भीम गौतम 
तस्विरः विश्व बैक
काठमाडौ । सरकारले ठूला परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन सम्पत्ति मौद्रिकीरण (एसेट मोनिटाइजेशन) को नयाँ अवधारणाा नीतिगत रुपमै अघि सारेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत लगायतका धेरै देशहरुमा सम्पत्तिको मौद्रिकीरण विधिमार्फत पु्ँजी संकलनको काम सुरु भैसके पनि नेपालमा भने पहिलोपटक बजेटमार्फत यस्तो अवधारणा अघि सारिएको हो ।
आगामी वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सम्पत्ति मौद्रिकीकरण विधि समाहित गरिएको छ । बजेटमा ‘नेपाल सरकार तथा सरकारी संघ संस्थाको लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजना, ठूला पूर्वाधार र सार्वजनिक संस्थानहरुको मौद्रिकीकरण गरी लगानीको थप स्रोत जुटाई सम्बन्धित आयोजना, संस्थान र उत्पादनमूलक परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने साधनको व्यवस्थापन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
बजेटमा मौद्रिकीरणको सुझाव
भारत लगायतका धेरै देशहरुमा अभ्यास भइरहेको यो अवधारणा अघि बढाउन नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैक (निफ्रा), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) लगायतले सरकारलाई सुझाव समेत पठाएका थिए ।
निफ्राले आगामी वर्षका लागि सम्पत्ति मौद्रिकीकरणको विधिमार्फत सरकार तथा सरकारी संघसंस्थाको लगानीमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत परियोजनाहरु र सञ्चालनमा रहेका÷सञ्चालनको अन्तिम चरणमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु विभिन्न कारणले बन्द भएका/न्यून क्षमतामा चलेका संस्थाहरुलाई ‘मनिटाइज’ प्रक्रियामा जान भनेको थियो । निफ्राले त्यसरी प्राप्त रकमलाई ठूला क्षमताका जलाशययुक्त जलविद्युत वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा उत्पादनमूलक परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।
यसैगरी सीएनआईले सञ्चालनमा रहेका वा नरहेका पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रलाई निश्चित रकममा उपलब्ध (एसेज मोनिटाइज) गराई त्यसरी प्राप्त आम्दानी ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
मौद्रिकीरणको व्यवस्था र महत्व
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी सम्पत्ति मौद्रिकीकरणलाई बजेटमा सैद्धान्तिक रुपमा राखिएको र यसलाई कार्यविधि बनाएर अघि बढाउने बताउँछन् । ‘बजेटमा यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा राखेका छौं ।
अहिले ठ्याक्कै यसरी गर्ने भनेर भन्ने अवस्था छैन, पहिलो त कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।’–उनले भने– ‘निर्माण सम्पन्न र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका परियोजनाहरुका साथै कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुको सम्पत्तिको मुल्यांकन गरी सम्पत्तिको आधारमा सर्वसाधारण वा अन्यलाई लगानीका लागि आह्वान गरी रकम जुटाउन सकिन्छ ।’
