नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जामा भन्सार छुट दिनुका साथै वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाको नेतृत्वमा सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेको टोलीले यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि ११ बुँदे मागपत्र बुझाएको हो।
महासंघले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित करिब ४० लाख परिवारको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको छ।
महासंघले वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जामा भन्सार छुट तथा प्रविधिमैत्री यातायातका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
महासंघले इन्धन तथा विद्युतीय सवारीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएर ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
महासंघका अनुसार डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ तथा विद्युतीय सवारीमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन सकिनेछ। त्यसका साथै बिमा प्रिमियमको १ प्रतिशत र सरकारका तर्फबाट समेत रकम विनियोजन गरी कोषलाई थप सुदृढ बनाउन माग गरिएको छ।
महासंघले पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ। त्यस्तै, मोटर बिमादर निर्देशिका, २०७३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी बिमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ।
महासंघले सवारीसाधनको आयातमा कडाइ गर्न, भारतीय मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे सुविधा खारेज गर्न र कम्पनी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ।
यातायात व्यवसायमा समान कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा विकासका लागि शक्तिशाली ‘यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा टिपर सञ्चालनको समय पुनरावलोकन गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यातायात व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले व्यवसायीका मागबारे मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी उचित कदम चाल्ने आश्वासन दिए।
