेन्द्र राज पाण्डेले २०४७ सालमा  प्रस्तुत गरेको  बजेटमा आर्थिक वर्ष २०४७/४८ को बजेट निजी क्षेत्रले जलविद्युत प्रवर्द्धन गर्नेमा खासै प्राथमिकतामा थिएन । तर अर्को तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले प्रश्तुत २०४८ मा पेश गरेको आव २०४८/४९ को बजेटमा भने साना जल विद्युतशक्ति उत्पादनका कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

बजेटमै जलश्रोतको समुचित विकास गर्ने क्रममा अरुण ३ विद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य शुरु गर्न दातृ समूहसँग सम्झदारी बढाई परियोजना संचालन गर्न प्रयास गरिनुका साथै विद्युत उर्जाको बढ्दो माग आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउन मध्यम खालका विद्युत परियोजना थाल्ने संभावनालाई पनि अघि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो ।अर्थराज्यमन्त्री आचार्यले नै आव २०५०/५१ को बजेट २०५१ प्रस्तुत गर्नेक्रममा निजी क्षेत्रको प्रयासमा जलविद्युत शक्तिको विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आगामि दिनहरूमा केन्द्रीत हुने बताउँदै निजी क्षेत्रमा खिम्ती, मोदी दोला, भोटेकोशी तथा पश्चिम सेती जस्ता परियोजनाहरू अघि बढाउने उल्लेख गरेका थिए ।

जलश्रोतको समुचित विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको फलस्वरुप संयुक्त लगानीमा खिम्ती जलविद्युत परियोजना निर्माणको लागि सम्झौता भईसकेको पनि बजेटमै उल्लेख थियो । २०५२ मा आव २०५३/०५४ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नेपालको सन्दर्भमा कृषि पछि दोस्रो प्राथमिकता पाउने क्षेत्र उर्जा हुनु पर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नताबारे भने उल्लेख थिएन । तर, २०५३ सालमा आव २०५३/५४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले खिम्ती र भोटे कोशी जल विद्युत परियोजनाको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र उत्साहवर्द्धक रूपमा संलग्न भईरहेको परिप्रेक्षमा अन्य संभावित परियोजनाको कार्यान्वयनमा पनि निजी क्षेत्रलाई अधिकारिक रूपमा संलग्न हुन सक्ने वातावरण तयार गर्दै लगिने  उल्लेख गरिएको थियो । सोही बजेटमा छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा विद्युतको मागलाई विचार गर्दा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने प्रशस्त्र सम्भावनाहरू रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

आव २०५४/५५ का लागि २०५४ मा बजेट पेश गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्माले विदेशमा विद्युत निकासी गर्ने गरी ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती जलविद्युत परियोजना निजी क्षेत्रबाट सन्चालन गर्ने कुरालाई अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेका थिए । यसपछि  २०५५।५६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महत तथा आव २०५६।५७ र २०५७।५८ बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री आचार्यले निजी क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

बहुदलअघिको वड होफ्टनको त्यो पहल

सन् १९५८ मा नर्वेका जलविद्युत इन्जिनियर वड होफ्टन तानसेनको अस्पताल बनाउनका लागि नेपाल आएका थिए । इप्पानका पुर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टद्धारा लिखित हाइड्रोपावर नेपालका अनुसार, तानसेनको बसाईको क्रममा डिजेलबाट सञ्चालन भईरहेको बुटबल टेक्निकल इष्टिच्यूटका लागि एक मेगावाटको तिनाउ परियोजना निर्माण गरी नेपालमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रद्धारा जलविद्युत परियोजनाको थालनीको प्रयास गरेका थिए ।

तर तात्कालीन व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रले जलविद्युत परियोजना बनाउने व्यवस्था नभएकोले यसको सञ्चालनको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिइयो । त्यसपछि उनले झिम्रुक र आँधीखोला परियोजना निर्माणका लागि मात्र सहयोग गरेनन, खिम्ती परियोजनाको लागि पनि ठूलो योगदान दिए । ‘वड होफ्टनले नेपालको निजी क्षेत्रबाट बिजुली सम्भव छ भनेर बहुदलीय प्रजातन्त्र अघिनै देखाएका थिए, प्रजातन्त्र आएपछि सरकारले अघि सारेको निजी क्षेत्रको संलग्नतासहितको उदार नीतिले त जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो गरेरै देखायो,’विष्ट भन्छन्,‘दुई दशकमा जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालले जुन प्रगति गर्यो, त्यो त अचम्मित पार्ने खालको छ, निजी क्षेत्रको उत्पादनले लोडसेडिङ हटाएको मात्र छैन, ऊर्जा सुरक्षामा पनि ठूलो योगदान दिएको छ ।’