उनका अनुसार सम्पत्तिको मुल्यांकन र सर्वसाधारण वा अन्य लगानीकर्तालाई दिएपछि आउने सम्पत्तिले अन्य ठूला परियोजनाहरुको विकास गर्न सकिनेछ ।मौद्रिकीकरणको नयाँ अवधारणाले नयाँ सम्पत्ति सिर्जनामार्फत पुँजी संकलनसँगै विगतमा सार्वजनिक सम्पत्तिको विना मुल्यांकन निजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित समेत गर्नेछ । विगतका सरकारहरुमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको मुल्यांकनविनै धेरै सस्तोमा लगानीकर्तालाई दिएर राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का पुर्व उपाध्यक्ष डा. विन्दु लोहनी नेपालमा ठूला परियोजनामा लगानीको अभाव भईरहेको बेला कुनै परियोजना वा निकायको मोनिटाइजले अन्य नयाँ ठूला परियोजना निर्माणका लागि पुँजी संकलन हुने बताउँछन् । ‘तीन वर्ष अघिनै मैलै तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई यसबारे भनेको हुँ तर उहाँहरुले सुन्नुभएन, यसपाली पनि सीएनआईको बजेट सुझावमा यो अवधारणा राखिएको थियो ।’–उनी भन्छन्–‘कुनै परियोजना वा निकायको मोनिटाइज गरेपछि त्यो निकाय निजी क्षेत्रलाई दिएपनि भयो, सार्वजनिक आव्हान गरेपनि भयो, साथै यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा अघि बढाउन सकिन्छ ।’
विगतमा धेरै सार्वजनिक सम्पत्ति निजीलाई सस्तोमा बेच्यो भनेर आरोप लगाईरहेको बेला मोनिटाइज विधिमार्फत मुल्यांकन गर्दा कुनै परियोजना वा निकायको उचित मुल्य निर्धारण हुने र यसले देशलाई फाइदा हुनेछ ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतले यो अवधारणालाई अघि बढाउन आवश्कय काम गरिसकेको र धेरै देशमा अभ्यास समेत भैसकेको उनको तर्क छ । ‘चीनमा १ सय रुपैयाँ बराबरका मुल्य भएको सम्पत्तिलाई १० रुपैयाँमा बेचियो र केही सीमित व्यक्ति धनी भयो भन्ने कुरा विवादमै आएको थियो, नेपालमा पनि त्यही विवाद थियो, अब यसलाई कार्यान्वयन गरी मोनिटाइज गर्नुपर्छ ।’–उनी भन्छन् ।
जोखिम रहेको कारण ठूला पूर्वाधार निर्माणमा नेपालका निजी क्षेत्रको अपेक्षित आकर्षण छैन् । अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकाय पनि लगानीको अभाव भोगिरहेका छन् । निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी जुटाउन तथा निर्माण जोखिमलाई कम गरी लगानी आकर्षण गर्न नेपालले अघि बढाएको नयाँ अवधारणा उपयोगी हुने बताउँछन् । ‘नेपालमा नयाँ अवधारणा हो, यसले पुँजी जुटाउन ठूलो सहयोग पुग्छ, स्वदेशमै पुँजी निर्माण गर्नका लागि यो महत्वपूर्ण विधि हो’ उनले भने ।
निर्माण समयमा हुने जोखिमको कारणले नै धेरै निजी क्षेत्रले ठूला परियोजनामा लगानी गरिरहेका छैनन । तर प्रतिफल सुनिश्चितासहितको यो नयाँ अवधारणामा लगानी गर्न धेरै इच्छुक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसरी गरिन्छ सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण
सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्दा सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित परियोजना वा निकायको प्राविधिक र वातावरणीय पक्षको विश्लेषण गरिन्छ । यो विश्लेषणसँगै यसको वर्तमान क्यास फ्लोको आधारमा परियोजनाको मूल्य तयार गरिन्छ ।
परियोजना वा निकायको मुल्यांकनको लागि तयार गरिएका चल–अचल वस्तुको मुल्य तयार गरेपछि पीपीपी वा अन्य विधिद्वारा लगानीका लागि आह्वान गरिन्छ । एडीबीका पुर्व उपाध्यक्ष डा. लोहनी विभिन्न सुचकांकहरुको आधारमा विस्तृत रुपमा मुल्यांकन गरिने हुनाले यसमा उचित मुल्य तय हुने बताउँछन् ।
मौद्रिकीकरणको लगानी ढाँचा
कार्यविधिले तय गरेका सुचकांकहरुको आधारमा सम्पत्ति (वस्तु) को मुल्यांकन गरी मुल्य तय हुन्छ । त्यसपछि कति निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण वा अन्य कुनै निकायका लागि कति प्रतिशत सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने हो, यसको आधारमा लगानी ढाँचा तयार गरिन्छ । निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडाका अनुसार लगानी ढाँचाको आधारमा २५÷३० वर्षसम्म समय तय गरेर लगानीकर्ताका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिन्छ ।
