नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना आगामी भदौं १३ अर्थात् ३० अगष्टदेखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । तर यसका लागि सरकारले पत्र जारी गरिनसकेकोले कार्यान्वयन सुनिश्चित भने भइसकेको छैन । साउन अन्तिम साता बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई पूर्णरूपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन टु फोर्स–इआइएफ) तोके पनि हालसम्म सरकारबाट पत्र नआएकोले कार्यान्वयन शुरु हुने दिनको सुनिश्चतता भइनसकेको हो ।
इन्ट्री इन टु फोर्सको लागि सरकार र एमसीसीले एमसीए–नेपाललाई पत्र दिनुपर्छ । तर ८ दिनमात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले पत्र भने जारी गरिसकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार हाल कानून मन्त्रालयको राय लिएर ईआईएफ पत्र पठाउने तयारी भइरहेको छ । आगामी भदौं १३ गतेदेखि ईआईएफ अगाडि बढाउने गरी तयारी भइरहेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले बताए ।
एमसिसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको लागि सन् २०१७ मा सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भएको थियो । लामो समय राजनीतिक उतारचढाव र संसदबाट अनुमोदनमा ढिलाई हुँदा सम्झौता भएको ६ वर्षपछि बल्ल सम्झौता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा जान लागेको हो । इआईएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र सम्पन्न नभएमा एमसीसी स्वतः आयोजनाबाट पछाडि हट्ने व्यवस्था छ ।
आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी केही काम गर्न बाँकी रहेको छ । इआइएफको कार्यान्वयन चरण ३० अगष्टमा शुरु भएपनि निर्माण कार्य भने आगामी जुलाई देखि मात्रै शुरु हुने एमसीए–नेपालले जनाएको छ । सो अवधिभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गरिसक्ने एमसीसीले जनाएको छ ।
एमसीए–नेपालका अनुसार प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० नगरपालिका भएर जानेछ । प्रसारण लाइन मार्गसम्बन्धी अध्ययन जारी छ भने यससम्बन्धी पछिल्लो अध्ययनका अनुसार प्रसारण लाइन करिब ३१५ किमि लामो हुनेछ र ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । प्रसारण लाइन काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ्ग, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला भएर जानेछ । आयोजनाले नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको नयाँ दमौलि र रूपन्देहीको नयाँ बुटवलमा गरी तीन वटा सब–स्टेशन निर्माण गर्नेछ ।
एमसिए–नेपालले सडक विभागसँग परामर्श गरी एमसीसी अनुदान कार्यान्वयनका क्रममा काम गरिने सडक खण्डहरूको छनोट गरेको छ । सडक मर्मत आयोजनाले प्रथम चरणमा परीक्षणका रूपमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोला – लमही (करिब ४० किमि) सडक खण्डको मर्मतसम्भार कार्य गर्नेछ । उक्त परीक्षण कार्यको सफल कार्यान्वयनपछि सोही प्रविधि प्रयोग गरेर उक्त राजमार्गको लमही – शिवखोला खण्ड (३७ किमि) को मर्मत कार्य अगाडि बढाइनेछ । यी सडक खण्ड अर्घाखाँची र दाङ्ग जिल्लामा पर्दछन् ।