त्यो ऐतिहासिक २०५५ सालको असार १४ गते

निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकका लागि विर्सनै नहुने दिन हो–२०५५ सालको असार १४ गते अर्थात २८ जुन १९९८ जुन दिन नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक पीपीएको दर तोकिएको थियो । यसको श्रेय तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यलाई जान्छ ।

‘पीपीएको दर तोक्नु अघिनै हामीले केही परियोजनामा पीपीए त गरेका थियौं तर यसको दर टुंगो नलाग्दा अन्योल थियो’

विद्युत ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुल्ला गरेपनि सरकारले बिजुली किन्ने ग्यारेण्टी नलिएको कारण जलविद्युत परियोजना अघि बढ्न सकेका थिएनन् । त्यतिवेलासम्म ६० मेगावाटको खिम्ती, ४५ मेगावाटको अपर भोटेकोशी र ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रोको पीपीए पहिल्यै भए पनि पीपीएको दर तोकिएको थिएन ।

‘पीपीएको दर तोक्नु अघिनै हामीले केही परियोजनामा पीपीए त गरेका थियौं तर यसको दर टुंगो नलाग्दा अन्योल थियो,’–इन्द्रावती तेस्रोको निर्माणमा समेत सक्रिय जलविद्युत प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद भण्डारी भन्छन् ,‘हामीले २०४७ सालदेखिनै पशुपति शम्सेर राणा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री हुँदादेखिनै पीपीएका लागि पहल गरेका थियौं, सुनकोशी सिन्धुपाल्चोकमा बनेकाले राणा सकारात्मक देखिएकै कारण यो अघि बढेको थियो ।’

पीपीएको दर टुंगो नलाग्दा बैकहरूबाट ऋण लगायतका समस्या आउने भएपछि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू पीपीएका लागि मन्त्रालय धाईरहेका थिए । निजी क्षेत्रको मागप्रति सकारात्मक तात्कालीन ऊर्जामन्त्री आचार्यले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई १ देखि १० मेगावाटसम्म क्यू ९० मा बनाउने गरी पहिलोपटक बर्षामा प्रति युनिट २.७६ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रति युनिट ४.०३ रुपैयाँ कायम गर्ने गरी पीपीए दर तोक्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइन् ।

२०५५ साल असार १४ गते विद्युत प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यही दर तोक्यो पनि । क्यू ९० मा बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको गुनासोपछि फेरि आचार्यले यसलाई क्यू ६५ मा झारेर पीपीए दर पनि हिउँदमा ४.२५ र बर्षामा ३ रुपैयाँ प्रति युनिट कायम गरियो । यही निर्णय जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि थप महत्वपूर्ण जग बन्यो ।

‘तत्कालीन मन्त्री आचार्यको त्यही निर्णयले नेपालमा निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकका लागि ढोका खुल्यो, सुरुमा त निजी क्षेत्रले बनाउन सक्दैन भनेर १० मेगावाटसम्म मात्र दिइने भनिएको थियो, अहिले त ठूला परियोजनाहरू बनाउन पनि निजी क्षेत्र कस्सिएको छ’

यो निर्णयपछि सबैभन्दा पहिला लमजुङको ०.१८३ मेगावाटको स्याङगे खोलाले २०५८ माघ ३ गते प्राधिरकरणसँग पहिलो पीपीए गरेको थियो । ‘तत्कालीन मन्त्री आचार्यको त्यही निर्णयले नेपालमा निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकका लागि ढोका खुल्यो, सुरुमा त निजी क्षेत्रले बनाउन सक्दैन भनेर १० मेगावाटसम्म मात्र दिइने भनिएको थियो, अहिले त ठूला परियोजनाहरू बनाउन पनि निजी क्षेत्र कस्सिएको छ’–इप्पानका सल्लाहकार कुमार पाण्डे भन्छन्, ‘प्राधिकरणले बिजुली किन्ने सुनिश्चितताले ऋणदाता बैक र लगानीकर्ता दुवैलाई प्रोत्साहित गर्यो ।’

