नेपाल पूर्वाधार 
एआई तस्बीर।
काठमाडौं। सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारी साधन खरिद गर्न ब्याजविहीन ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन सक्नेछन् भने किस्ता तिर्ने अवधि अधिकतम २० वर्षसम्म रहनेछ।
व्यवस्थाअनुसार सवारी खरिद गर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत रकम कर्मचारीले आफैं डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ। सरकारले विशेषगरी विद्युतीय सवारी (ईभी) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो सुविधा ल्याएको जनाएको छ।
कर्मचारीको पदअनुसार ऋणको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ। मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्।
यस्तै, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्नेछन् भने उपसचिव तथा १०औँ र ९औँ तहका कर्मचारीलाई अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध हुनेछ।
दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि शाखा अधिकृत तथा ७औँ र ६औँ तहका कर्मचारीले अधिकतम ४ लाख रुपैयाँसम्म ब्याजविहीन ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, राजपत्र अनंकित तथा सहायक स्तरका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
