नेपाल पूर्वाधार 
विदेशी लगानीका सहज, डलर उत्तारचढावको जोखिम कम हुने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले हेजिङ नियमावली स्वीकृत गरेको छ । विशेषगरी पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा घटबढको कारण हुने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले हेजिङ नियमावली ल्याइएको हो । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि हेजिङको व्यवस्था नभएको कारण समस्या भोगिरहेको बेला यो ल्याइएको हो । यसअघि २०७५ सालमा हेजिङ नियमावली पारित भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन् । यसपटक भने नियमावलीलाई प्रष्ट र विस्तृत बनाइएको छ ।
सरकारले हेजिङ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने घटबढको कारण हुने जोखिमलाई न्यूनिकरण हुने लक्ष्य राखेको छ । हेजिङको व्यवस्था नहुँदा हाल नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा ५ प्रतिशतसम्म रकम तिरेर हेजिङ गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसको कारण आयोजना महंगो हुने भन्दै नेपालमै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग विगत लामो समयदेखि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका थिए तर सरकारले यसलाई अघि बढाउन सकेको थिएन । अब डलरको उत्तारचढावको कारण विदेशी लगानीका आयोजनामा भुक्तानी गर्दा बेहोर्ने जोखिम धेरै कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नियमावलीमा लगानी बढी चाहिने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनमा ७० प्रतिशतसम्म र रेल, अर्ध जलाशययुक्त लगायतका हकमा ६० प्रतिशतसम्म जोखिम सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।
कुन कुन पूर्वाधारमा हेजिङ ?
यसपटक हेजिङमा हरित पूर्वाधार लगानीको विषय पनि समेटिएको छ । हेजिङको दायित्वमा पूर्वाधार विकास बैंक र वाणिज्य बैंक पनि समेटिएका छन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मात्र समेटिएका थिए ।
यसपटक ५ किलोमिटर लम्बाईको मोनोरेल र मेट्रोरेलले पनि हेजिङ सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १० किमि वा त्योभन्दा बढी लम्बाईको मोनोरेल मेट्रोरेलले यो सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका पूर्वाधार, सहरी विकास, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिकसम्बन्धि पूर्वाधारले पनि हेजिङ सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
हेजिङको अवधि कति ?
आयोजना हेरी हेजिङ सुविधा तोकिएको छ । पहिले ५ वर्ष तोकिएकोमा अहिले २० वर्षसम्म अवधि तोकिएको छ । १ सय मेगावटसम्मको आयोजनामा सुरुमा १० वर्ष र नवीकरण ५ वर्ष थप गर्न सकिने सुविधा छ । यसैगरी १ सय मेगावाटभन्दा बढी अर्ध(जलाशययुक्त आयोजनामा सुरुमा १५ वर्ष र ५ वर्ष थप गर्न सकिनेछ । जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा भने सुरुमा १५ वर्ष र म्याद थप गरी ५ वर्षसम्म थप गरिनेछ।
यसैगरी प्रसारण लाइनको हकमा २२० केभीए ३० किमिभन्दा बढी लम्बाईको आयोजनामा सुरुमा १५ वर्ष र ५ वर्ष म्याद थप गर्न सकिनेछ । यसैगरी ५ किमिभन्दा लामो रेलमार्ग योजनामा २० वर्षसम्म र म्याद थप गरी ५ वर्षसम्म वृद्धि गर्न सकिनेछ ।
४० देखि ७० प्रतिशतसम्म सरकारले बेहोर्ने
नियमावलीमा हेजिङ गर्दा आयोजना विकासका लागि सम्झौता भएको दिनको डलरको भाऊलाई लक गरी त्यसको भुक्तानी दिने बेलामा डलरको भाऊ बढेमा बढी भएको फरक रकममध्ये सरकारले आयोजना अनुसार ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने उल्लेख छ ।
नियमावलीमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको हकमा विकासकर्ताकर्ताले ६० प्रतिशत तथा ४० प्रतिशत सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकायले जोखिम बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनामा सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकायले ६० प्रतिशत र विकासकर्ताले ४० प्रतिशत बेहोर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी जलाशययुक्त आयोजनामा हकमा भने सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकायले ७० प्रतिशत र विकासकर्ताले ३० प्रतिशत तथा प्रसारणलाइनमा सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकायले ७० प्रतिशत तथा विकासकर्ताले ३० प्रतिशत जोखिम बेहोर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी रेलमार्गमा सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकायले ६० प्रतिशत र विकासकर्ताले ४० प्रतिशत, विमानस्थलमा सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकायले ६० प्रतिशत तथा विकासकर्ताले ४० प्रतिशत बेहोर्ने छ । यसैगरी हरित पूर्वाधारमा सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकायले ५० र विकासकर्ताले ५० प्रतिशत जोखिम बहन गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