सरकारको उदार नीति, निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि

सरकारले अपनाएको खुल्ला नीतिनै निजी प्रवर्द्धकहरूको लागि जलविद्युतमा लगानी गर्ने सबैभन्दा ठूलो अवसर बन्यो । सुरुमा निजी क्षेत्रले बढीमा १० मेगावाटसम्म मात्र बनाउन सक्छ भन्ने सरकारले निजी क्षेत्रलाई जति सुकै ठूला परियोजना बनाउन पनि अवसर दियो ।

‘बढी जोखिम भएको, लागत र समय बढी लाग्ने जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको उद्धार नीतिले निजी क्षेत्रमा जोखिम बहन गर्ने मात्र होइन, लगानी गर्ने क्षमता पनि बढ्यो’

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वाधार समितिका अध्यक्ष एवं इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग निजी क्षेत्रले अप्रत्याशित रुपमा उत्पादनमा फड्को मारेको बताउँछन् । ‘संसारभर ऊर्जा उत्पादन बढी सरकारी निकायबाटै हुन्छ, तर नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ, यो ठूलो उपलब्धि  मात्र होइन, ऊर्जा क्षेत्रमा छलाङ मारेकै हो, नेपालमा अन्य कुनै पूर्वाधार क्षेत्रमा यस्तो प्रगति छैन ।’–उनी भन्छन्–‘बढी जोखिम भएको, लागत र समय बढी लाग्ने जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको उद्धार नीतिले निजी क्षेत्रमा जोखिम बहन गर्ने मात्र होइन, लगानी गर्ने क्षमता पनि बढ्यो ।’

 ‘उत्पादनले देशालाई उज्यालो मात्र दिएको छैन,  वित्तिय सन्तुलन कायम गर्ने एक मात्र उद्योगको रूपमा जलविद्युत क्षेत्र स्थापित भएको छ’

विश्वव्यापी रुपमा आएको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको वातावरणले नेपाललाई पनि घटेच्दै लगेर निजी क्षेत्रले ठूलो प्रगति गर्न सकेको इप्पानका पुर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईको विश्लेषण छ । ‘राजनीतिक रुपमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शैलजा आचार्यमा यस ठूलो देन छ, खुल्ला प्रतिष्पर्धामा निजी क्षेत्रको प्रवेशको विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई तत्कालीन नेतृत्वले अंगीकार गर्नाले ऊर्जा क्षेत्रले छलाङनै मार्यो ।’ उनले भने–‘उत्पादनले देशालाई उज्यालो मात्र दिएको छैन,  वित्तिय सन्तुलन कायम गर्ने एक मात्र उद्योगको रूपमा जलविद्युत क्षेत्र स्थापित भएको छ , १५ हजार मेगावाटको व्यापार स्वदेशमा वा विदेशमा गर्यो भने अहिलेको बजेट बराबरको कारोबार जलविद्युतबाटै हुन्छ, यसले अहिलेको व्यापार घाटालाई  सन्तुलनमा ल्याउन ठूलो योगदान दिन्छ ।’

 ‘यति छोटो अवधिमै पनि यति धेरै उत्पादन गर्नु निजी क्षेत्रको सफलता हो, बामे सर्न लागेका लगानीकर्ताका लागि सरकारले उचित वातावरण र सहजीकरण गर्ने हो देशको अर्थतन्त्रले फड्को यही क्षेत्रमार्फत मार्छ’

जलविद्युत क्षेत्र साँच्चीकै नेपालमा लगानीयोग्य देखेर निजी क्षेत्र अघि बढेको र अहिले बल्ल बामे सर्न अवस्थामा पुगेको विश्लेषण जलविद्युत प्रवर्द्धक गुरु न्यौपानेको छ । ‘बल्ल नेपालमा जलविद्युत लगानीका लागि उपयुक्त क्षेत्र हो भनेर पहिचान भएको छ, यसमा लगानीकर्ताको चाख बढेको छ, यसमा सबै बामे सदैछन्,’–उनी भन्छन्–‘यति छोटो अवधिमै पनि यति धेरै उत्पादन गर्नु निजी क्षेत्रको सफलता हो, बामे सर्न लागेका लगानीकर्ताका लागि सरकारले उचित वातावरण र सहजीकरण गर्ने हो देशको अर्थतन्त्रले फड्को यही क्षेत्रमार्फत मार्छ ।’

