नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै आयोगका एक अध्यक्ष र चार सदस्य पदका लागि योग्य तथा इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग गरेको हो।
चार सदस्य पदमध्ये एक पद महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
आवेदन दिन इच्छुक उम्मेदवारले ऐनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतको विकास सहायता तथा प्राविधिक समन्वय महाशाखामा निवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
यसअघि आयोगका अध्यक्षसहित चार सदस्य ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो। त्यसपछि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिषनारायण जोशी सदस्य रहेका छन्।
सूचना सार्वजनिक भएपछि मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। उनले अबको आवश्यकता विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित नभई प्रभावकारी बजार र दिगो नियमनमार्फत त्यसलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु रहेको उल्लेख गरे।
उनले आयोगको भूमिका महसुल निर्धारण, उपभोक्ता संरक्षण, सेवा प्रदायकको दिगोपन तथा दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताए। कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रदेखि तराईका औद्योगिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्मलाई समेट्ने ऊर्जा बजार निर्माणका लागि सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकार आयोगको स्वतन्त्र भूमिका र कार्यादेशप्रति गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै आयोगबाट आउने विश्लेषण र सुझावले मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयलाई मार्गदर्शन गर्ने बताए।
ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेका सक्षम व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नियमनलाई केवल यथास्थितिको व्यवस्थापन नभई उदीयमान विद्युत् अर्थतन्त्र निर्माणको आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
