नेपाल पूर्वाधार 
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिममा आइपुग्दासम्म गरेको कामको भुक्तानी नपाएपछि अहिले निर्माण व्यवसायी थप आन्दोलनको तयारीमा छन् । उनीहरुले गत शुक्रबार नै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर भुक्तानी र म्याद थप सहज नहुने हो भने काममा नफर्कनेसमेत बताएका छन् । साथै, साउन ५ गते राष्ट्रिय भेलाको आब्हान गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरिएको छोटो कुराकानी:
कति आयोजना र कुल कति भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी छ ?
हाम्रा करिब ५ सय आयोजनाको भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी छ । अहिले विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट भुक्तानी नभएर अर्थ मन्त्रालयमा गएर बसेको बिल मात्र १५ अर्ब रुपैयाँ छ । म्याद थग लगायत अन्य कारणले भुक्तानी नभएको ५० अर्ब रुपैयाँ छ । म्याद थप समयमा नभएको र अनावश्यक कारण देखाएर म्याद थप नगरेको कारण ढिलाई भएर बसेको छ । सरकारले बजेट नभएको कारण म्याद थपको सूचना जारी गरेको छ । यसले समस्या समाधान गर्ने देखिदैन् ।
निर्माण साइटमा भेटिनुपर्ने निर्माण व्यवसायी सडकमा आइपुग्नु भएको छ । सरकारसँग तपाईहरुको माग के हो ?
बजेट नभएका आयोजना खारेज गरिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी सहजै प्राप्त गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावीको १२ औं संसोधनमा कर्मचारीले गैरजिम्मेवार रुपमा म्याद थप गरिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्णयले कार्यालय प्रमुखलाई स्वविवेकिय अधिकार दिएको छ । यसले सहज म्याद थप नहु्ने अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायतका मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुले ऋण गरेर भए पनि भुक्तानी गर्ने बताएका थिए । जसरी पनि भुक्तान गर्ने बताएका थिए । तर, भुक्तानी नभएपछि बाध्य भएर सडकमा आइपुग्नु परेको हो । यसले सरकारलाई खबरदारी र आम नागरिकलाई जानकारी दिने काम गरिएको हो । हाम्रो माग भनेको भुक्तानी तत्काल दिनुपर्ने, म्याद थप सबै ठेक्काको लागि हुनुपर्ने, बजेट नभएका र प्रगति हुन नसक्ने आयोजनालाई रद्द गर्नुपर्नेलगायत छन् ।
धर्नापछि अन्य कार्यक्रम के छ ?
महासंघले साउन ५ गते राष्ट्रिय भेला बोलाएका छौं । १० गतेसम्म म्याद थप कत्तिको सहज हुनेछ । कतिको म्याद थपिनेछ । त्यसको लेखाजोखा गरिनेछ । हामी सरकारलाई असहयोग गर्न चाहादैनौं । हामी सबैसँग बस्न र छलफल गर्न र निकास दिनको लागि तयार छौं । काम लगाउने र भुक्तानी नदिने अनि प्रगतिको ‘माइलस्टोन’ खोज्ने काम गरिरहेको छ । रकम नै नपाइ कसरी उपलब्धी हासिल हुनसक्छ ? हामीले असारमा काम गरेको भुक्तानी होइन, त्योभन्दा अघिको कामको भुक्तानी खोजेका हौं । काम नहुने योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ बजेट हुदैन । विना बजेटको टेण्डर गर्ने सरकार दोषी छ । भुक्तानी भएन भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुन्छौं ।
काममा फर्कने वातावरण कसरी बन्ला ?
अहिले फिल्डमा फर्कने वातावरण नै छैन् । सप्लायर्स, मजदुरले गरेको कामको भुक्तानी मागिरहेका छन् । बैंकको ‘टर्चर’ त्यस्तै छ । वर्षौदेखिको गरेकै कामको भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायी तनाबमा छन् । अर्थ सचिवले निर्माण व्यवसायीलाई बजेट नभएका आयोजनाम किन काम गर्नुभयो भनेर गैरजिम्मेवार प्रश्न गर्नुभएको छ । सरकारले आयोजना स्वीकृत गर्ने, टेण्डर आब्हान गर्ने अनि बजेट दिन नसकेपछि यस्तो प्रश्न गर्न कसैले पनि पाउदैन् ।
सरकारले निकालेको म्याद थपसम्बन्धी निर्णयको सूचनामा असहमति देखिन्छ । त्यसको समाधान के हो ?
अहिलेसम्म जति पनि आयोजनामा म्याद थप नभएर रोकिएर बसेका छन् । ती सबै आयोजनाको एकमूष्ट रुपमा निर्माण कम्पनी र आयोजना कार्यालय बसेर कार्ययोजना तय गरी अघि बढ्नुपर्छ । म्याद थपको टुंगो लगाउने र बजेट भुक्तानी हुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न सकिएन भने आयोजना खारेज गर्नुपर्छ ।