यसरी आह्वान गरेर दिँदा सम्बन्धित परियोजना र निकायको मुल्य बराबरको रकम एकैपटक प्राप्त हुने हुनाले यसले ठूला परियोजना अघि बढाउन सहयोग पुग्छ ।
मौद्रिकीकरणको विधि अपनाउन सकेमा पूर्वाधार परियोजनाहरूबाट प्राप्त हुने पुँजी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई बेच्न सकिन्छ । बैंकहरू र अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई यस क्षेत्रमा ऋण र नयाँ पूर्वाधार विकास कोष जारी राख्न कठिन हुदैन् । तर, यसमा धेरै ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताहरूको सहभागितालाई अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ ।
लगानीको स्रोत र नेतृत्व
परियोजना वा कुनै निकायको सम्पत्ति मुल्याकंन गरेर मौद्रिकीकरण गरेमा यसमा गैरआवासीय नेपाली, अवकाश प्राप्त कर्मचारीका साथै सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम लगायतले आफूसँग भएको पैसा लगानी गर्न सक्छन् ।
निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडा निर्माण सम्पन्न भैसकेको वा अहिले सञ्चालनमा रहेका वा नरहेका निकायको मौद्रिकीकरण गरेर दिँदा लगानी गर्ने पक्षले निर्माणको जोखिम लिनुपर्ने र प्रतिफलको ग्यारेण्टी पनि हुने बताउँछन् । उनका अनुसार परियोजना वा निकाय हेरेर १५ प्रतिशतसम्म प्रतिफलको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ ।
सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेपछि लगानीका लागि नेतृत्व भने निफ्रा, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले लिन सक्छ । सरकारले यी निकायलाई सम्पत्ति मौद्रिकीकरणमार्फत निजी वा अन्य लगानीकर्तालाई लगानी ढाँचा तयार गर्ने जिम्मा भने दिनुपर्ने हुन्छ ।
मौद्रिकीकरणका लागि नेपालका सम्भावित परियोजना र निकाय
निफ्राले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले सम्पत्ति मौद्रिकीकरण विधि अपनाएर त्रिभुवन, गौतमवुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र २० देखि ३० वर्षसम्मका लागि करारमा दिन सकिन्छ । त्यसरी दिएको खण्डमा ५५ अर्ब ६६ करोड संकलन गर्न सकिन्छ । त्यो पुँजी पुनः परिचालन गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने देखाएको छ ।
कालीगण्डकी ए, मध्य मस्याङदी, मस्याङदी, अपर त्रिशुलीलाई पनि २० वर्षका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) ‘स्ट्र्क्चरल फाइनान्सिङ’ ढाँचाबाट ६७ अर्ब पुँजी पुनः परिचालन गर्न सकिनेछ । त्यसबाट दुधकोशी र उत्तरगंगा जस्ता आयोजना बनाउन सकिन्छ ।
यसैगरी उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल टेलिकम, नेपाल ओरियन्टल उद्योग, आईरन धातु नवलपरासी लगायतका संस्थाको पनि सम्पत्ति मौद्रिकरण गरी पुँजी संकलन गर्न सकिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडा बताउँछन् ।
भारत सम्पत्ति मौद्रिकीकरणमा धेरै अगाडी
सम्पत्तिको मुद्रीकीकरणबारे सन् २०१५ मै भारतमा एडीबीले प्राविधिक अध्ययन गरेको थियो । पुँजी जुटाउन पछिल्ला वर्षहरुमा भारतले यो विधिको उच्चत्तम उपयोग गर्न थालेको छ । भारतको प्रेस इन्फरमेशन ब्यूरोका अनुसार, चालु वर्षमा मात्र भारतीय रुपैयाँ ३६ सय करोड बराबरको मुद्रीकीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी सन् २०२४/२५ भित्र भारतले ६ लाख करोड सम्पत्तिको मुद्रीकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको ब्यूरोले जनाएको छ ।
