नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वसचिवहरूसहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले आइतबार मुद्दा दायर गरेकाे हाे ।
आयोगले पूर्वसचिव सञ्जय शर्माविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८ रुपैयाँ, सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड ९ लाख १७ हजार चार सय ५८ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबीका मुद्दा दायर गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा विरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलविरुद्ध ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ, समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन उपसचिव बेगनाथ पौडेलविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ, तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२ रुपैयाँ,समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको बिगो दावी गरेको छ ।
परामर्शदाता कम्पनीका ‘डिपुटी टिम लिडर’ शिवकुमार शर्माविरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख ७ हजार ५ सय ८०, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसालाई ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ र निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४ सय १० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
