डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने नियामकको निर्णय, प्राधिकरणलाई पैसा उठाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद उद्योगीको माग दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार विद्युत प्राधिकरणक र उद्योगीको सुनुवाईपछि उद्योगीको माग दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । आइतबार विद्युत नियमन आयोगको इजलासमा दिउँसो करिब १२ बजेदेखि साँझ झण्डै सात बजेसम्म सुनुवाई भएको थियो । सुनुवाईपछि आयोगले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको हो । ‘‘हामीले दिनभर बहस गर्‍यौं । दुवै पक्षका कुराहरु सुन्यौ । प्राविधिक पक्ष हेर्‍यौं । टिओडी मिटरका विवरण हेर्‍यौं । यस अघिका सरकारी प्रतिवेदनहरु र लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि हेर्‍यौं,’ आयोगका एक अधिकारीले, ‘सबै विषयहरु हेर्दा उजुरीकर्ताले गरेको माग दाबी पुगेन । प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो । ‘

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति गरिएको विद्युत् महसुलका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि केही उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलमा असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगमा निवेदन दिएका थिए। यस अघि आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवादमा उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको थियो । कार्तिक अन्तिम साता बसेको इजलासले उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टील प्रालिले उजुरी दिएका हुन् ।

पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगले बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर आयोगमा उजुरी दिएका थिए । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि दुई उद्योग आयोग गएका हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत सप्लाइ लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ती दिलाइ पाउ भन्दै उजुरी दिएका थिए ।

आयोगले इजलासमा बहस गरेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यहिबेला

उद्योगी र प्राधिकरण दुवै पक्षका वकिलको साढे ५ घण्टाभन्दा बढी बहस भएको थियो । उक्त बहस आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धिताल र आयोगका ४ जना सदस्यहरुले सुनेपछि अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेका हुन् ।

उद्योगीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण रुपमा बक्यौता उठाउन खोजेको भन्दै यो निर्णय नै खारेजीको माग गरेका थिए ।

प्रचलित व्यवस्थाअनुसार यस्तो विवादको सुरुआती सुनुवाइ आयोगमै हुने व्यवस्था छ। आयोगबाट आउने निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा मात्र सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जाने अधिकार रहनेछ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने विवादहरूको निरुपण गर्दै आएको छ। आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा मात्र सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जाने मार्ग खुला हुने व्यवस्था रहेको छ।

यो मुद्धाको पूर्ण पाठ आउनभने ४/५ लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।

विदयुत प्राधिकरणले लाइन काटेर बक्यौता उठाउन थालेपछि उद्योगीहरुले धमाधम तिर्न थालेका थिए । सबै उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेर केहि उद्योगले दोस्रो किस्ता समेत तिर्न थालेका थिए ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले राजीनामा दिएपछि उद्योगीले बक्यौता तिर्न थालेका हुन् ।

परमादेशमार्फत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पदबहाली भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले बक्यौता उठाउने प्रक्रिया नै रोकेका थिए । उनले प्राधिकरणमै समिति बनाएर पुनरावलोकन गर्न खोजेका थिए तर कानुनी रुपमा नमिल्ने भन्दै कर्मचारीहरु बस्नै नमानेपछि रोकिएको थियो । नियामक निकायले प्राधिकरणलाइ बक्यौता उठाउने बाटो खोलिदिएको छ ।

नयाँ बन्ने झण्डै दुई तिहाई मतसहितको सरकारको काँधमा बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी आएको छ ।