सडक लगायतका अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा बजार र प्रतिफलको ग्यारेण्टी नभएपनि जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा भने सरकारले किनिदिने  ग्यारेण्टी भने गरेको छ ।

‘हामीले सधै निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादनका लागि सहजीकरण गरिरहेकै छौं, सरकारले बिजुली किन्ने ग्यारेण्टी समेत गरिदिएको छ । सरकारको तर्फबाट यो ठूलो सहयोग हो’

 यही कारण लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् तर सन्तुष्ट भने छैनन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिरहेको बताउँछन् ।

‘हामीले सधै निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादनका लागि सहजीकरण गरिरहेकै छौं, सरकारले बिजुली किन्ने ग्यारेण्टी समेत गरिदिएको छ । सरकारको तर्फबाट यो ठूलो सहयोग हो,’भेटुवाल भन्छन्,‘जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने क्रममा धेरै जोखिम हुन्छन्, यसमा सरकारले अलि बढी गरिदिओस् भन्ने उहाँहरूको असन्तुष्टि हुन्छ, यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ ।’

 निजी क्षेत्रका लागि महत्पूर्ण मोड बनेका यी घटना

पहिलो घटनाः

१४४ मेगावाटको कालीगण्डकी निर्माणपछि नेपाल सरकारले बिजुली बेच्नका लागि भारतमा टोलीनै पठाएको थियो तर तत्कालीन अवस्थाले यसको विक्री भएन । यसको लगत्तै लोडसेडिङको चरम समस्या निम्तियो । २०६० सालतिर लोडसेडिङ हुँदा भर्खर निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताबीच अनुमतिपत्र लिने होडबाजी थियो भने विद्युत प्राधिकरण कालीगण्डकीको बिजुलीपछि चुप लागेर बसेको थियो । यही लोडसेडिङको अवस्थाले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि उपयुक्र्त अवसर बन्यो । यही अवधिमा निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने विभिन्न प्याकेजहरूनै घोषणा गरियो ।

दोस्रो घटनाः

५ बर्ष अघि भारतीय सरकारले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालमा ऊर्जाको संकट बढ्यो । यसपछि ऊर्जा सुरक्षा र आत्मनिर्भताको विषय जोडतोडका साथ उठ्यो । दुई हप्ता पनि भण्डारण क्षमता नभएको आयल निगमले ९० दिनसम्मको भण्डारण क्षमताका लागि संरचनाको निर्माण अघि बढायो भने स्वदेशी जलविद्युत उत्पादन नभएसम्म ऊर्जा सुरक्षा नहुने ठहर निस्कियो । यही अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैकले पनि जलविद्युत लगानी वृद्धि गर्ने योजना ल्यायो । यही कारण पनि निजी क्षेत्रको जलविद्युत उत्पादनलाई मलजल गर्यो ।

तेस्रो घटनाः

गत वर्षदेखि नेपालले भारतको बजारमा बिजुली निर्यातको अवसर पायो । हुन त ८ बर्ष अघिनै नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो तर यसले मूर्त रुप भने गत बर्षदेखि लियो । गत बर्ष ३९ मेगावाटबाट भारतीय बजारमा सुरु भएको बिजुलीको व्यापार अहिले ३६४ मेगावाट पुगेको छ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि अनुमति मागिरहेको छ भने विद्युत प्राधिकरणले आगामि बर्ष एक हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । यो घटनाले पनि निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यहीबीचमा आएको कोभिड–१९ ले सूचना प्रविधिको उपयोग र बिजुली उपयोगको महत्वलाई अझ टड्कारो बनाइदियो ।

‘नाकाबन्दी, लोडसेडिङ जस्ता घटनाले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनका लागि प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दियो, निजी क्षेत्र पनि यही अनुसार अगाडि बढ्यो’

यी केही घटनाक्रमले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । इप्पानका पुर्व अध्यक्ष विष्ट परिवर्तित राजनीति र समय अनुसारका घटनाक्रमले पनि निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरेको ठान्छन् । ‘नाकाबन्दी, लोडसेडिङ जस्ता घटनाले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनका लागि प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दियो, निजी क्षेत्र पनि यही अनुसार अगाडि बढ्यो,’उनी भन्छन् ।

