नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । गत जेठको अन्तिम साता १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
करिब ३ खर्बको लागत रहेको सो परियोजनामा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री पम्फा भुषालले साउनको पहिलो साता कम्पनी स्थापना भैसक्ने बताएकी थिइन तर डेढ महिना वित्न लाग्दा समेत कम्पनी स्थापना हुन सकेको छैन । ‘भन्न पनि लाजमर्दो अवस्था छ कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक ६० लाख १० हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बुढीगण्डकीको कम्पनी स्थापना हुन सकेको छैन ।’–मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने–‘तीन खर्बमा परियोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भनेर घोषणा गर्ने सरकारले ६० लाखको प्रबन्ध गर्न समेत यति ढिलाई गरेको छ, भोलि लगानी जुटाउनका लागि के होला । ’
उनका अनुसार, मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपनि चालु बर्षको बजेटमा कम्पनी दर्ताका लागि बजेट व्यवस्था नभएको तथा १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक पछि पनि कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेकोमा ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले पहल नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव शुशीलचन्द्र तिवारीले बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी निर्माणका लागि सम्पूर्ण कागजपत्रहरु तयार गरेपनि दर्ताका लागि पैसा व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको र तुरुन्तै प्रबन्ध भएर दर्ता हुने बताए । ‘आयोजनामा पैसा छ तर यसैको दर्ताका लागि रकमान्तर गरेर ल्याउनुपर्ने भएकोले केही ढिलाई भएको छ, अन्तिम प्रकृयामा छ, पूरा हुन्छ ।’
साउनको पहिलो साता कम्पनी दर्ता भैसक्ने बताएकी ऊर्जा मन्त्री भुषालले पनि केही ढिलाई भएपनि दर्ताको प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन ।
मन्त्रालयका अनुसार, कम्पनी दर्ताका लागि भने सबै कागजपत्र तयार भैसकेको छ । यो तयार भएको पनि एक महिना पुग्न लागिसकेको छ तर एक महिनादेखि बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।
यस्तो छ कम्पनीको पुँजी र संरचना
बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमीटेडको प्रबन्धपत्रका अनुसार, कम्पनीको अधिकृत पुँजी र तत्कालीन जारी पुँजी २० अर्ब छ भने तत्काल चुक्ता गर्न कबूल गरेको पुँजी १६ अर्ब छ । जारी पुँजीबाट स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि १०/१० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत सेयर छुटुयाएको सो कम्पनीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको ५० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ८० करोड र विद्युत प्राधिरकणको २० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब २० करोड संस्थापक सेयर रहने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ ।
कम्पनीको नियमावलीका अनुसार, आठ जना हुने कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट ऊर्जा सचिव अध्यक्ष र मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने सह–सचिव सदस्य, अर्थ मन्त्रालयबाट सह–सचिव सदस्य, विद्युत प्राधिकरणबाट कार्यकारी निर्देशक सदस्य, स्वतन्त्र सञ्चालकबाट (जलविद्युत विज्ञ र वित्त विशेष) दुई जना सदस्य र सर्वसाधारण सेयर धनीबाट एक जना सदस्यका साथै सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य–सचिव रहनेछन् ।
