नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेको छ । भेलामा देशभरका निर्माण व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले म्याद थप सम्बन्धमा प्रकाशन गरेको सूचनामा महासंघको असहमति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । भेलामा म्याद थपलगायत निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानको लागि छलफल हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
महासंघले भेलामा निर्माण व्यवसायीले भोग्नु परिरहेका समस्यामा आधारित भएर प्रमुख ८ मागलाई अघि सारेको छ । त्यसैमा केन्दित भइ छलफल गरिने र आगामी बाटो तय गरिने महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामाले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय भेलाले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मलाई अल्टिमेटम सहित ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउनेसम्मको आन्दोलनमा जानेबारेमा पनि छलफल हुनेछ । भेलाले पारित गरेको खण्डमा त्यसैअनुसार अघि बढ्ने महासंघको तयारी छ ।
महासंघले उठाएका ८ माग यस्ता छन्
१. सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने
लामो समयदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूको निर्माण कार्य गरे बापतको आर्थिक वर्ष समापन हुँदा समेत सम्बन्धित कार्यालयबाट विशेष गरी खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अन्र्तगतका पुल, सडक, मध्य पहाडी परियोजना, खानेपानीका परियोजनाहरू, नदी नियन्त्रणका परियोजना लगायत नदी नियन्त्रणका परियोजना, रेल्वे विभाग, स्वास्थ्यका स्थानीय अस्पतालहरू, शहरी विकास परियोजनाहरू, प्रदेश सरकार अन्तंगतका परियोजना, तराई सडक रणनीतिक योजना लगायतका निर्माण कार्यहरूको अरबो रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले उक्त बाकी रक्कमको यथाशक्य चाँडो बजेटको व्यवस्था गरी व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण बाकी रकम भुक्तानी गरिनुपर्ने ।
यसरी व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता, राजश्व कर तिर्न नसकी अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको र भुक्तानी अभावकै कारण सप्लाई चैन अस्तव्यस्त हुनका साथै निर्माण मजदुरहरूको समेत रकम पनि भुक्तानी गर्न नसकिएको जटिल अवस्था भएकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
२. नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेश बारे
नेपाल सरकारवाट मिति : २०६०/०३/२१ मा म्याद थप सम्बन्धी जारी गरेको आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग नभएकी हुँदा म्याद थपका विभिन्न स्थापित आधार र कारणहरू जस्तै आम निर्वाचन, कसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यवहारिक माइलस्टोन, अत्याधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतित पत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद नै राख्नु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारणहरू हरेक आयोजना प्रमुख समक्ष पुष्ट्याई एवं यकिन गर्नुपर्ने गरी गरिएको मिति २०६०/०३/२१ को आदेशको व्यवस्थाले गर्दा म्याद बारको निर्णयमा एकरुपता नहुने, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरूका कारण सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख उचित निर्णय गर्न नसक्ने र अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भई अनियमितता तवा विकृति बढ्न सक्ने हुँदा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने ।
३. सम्पूर्ण आयोजनाहरूको कार्यतालिका अनुसार एकमुष्ट रुपले म्याद थप गरिनुपर्ने
नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, उर्जा तथा सिचाई मूली, खानेपानी मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवहरू सहित नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग म्याद थप सम्बन्धमा बारम्बार भएकाे, वार्ता र छलफलमा सहज रुपमा म्याद थप गर्ने आश्वासन बमोजिम म्याद थप भएन ।