इप्पानका सल्लाहकार पाण्डेका विचारमा १० मेगावाटभन्दा ठूला परियोजना बनाउन सक्दैन भन्ने निजी क्षेत्रले २० बर्षमै सरकारभन्दा बढी उत्पादन गरेर देखाउनु अप्रत्याशित त हुँदै हो, अझ निजी क्षेत्रले नमूना काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो ।

राष्ट्र बैकले लगानीका लागि सहजकिरण गर्नु, धितोपत्र बोर्डजस्ता संस्थाले सार्वजनिक सेयर जारी गर्नका लागि बाटो खुल्नुजस्ता कारण पनि निजी क्षेत्रलाई थप बढावा दिएको बताउँछन् । ‘अहिले निजी क्षेत्रले उत्पादन मात्र गरिरहेको छ, यसमा प्रसारणलाइन निर्माणसँगै व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने हो भने अझ यसले छलाङ मार्न सक्छ,’ पाण्डे भन्छन् ।

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई स्वागत गरिनु, सरकारले निजी क्षेत्रको बिजुली किन्ने सुनिश्चितता गर्नु र देशभित्र र बाहिरको बिजुली बजारमा विस्तार हुँदै जानु ऊर्जामा निजी लगानीका लागि अनुकुल वातावरण हो ।  साथै देशमा चरम रुपमा देखिएको लोडसेडिङको समस्या, नाकाबन्दी र पछिल्लो कोभिडले ऊर्जा उपलब्धतामा देखिएको संकट अनि पछिल्लो समयमा छिमेकी देशहरूमा देखिएको बिजुली बजारको विस्तार लगायतका कारणले निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा छोटो समयमै ठूलो फड्को मार्न सहयोग पुगेको हो ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युत क्षेत्रमा तीन दशकमा जे सफलता हासिल गर्यो त्यो गर्व गर्न लायक छ । यतिमामात्र नेपालको निजीक्षेत्र रोकिनु हुँदैन । विद्युत निर्यातका लागि अनुकुल वातावरण बनाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न सके देशको चुलिदो व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशीमुद्रा संचिती बढाउन समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा धेरैको छ ।

हालसम्म सम्पन्न आयोजनाको नाम, निर्माण भएकाे जिल्ला, क्षमता र साल

२०५७

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
खिम्ती खोला	दोलखा	६०
माथिल्लो भोटेकोशी	सिन्धुपाल्चोक	४५
	जम्मा	१०५

२०५८

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
स्याङगे खोला	लमजुङ	०.१८३
झ्रिमुक खोला	प्यूठान	१२ ( निर्माण पहिल्यै, पीपीए पछि मात्र)
आँधीखोला	स्याङजा	९.४  १२ ( निर्माण पहिल्यै, पीपीए पछि मात्र)
	जम्मा	२१.५८३

 २०५९

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
इन्द्रावती तेस्रो	सिन्धुपाल्चोक	७.५
	जम्मा	७.५

 २०६०

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
चिलिमे	रसुवा	२२.१००
पिलुवाखोला साना	संखुवासभा	३
	जम्मा	२५.१

   २०६१

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
रैराङ खोला	धादिङ	०.५
सुनकोशी साना	सिन्धुपाल्चोक	२.५
	जम्मा	३

२०६२

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
चाकु खोला	सिन्धुपालचोक	३
	जम्मा	३

 २०६३

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
खुदी खोला	लमजुङ	४
बाराम्ची खोला	सिन्धुपाल्चोक	२.५
	जम्मा	६.५

२०६४

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
थोप्ल खोला	धादिङ	१.६५०
सिस्ने खोला साना	पाल्पा	०.७५०
साली नदी	काठमाडौं	०.२५०
फेमे खोला	पाँचथर	०.९९५
	जम्मा	३.६४५

 २०६५

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
पटीखोला साना	पर्वत	०.९९६
सेती दोस्रो	कास्की	०.९७९
	जम्मा	१.९७५

 २०६६

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
रिडि खोला	गुल्मी	२.४
अपर हाँडीखोला	सिन्धुपाल्चोक	०.९९१
मार्दी खोला	कास्की	४.८
	जम्मा	८.१९१

