नेपाल पूर्वाधार 
नेपालको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि स्वदेशी लगानीमा पहिलो आयोजना निर्माण गर्ने प्रवद्र्धकमा पर्छन् जलविद्युत उद्यमी गुरूप्रसाद न्यौपाने । ३ मेगावाटको पिलुवा खोलाबाट जलविद्युत विकासमा होमिएका न्यौपानेको नेतृत्वमा करिब १ दर्जन विद्युत आयोजना (जलविद्युत र सौर्य विद्युतसहित) निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आइसकेका छन् । केही निर्माणाधीन छन् भने केही निर्माणमा जाने प्रक्रियामा छन् । जलविद्युत उत्पादनमा सफल बनिसकेका न्यौपानेले पछिल्लो समयमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा पनि चासो देखाउँदै ५० मेगावाटको हरित हाइड्रोजन प्लान्ट राख्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् । उनले विद्युत क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदान, समस्या, चुनौती, अवसरलगायत विविध विषयमा केन्द्रित भई नेपाल पूर्वाधार डटकमसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सारः
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत मध्ये अहिले निजी क्षेत्रले झण्डै दुई तिहाई योगदान दिइरहेको छ । यसमा यहाँको लगानीका आयोजनाको योगदान पनि सम्मेलित छ । सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको यात्रा तय गर्न कति संघर्ष गर्नुपर्यो ?
निजी क्षेत्रले देशको जलविद्युत विकासमा सन् १९९० को दशकदेखि प्रवेश पायो । त्यतिबेला विद्युत खानेपानी, यातायात, औषधि उपचार सबै जनतालाई निशुल्क दिनुपर्ने सेवा हुन् भन्ने आम बुझाई थियो । यी सेवा मध्ये विद्युत व्यापारिक प्रयोजनको वस्तु हो । सरकारले नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि ढोका खुल्ला गरेपछि विद्युतलाई व्यापारिक वस्तुको रूपमा नै लगानी गरेर बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लागु भयो । त्यतिबेलाबाटै विद्युतलाई व्यापार योग्य वस्तु बनाएर निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सुरु गरेकाले नै आजको अवस्थासम्म आइपुग्न सम्भव भएको हो ।
विद्युत ऐन २०४९ आउनुभन्दा अघि सरकारी स्वामित्वमा रहेका जलविद्युत आयोजना विदेशीको सहायतमा बनेका थिए । छिमेकी भारत, नर्वे, जर्मनी लगायत देशको अनुदान सहयोगमा धेरै आयोजना बनेका थिए । त्यसबेला विद्युत सार्वजनिक वस्तु हो भन्ने अवधारणा भएकाले पनि सरकारले नै विदेशी स्रोत जुटाएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अझ भनौं २०४८ अघि विद्युत क्षेत्रमा सरकारको मात्रै एकाधिकार थियो । फेरि विद्युत सेवा उपयोग गर्ने नागरिक पनि थोरै थिए ।
यही कारण, निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि जलविद्युतलाई सरकारबाट फुत्काएर बाहिर ल्याउन सकेको छैन । सन् १९९३ मा भारतमा नयाँ विद्युत ऐन आइसकेपछि केही चिजमा अनबन्डिलिङ भएको हो । त्यसपछि नेपालको निजी क्षेत्र, दुई देशका सरकार, जीटुजी, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप, बीओटी लगायत अवधारणा अन्तगर्त पूर्वाधारको स्वरुप दिएर काम गर्न सुरु गरिएको हो । नेपालमा पनि विद्युत ऐन आएपछिबाट नै जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र होमिएको हो ।
विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिएपछि म यो क्षेत्रमा लगानी गर्न आइपुगेँ । र, अहिलेसम्म निरन्तर लागिरहेको छु । यो क्षेत्रमा विविध बाधा, व्यवधान र कठिनाई आउँदा समेत तीनको सामना गर्दै अहिले करिब एक दर्जन आयोजनालाई विद्युत उत्पादन गर्ने चरणसम्म पुर्याएको छु । निजी क्षेत्रको योगदानले नै आज प्रसारण प्रणालीमा जडित क्षमता साढे २६ सय मेगावाट माथि पुगिसकेको छ । हामी लोडसेडिङको अवस्थाबाट माथि उठेर बर्खामा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।
नेपालको हकमा हाम्रा लागि भारत विद्युत बजार वरदान हो । भारतसँग सीमा जोडिएको पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा प्रसारण लाइनका संरचना भएको हुँदा नेपालले चाहेको बेला विद्युत आयात गर्ने र बढी भएको बेला निर्यात गर्न सक्ने गरी उपयोग गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको छ ।
नेपालले अहिले भारतीय सीमाका १३ वटा विन्दुबाट विद्युत आयात गर्छ । विद्युत आदान प्रदानको अवस्था हेर्दा अहिले हामी शुद्ध घाटामा छौं । वर्षभरिको विद्युत आदान–प्रदानको हिसाब गर्ने हो भने विद्युत दिएको भन्दा लिएको परिमाण नै बढी हुन आउँछ ।
भारतबाट विद्युत आयात गरेर व्यापार घाटा बढिरहँदा कुनै नेपालीलाई आपत्ति हुँदैन । तर,देशमा खपत हुन नसकेको विद्युत भारतलाई बिक्री गरेर व्यापार घाटा न्यूनिकरण गरौं भन्दा नेपालीहरूको राष्ट्रियता जाग्रित हुन्छ र विराेधमा कराउन थाल्छन् । यसो गरिनु एक प्रकारको फट्याईँ हो ।
विद्युत ऐन २०४९ आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन कति संघर्ष गर्नुपर्यो ?
