नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । संघीयदेखि स्थानीय सरकारसमेतले सभाहल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । विभिन्न जिल्लाहरूमा ३३ सभाहल निर्माण गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरी अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
ती सभाहलको लागत अनुमान ८ अर्ब ७१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनले भने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा रहेका सभाहल एवं तिनीहरूको पूर्ण प्रयोग नभएको उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६ मा प्रति इकाई लागत, सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र प्राप्त हुने प्रतिफल खुलाइ आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महालेखाले आयोजनाको प्राथमिकता सही नभएको संकेत गरेको छ ।
कुन सभाहलमा कस्ता समस्या ?
दमक सभाहलको लागि पार्किङको अभाव
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको पालामा दमक सभाहल निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा थियो । किनकि त्यो तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्लामा पथ्र्यो । दमक नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको दमक सभाहल १ हजार ८ सय सिट क्षमता छ । सभाहल निर्माणको सम्झौता ३२ करोड ९ लाख ८७ हजार रहेको छ ।
कुल १७ कठ्ठा जग्गामा फैलिएको यो सभाहलको भुँइ (प्लिन्थ एरिया) ७ हजार २ सय वर्गमिटर रहेको छ । स्थलगत निरीक्षण गर्दा गाडी पार्किङको लागि जग्गाको अभावले पार्किङ स्थलको व्यवस्था नै नरहेको पाइएको छ । महालेखाले सभाहलको लागत तथा प्रतिफलको विश्लेषण गम्भिरतासँग नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, सम्भाव्य देखिएको स्थानमा मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्रियुगा मदन भण्डारी स्मृति सभाहल बन्यो, छानो छापिएन
उदयपुरमा निर्माण भइरहेको त्रियुगा मदन भण्डारी स्मृति सभाहल तथा अतिथि गृह १० बैशाख २०७७ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २४ करोड ९ लाख ४१ हजारमा सम्झौता गरेको भएको थियो । पछि १४ दशमलव ९७ प्रतिशत भेरिएसन थप गरी सम्झौता २७ करोड ७० लाख १ हजार कायम भएको छ । मूल्य समायोजन २ करोड २२ लाख १८ हजारसमेत २९ करोड २६ हजार खर्च भई सक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन ।
बजेटको आश्वस्त नभएकोले निर्माण व्यवसायीले काम अगाडि नबढाएको २०७८ स्थलगत निरीक्षण गर्दा सभाहलको माथिल्लो भाग (सुपर स्ट्रक्चर) तयार भएपनि २०७७ भाद्रदेखि छानाको कार्य नहुँदा निर्मित संरचना हावा पानी तथा घामबाट प्रभावित भई गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको छ । महालेखाले समयमै आवश्यक कारवाही गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न भनेको छ ।
जग्गा प्राप्त नगरी खरिद प्रक्रिया थाल्दा रुकुममा सभाहल निर्माणको समस्या
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ मा निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई खरिद कार्य गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७७ अनुसार सरकारको स्वीकृति बेगर सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा उपयोगमा ल्याउन पाइदैन । यही कानूनी व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दा पूर्व रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका ५ मा रहेको करिब २२ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा सभाहल निर्माण गर्ने योजनामा समस्या आएको छ ।
निर्माण व्यवसायीसँग ३१ जेठ ०७७ मा १९ करोड ११ लाख ४६ हजारको सम्झौता गरी मोबिलाईजेशन पेस्की १ करोड ५० लाख दिइसकिएको छ । तर, २०७८ बैशाखसम्म जग्गा प्राप्त भएको छैन । यसरी निर्माणस्थलको व्यवस्था नहुँदै खरिद सम्झौता गर्ने र निर्माण कार्य हुन नसक्ने जानकारी हुँदाहुँदै पेस्की दिनेलाई अधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
धनगढी सभाहल निर्माणमा गुणस्तरको प्रश्न
कैलाली जिल्लाको धनगढी सभाहल निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीसँग ९ असार २०७८ मा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २५ करोड २६ लाख ८८ हजारको सम्झौता भएको थियो । २०७६÷७७ सम्ममा १३ करोड ८२ लाख ६२ हजार भुक्तानी भइसकेको छ ।
निर्मित संरचनामध्ये प्लास्टर गर्न बाँकी उत्तरतर्फको बिम र पिलरको सर्फेस रेगुलर नदेखिएको, पर्याप्त कम्प्याक्सन नपुगी हनी कम्ब देखिएको र पर्याप्त क्युरिङ नहुँदा प्लास्टर फुटेको छ । महालेखाले पर्याप्त गुणस्तरीय निर्माणको सुनिश्चितता नभएसम्म थप निर्माण कार्यअघि नबढाउन भनेको छ ।
प्रतिफलको विश्लेषण नगरी ठिमीमा सभाहल
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २२ मा प्रतिफलको समेत विचार गरी आयोजना स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ । विशेष भवन निर्माण आयोजनाले भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा ५ हजार सिट क्षमताको सभाहल निर्माणको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी ३७ लाख ९० हजार भुक्तानी गरिसकेको छ ।
बजेट वक्तव्य २०७६।७७ मा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ५ हजार सिट क्षमताको बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर, विचारणीय प्रश्न के छ भने उपत्यकाकै ललितपुरको गोदावरीमा सभाहल निर्माण भइसकेको अवस्थामा प्रतिफलको विश्लेषण गरेरमात्र नयाँ सभाहल निर्माण गर्नुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । प्रतिफल नआउने अवस्थामा सभाहल घाटामा जाने र लगानी खेर जानेछ ।
सहरी विकासको लक्ष्य स्पष्ट, कार्यसम्पादनको अवस्था अस्पष्ट
सहरी विकास मन्त्रालयले मानवीय बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित र दीगो बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसरी निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार ५ भन्दा बढी व्यत्तिः भएके परिवारलाई ४७ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्ने, ५० प्रतिशत सडक सुरक्षित बनाउने, सुरक्षित घर परिवारमा बस्ने जनसंख्या ३० बाट ६० प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनालाई सन् २०२० सम्म मर्मत तथा पुनः निर्माण गर्ने सूचकहरु निर्धारण भएपनि कार्यसम्पादन अवस्थामा खुल्ने गरी योजना तर्जुमा नै गरेको पाइएको छैन । लक्ष्य मात्र निर्धारण गर्ने तर लक्ष्य प्राप्तिको योजना नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले दीगो विकास लक्ष्यका सूचकका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी सम्पादित कार्यको अनुगमन र पृष्ठपोषणसहितको अद्यावधिक प्रगति तयार गरी समिक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