विभिन्न निर्माणाधिन आयोजनाहरू आम निर्वाचन, कसर बन्द, समयमा भुक्तानी नभएको, बैकमा तरलता अभाव, पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्याधिक मूल्यवृद्धि, अव्यवहारिक माइनस्टोनको प्रावधान रूस युक्रेन युद्धकाे असर अख्तियार लगायतका निकायको निगरानीका कारण सम्बन्धित कार्यालयले उचित निर्णय दिन नसकेको, महालेखाको अनावश्यक बेरुजु जग्गा प्राप्ती, वन कटान, ई. आई. ए. आइ इ. इ. मठ मन्दिर, पुन नहर, पुरानो संरचना, बिजुलीका पोल लगायतका समस्याबाट काम हुन नसकेको हुँदा मूल्य समायोजन सहित पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौ र सो भन्दा अगाडि भएका संशोधनबाट म्याद थप भई काम हुन नसकेका र नियमित प्रक्रिया बमोजिम समेत म्याद थप हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत हजांना नलाग्ने गरी अवधि थप हुने गरी एकमुष्ट रूपले योजनालाई आवश्यक पर्ने म्याद थप गरिनुपर्ने । यसरी म्याद अपको निर्णय गर्दा सरकारले सहज रुपमा म्याद थप हुने व्यवस्था गरी आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने ।
४. अत्याधिक र अप्रत्याशित भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने ।
बजारमा अत्याधिक तथा अप्रत्यासित रुपमा निर्माण सामग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र नेपाल सरकारबीच गत २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनका लागि मार्ग निर्देशन – २ जारी गर्नुपर्ने र १२ महिना भन्दा कम अवधिका ठेक्काहरूको समेत अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुने भएको हुँदा जुनसुकै अवधिको ठेक्काहरूमा पनि मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने र म्याद थप भएका समेत सबै आयोजनाहरूमा मूल्य समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने ।
५. लामो समयदेखि अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने ।
विगत लामो समयदेखि निर्माण कार्य विभिन्न कारणले हुन नसकेका वा हुन नसक्ने योजनाहरूको कारणहरू जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपत परी काबु बाहिर रहेका अन्यौलग्रस्त र बजेट नभएका रुग्ण आयोजनाहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम व्यवसायीलाई बाँकी रकम भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने ।
६. चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने
नेपाल सरकारले लामो समय देखि व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएका कारण निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध पक्षहरूले जारी गरेका बेकुहरू बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत हुने गरेको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी प्राप्त नगरेसम्म चेक बाउन्समा मुद्दा चलाउने र कालो सूचीमा राख्ने तथा बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने कार्य रोक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कानूनमा परिमार्जन गरी त्यस्ता कावाही गर्ने कार्यहरू रोकिनु पर्ने ।
७. बीमाको प्रिमियम दरमा भएको मुल्यवृद्धि घटाउनु पर्ने
बीमा प्राधिकरणले बिमितहरूको हित विपरित हुने गरी विमा कम्पनीहरूको प्रभावमा पर्दै खुला अर्थ नीति विपरित बजार प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पारी काटेलिङ हुने गरी बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सिद्धान्त र ऐन नियम समेत विपरित हुने गरी मिति २०७८ / ०६/०७ को निर्देशिकाबाट प्रिमियम दरमा अत्यधिक शुल्क वृद्धि गरिएको हुँदा सो बाट पूर्वाधार खर्च बढ्न गएकोले बिमाको प्रिमियम दरमा गरिएको मूल्य वृद्धि घटाई पुरानै व्यवस्था बमोजिमको दर रेट कायम गरिनुपर्ने ।
८. रुग्ण रहेका आयोजनाहरूको लागि थप बाँकी मोबिलाइजेशन उपलब्ध गराइनुपर्ने ।
रुग्ण आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नका लागि हाल देशमा भइरहेको आर्थिक मन्दी, सप्लाई चेन कमजोर भएको र बैंकले ऋण दिने अवस्था नभएको हुँदा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट बैंक जमानतको आधारमा व्यवसायीहरूलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार बीस प्रतिशत रकम मोबिलाइजेशन उपलब्ध गराई निर्माण कार्य सम्पन्न गराउंदा राज्यलाई आर्थिक हित हुने हुँदा यस्तो आयोजनाहरूमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन उपलब्ध गराई संचालन गरिनुपर्ने ।