 २०६७

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
माई खोला	इलाम	४.५
	जम्मा	४.५

२०६८

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
लोअर पिलुवा खोला	संखुवासभा	०.९९०
हेवा खोला	संखुवासभा	४.४५५
	जम्मा	५.४४५

 २०६९

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
बिजयपुर	कास्की	४.४१०
सिउरी खोला	लमजुङ	४.९५०
लोअर मोदी १	पर्वत	१०
स्प्रिङ खोला	दोलखा	९.६५८
मिडल चाकु	सिन्धुपाल्चोक	१.८००
टाडी खोला	नुवाकोट	५
	जम्मा	३५.८१८

 २०७०

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
आँखुखोला–१	धादिङ	८.४
चर्नावती	दोलखा	३.५२०
लोअर चाकु खोला	सिन्धुपाल्चोक	१.८००
	जम्मा	१३.७२०

 २०७१

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
भैरव कुण्ड	सिन्धुपाल्चोक	३
राधी खोला	लमजुङ	४.४००
मैलुङ खोला	रसुवा	५
छोटे खोला	गोर्खा	०.९९३
अपर पुवा–१	इलाम	३
माई खोला	इलाम	२२
जीरीखोला सानो	दोलखा	२.२००
अपर हुग्दी खोला	गुल्मी	५
बेल्खु	धादिङ	०.५१८
	जम्मा	४६.१११

 २०७२

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
नौगाढ खोला	दार्चुला	८.५
सुस्मा बुख्ररी	इलाम	०.९९८
माई क्यासकेट	इलाम	७
चण्डी	लमजुङ	२
	जम्मा	१८.४९८

 २०७३

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
अपर माई खोला	इलाम	९.९८०
दरम खोला ए	बाग्लुङ	२.५
ज्याम्दी खोला	सिन्धुपाल्चोक	२
टुंगुन ठोस्ने	ललितपुर	४.३६०
दरौदी खोला ए	गोर्खा	६
खानी खोला	ललितपुर	२
मिया खोला	खोटाङ	०.९९६
अपर मस्याङदी ए	लमजुङ	५०
अपर मादी	कास्की	२५
हेवा खोला ए	पाँचथर	१४.९००
	जम्मा	४७.२३६

 २०७४

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
जोमाई	इलाम	७.६
द्धारीखोला	दैलेख	३.७५०
ऋपर माई सी	इलाम	५.१
ढुंगे जिरी	दोलखा	०.६
सभा खोला	संखुवासभा	४
पुवा खोला१	इलाम	४
फावा खोला	ताप्लेजुङ	४.९५०
थापा खोला	म्याग्दी	१३.६००
सार्दी खोला	कास्की	४
चाके खोला	रामेछाप	२.८३०
मिदिम कार्पु	लमजुङ	३
स्यारी भुमेई	नुवाकोट	०.२३
मेलुङखोला	ओखलढुंगा	७
मार्खुखोला	कास्की	१३
माई साना क्यासकेट	इलाम	८
	जम्मा	८३.६६०

 २०७५

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
ठेउलेखोला	बाग्लुङ	१.५००
लेगुवा खोला	धनकुटा	०.४०
सुपर माई	इलाम	७.८
सोवुवा खोला २	ताप्लेजुङ	०.९०
मिदिम खोला	लमजुङ	०.१००
रुढीखोला ए	लमजुङ एण्ड कास्की	८.८
वाग्मती खोला साना	मकवानपुर÷ललितपुर	२२
	जम्मा	४१.५००

 २०७६

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
खप्तडी गाढ	डोटी	३.३३
पिखुवा खोला	भोजपुर	५
तल्लो हेवाखोला	पाँचथर	२२.१
लेआर छोटे खोला	गोर्खा	०.९९७
अपर मार्दी	कास्की	७
इवा खोला	ताप्लेजुङ	९.९
अपर नलगाढ	दार्चुला	८
काबेली बी १	ताप्लेजुङ÷पाँचथर	२५
जेल्यू गाढ	बझाङ	०.९९६
पदमखोला	दैलेख	४.८०
रुदी खोला बी	लमजुङ/कास्की	६.६
घलेन्दी खोला	म्याग्दी	५
अपर खोरुड्गा	तेह्रथुम	७.५
सोलुखोला	सोलुखुम्बु	२३.५
	जम्मा	१२९.७२३