भारतले सडक, वन्दरगाह, ऊर्जा र अन्य क्षेत्रका लागि एक ट्रिलियन डलर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा झण्डै ७५० खर्बं ऋणबाट व्यवस्थापनको आवश्यकता औल्याएको थियो । सो ऋणको लागि मौद्रिकीकरण विधिमार्फत लगानी जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । भारत सम्पत्ति मौद्रिकीकरणमा अघि बढ्दा पनि नेपालमा भने बल्ल अवधारणा अघि बढाइएको छ ।
यो एकदम राम्रो अवधारणा हो
नेपाल उद्योग परिसंघले बैठकमा छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो । म पनि त्यो बैठकमा थिएँ । यो एकदम राम्रो अवधारणा हो । उदाहरणका लागि विमानस्थल कुनै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्यो भने यसको मोनिटाइज गर्नुपर्यो । यदि कुनै परियोजनाको मोनिटाइजेशन भयो भने निजी क्षेत्रलाई करारमा वा बेचे पनि भयो । यसलाई पीपीपी मोडलमा लैजाँदा पनि हुन्छ ।
यस्तै विद्युत प्राधिकरणले कुनै जलविद्युत आयोजन सञ्चालन गरिरहेको छ । यदि सरकारसँग अन्य ठूलो परियोजना बनाउन नसकेर त्यो आयोजना निजी क्षेत्रलाई बेच्यो भने एकैपटक पुँजी निर्माण गर्न त सकियो नि । बेच्दा २० प्रतिशत, ५० प्रतिशत, शत प्रतिशत जति बेचे पनि भयो । अहिले यो सोचाई छैन । पहिला धेरै सार्वजनिक निकायको निजीकरण गरियो । निजीकरण ठीक छ तर त्यो सम्पत्तिको उपर्युक्त मोनिटाइजेशन भएन भने समस्या हुन्छ । चीनमा सुरुमा निजीकरण गर्ने भनेर बेच्यो । सय रुपैयाँ पर्नेलाई १० रुपैयाँ बराबरमा बेच्यो, एकैपटक ९० रुपैयाँ कमाएर व्यक्ति धनी भयो ।
तीन वर्षअघि पूर्वाधारबारे सुझाव दिने क्रममा मैले मन्त्री र सचिवलाई सुझाव दिएको थिए । उदाहरणका लागि त्रिभुवन अन्र्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, हाम्रो प्लेन युरोप जान दिँदैन । कतारबाहेकको आउँदैन पनि । उनीहरुमा यो विमानस्थलको सुरक्षाको चासो छ । एउटा प्लेन र अर्को टर्मिनलको सुरक्षाको कुरामा चासो दिन्छन् । विमानस्थलकै सञ्चालनको जिम्मा ३ देखि ५ वर्ष विदेशी प्रतिष्ठित कम्पनीलाई दिन सकिन्छ ।
यो नगरेसम्म युरोपमा बसेको मान्छेले पत्याउँदै पत्याउँदैन । यसकारण संयुक्त उपक्रममा गर्यौ भने सम्भव छ । अन्र्तराष्ट्रिय विज्ञ राखेर गर्यौ भने यसले अहिलेको यो समस्या समाधान गर्छ । तर नेपालमा गर्न खोजिदैन किनभने त्यहाँ निहित स्वार्थ छ । मैले त बारम्बार अन्र्तराष्ट्रिय नम्बर १ एयरलाइन्सहरुसँग सम्झौता गरौ । बरु जर्मनीहरुलाई बढी लागत लाग्ने कुरामा गरिब देशलाई अनुदान देऊ भनेर भनौ भनिरहेको छु ।
सरकारले कार्यविधि बनाएर अघि बढाउँछ
हामीले जति पनि परियोजनाहरु छन्, उनीहरुको उत्पादनको मुल्यको मात्र कुरा गरिरहेका छौं । कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु छन् । उनीहरुको पनि सम्पत्तिको मुल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाहरु वा सार्वजनिक संस्थाहरुको सम्पत्तिको मुल्यांकन गरेर यसबाट पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सर्वसाधारण वा अन्यलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसबाट ठूला परियोजना बनाउन त्यहीबाट पैसा आउँछ । अर्थात संस्थानहरु राम्रो लोकेशनमा छन्, मुल्यांकन गरेर त्यो मुल्य बराबर बजारमा जान सकिन्छ, त्यसबाट पैसा संकलन गरेर अन्य ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्न सक्छ