२०७७

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
सुपर माई	ए इलाम	९.६
सुपर माई क्यासकेट	इलाम	३.८
हडीखोला सुनकोशी ए	सिन्धुपाल्चोक	०.९९७
अपर रवा	खोटाङ	३
नमार्जुन मार्दी	कास्की	११.८८
घट्टेखोला	दोलखा	५
बिजयपुर २	कास्की	४.५
	जम्मा	३९.६७७

 २०७८

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
टक्सार पीलुवा	पिखुवा भोजपुर	८
अपर चाकु ए	सिन्धुपाल्चोक	२२.२
मिस्त्री खोला	म्याग्दी	४२
सिंगटी	दोलखा	२५
रिचेत खोला	गोरखा	४.९८
अपर तामाकोशी	दोलखा	४५६
माईबेनी	इलाम	९.५१
लोअर मोदी	पर्वत	२०
लोअर जोगीमाई	इलाम	६.२
लिखु ४	रामेछाप	५२.४
अपर छ्याङदी	लमजुङ	४
लोअर खारे	दोलखा	११
सापसुप खोला	खोटाङ	६.६०
लिंखु खोला ए	सोलु÷रामेछाप	२४.२
अपर स्यागे खोला	लमजुङ	२.४
लेआर टाडी	नुवाकोट	४.९९३
काबेली बी १ क्यासकेट	पाँचथर	९.९४
अपर हेवा खोला साना	संखुवासभा	८.५
	जम्मा	७१७.४२३

 २०७९ (हालसम्म)

आयोजना	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
सुरी खोला	दोलखा	६.४
न्यादी	लमजुङ	३०
अपर खिम्ती	रामेछाप	१२
अपर खिम्ती २	रामेछाप	७
	जम्मा	५५.४

स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण

 सरकारी

आयोजना	वर्ष	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
फर्पिङ	१९६८ जेठ ९ गते	काठमाडौ	०.५
सुन्दरीजल	१९९२	काठमाडौ	०.६४०
पनौती	२०२२	काभ्रे	२.४
त्रिशुली	२०२४	नुवाकोट	२४
फेवा	२०२६	कास्की	१
सुनकोशी	२०२९	सिपा	१०.०५०
गण्डक	२०३५	नवलपरासी	१५
तिनाउ	२०३८	पाल्पा	१.०२४
कुलेखानी पहिलो	२०३९	मकवानपुर	६०
देवघाट	२०४१	नुवाकोट	१४.१००
सेती	२०४२	कास्की	१.५
कुलेखानी दोस्रो	२०४३	मकवानपुर	३२
तातोपानी	२०४५	सिपा	२
		जम्मा	१६७.४७४

 २०४६ सालपछि

आयोजना	वर्ष	जिल्ला	क्षमता (मेगावाट)
मस्याङदी	२०४६	तनहुँ	६९
मोदीखोला	२०५७	पर्वत	१४.८००
कालीगण्डकी ए	२०५९	स्याङजा	१४४
पुवा	२०६०	इलाम	६.२
मध्यमस्याङदी	२०६५	लमजुङ	७०
चमेलिया खोला	२०७४	दार्चुला	३०
कुलेखानी तेस्रो	२०७६	मकवानपुर	१४
अपर त्रिशुली ३ ए	२०७६	नुवाकोट	६०
		जम्मा	४०८

 स्रोतः विद्युत विकास विभाग

 निजी क्षेत्रको लाइसेन्सको अवस्था

अनुमतिपत्र	क्षमता (मेगावाट)	निकाय
सर्भे	८५७३	निजी
	५२१६	(सरकारी, प्राधिकरण र सहायक कम्पनी)
सर्भे  आवेदन	७०२	निजी
	०	(सरकारी, प्राधिकरण र सहायक कम्पनी)
निर्माण	७७२३	निजी
	४६१	(सरकारी, प्राधिकरण र सहायक कम्पनी)
निर्माण आवेदन	३०३५	निजी
	२६९७	(सरकारी, प्राधिकरण र सहायक कम्पनी)
जम्मा	२८४०७
निजी	२००३३
(सरकारी, प्राधिकरण र सहायक कम्पनी)	८३७४

 स्रोतः विद्युत विकास विभाग