सम्पत्ति मौद्रिकीकरणको विषय आगामी वर्षको बजेटमा सैद्धान्तिक रुपमा राखेका छौ । यो कसरी अघि बढ्छ, अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिदैन । यसका लागि सरकार कार्यविधि बनाएर अघि बढ्छ । यसमा सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
ठूला परियोजनाको लागि स्वदेशी लगानी जुटाउन सहयोग पुग्छ
रामकृष्ण खतिवडा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निफ्रासम्पत्ति मौद्रिकीकरणको विधि नेपालमा लगानी जुटाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा लगानी ढाँचाको आधारमा २५/३० वर्षसम्म समय तय गरेर लगानीकर्ताका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिन्छ । यसरी आह्वान गरेर दिँदा सम्बन्धित परियोजना र निकायको मुल्य बराबरको रकम एकैपटक प्राप्त हुने हुनाले यसले ठूला परियोजनाको लागि स्वदेशी लगानी जुटाउन सहयोग पुग्छ ।
परियोजना वा कुनै निकायको सम्पत्ति मुल्याकन गरेर मौद्रिकीकरण गरेमा यसमा गैरआवासीय नेपाली, अवकाश प्राप्त कर्मचारीका साथै सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम लगायतले आफूसँग भएको पैसा लगानी गर्न सक्छन् । निर्माण सम्पन्न भैसकेको वा अहिले सञ्चालनमा रहेका वा नरहेका निकायको मौद्रिकीरण गरेर दिँदा लगानी पक्षले निर्माणको जोखिम लिनुपर्ने र प्रतिफलको ग्यारेण्टी हुन्छ । यसमा निश्चित प्रतिशत प्रतिफलको ग्यारेण्टी पनि गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा एकातिर सरकारका लागि लगानीयोग्य पुँजी पनि संकलन हुन्छ, अर्कोतिर जसले निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनामा लगानी गर्छ, उसको प्रतिफलको ग्यारेण्टी पनि हुन्छ ।
यसैगरी जलविद्युत आयोजनाहरुको मनीटाइज गरेर अरु ठूला आयोजनाहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ । ठूलो पूर्वाधार आयोजनाहरुमा पुँजी जुटाउन यो विधि महत्वपूर्ण हुन्छ । यो नयाँ अवधारणा हो तर यसको विधिमार्फत स्वदेशी लगानी जुटाउने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
सम्पत्ति मौद्रिकीकरण भनेको के हो ?
सम्पत्ति मौद्रिकीकरण भनेको कुनै पनि वस्तु (संस्था, चल अचल सम्पति, परियोजना) को मुल्यांकन गरी त्यसलाई मुद्रामा रुपान्तरण गर्नु हो । अर्थात कुनै परियोजना वा सरकारी संघसंस्थाको सम्पत्तिको मुल्य तय गरी यसलाई नाफाको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्नु’ वा सम्पत्तिलाई रकममा परिवर्तन गर्नु हो । उदाहरणका लागि कुनै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको तथा सञ्चालनको तरखरमा रहेको परियोजना वा कुनै सञ्चालनमा रहेका वा नरहेका निकायहरुको अर्थतन्त्रको वैधानिक विधि र प्रकृया अपनाई सम्पत्तिको मुल्यांकन गरिन्छ ।
त्यसपछि तोकिएको मुल्य तय भएपछि अन्य इच्छुक लगानीकर्तासम्म टेण्डर आह्वान गरी वितरण गरिन्छ । यसो गर्दा त्यो संस्था वा परियोजनाको मुल्य जुन तय हुन्छ र टेण्डर आह्वानपछि जुन निजी क्षेत्र वा समूहले एकमुष्ट रुपमा निश्चित अवधिका लागि स्वामित्वमा लिन्छ । यसबाट एकैपटक पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सम्पत्ति मुद्रीकरणले हालसम्म प्रयोग नगरिएका वा कम प्रयोग गरिएका सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको मूल्यलाई अनलक गरेर राजस्वको नयाँ स्रोतहरू सिर्जना गर्ने काम गर्दछ । यसमा सेयरधनीहरुलाई प्रतिफलको सुनिश्चितता हुन्छ भने सरकारलाई पनि अन्य ठूला पूर्वाधार वा संस्था निर्माणका लागि एकैपटक पुँजी संकलन हुन्छ ।