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत ऐन २०४९, निकै मुश्किलले आएको हो । खासमा यो ऐन स्वदेशी निजी क्षेत्रका लागि जलविद्युतमा लगानी प्रोत्साहन गर्न भने ल्याइएको थिएन । यो ऐन त त्यतिबेला ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनामा नर्वेजियन र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीमा अमेरिकी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । कानून नबन्दाको अवस्थामा उनीहरू नेपालको जलविद्युत विकासमा लगानी गर्नका लागि आउन सक्दैन थिए, त्यही कारण पनि विद्युत ऐन २०४९ आयो । र, पछि स्वदेशी निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि अगाडि आयो ।
निजी क्षेत्र लगानीका लागि अगाडि आउन थाल्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा त्यतीबेला निमा छिरिङ भुटिया कार्यकारी प्रमुख थिए । उनी निजी क्षेत्रलाई क्यू–९० मा मात्रै आयोजना बनाउन दिनुपर्छ भन्थे । फेरि विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाको जडित क्षमता जति छ, त्यसको १० प्रतिशत मात्रै निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्न दिनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो । त्यसबेला भुटियासँगै जनक लाल कमाचार्य, अजितनारायण सिंह थापा, सन्तबहादुर पुन, कृतीचन्द ठाकुर लगाएत प्राधिकरणका कर्मचारी पनि निजी क्षेत्र प्रति कठोर थिए । उनीहरू निजी क्षेत्रको विरोधी थिए । अहिले सम्झँदा त्यो उनीहरूको मुर्ख्याइँ थियो भन्ने लाग्छ ।
विद्युत ऐन खिम्ती र भोटेकोसीलाई हेरेर ल्याइएको भए पनि यसले निजी क्षेत्रका लागि समेत बाटो खोल्यो । म आफैँले पनि नवीकरणीय ऊर्जा, वन तथा वातावरण लगायत विषयमा थाइल्याण्डमा गएर अध्ययन गरेको हुँदा राम्रो ज्ञान थियो । सरकारले विद्युत ऐन ल्याएपछि मैले थाइल्याण्डमा लिएको ज्ञानका आधारमा जलविद्युतमा लगानीका लागि म पनि अगाडि आएँ ।
म लगाएत कुमार पाण्डे, कृष्ण भण्डारीलगायतका प्रवर्द्धक नेपालको जलविद्युत विकासमा सुरुवातदेखि नै योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ । विद्युत ऐन आएपछि निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युतको विकासमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि म लगायतका केही साथी लगानीका लागि आयौं ।
निजी क्षेत्र लगानीका लागि अगाडि आउन थाल्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा त्यतीबेला निमा छिरिङ भुटिया कार्यकारी प्रमुख थिए । उनी निजी क्षेत्रलाई क्यू–९० मा मात्रै आयोजना बनाउन दिनुपर्छ भन्थे । फेरि विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाको जडित क्षमता जति छ, त्यसको १० प्रतिशत मात्रै निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्न दिनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो । त्यसबेला भुटियासँगै जनक लाल कमाचार्य, अजितनारायण सिंह थापा, सन्तबहादुर पुन, कृतीचन्द ठाकुर लगाएत प्राधिकरणका कर्मचारी पनि निजी क्षेत्र प्रति कठोर थिए । उनीहरू निजी क्षेत्रको विरोधी थिए । अहिले सम्झँदा त्यो उनीहरूको मुर्ख्याइँ थियो भन्ने लाग्छ ।
त्यतिबेला, तत्कालिन जलस्रोत मन्त्री शैलेजा आचार्य प्रदीप नेपाललगायतका नेताले मात्रै स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्याएका थिए । उनीहरू विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएकाले नै हामीलाई अनुमतिपत्र लिएर जलविद्युतमा लगानीका लागि अगाडि आउन सहज भएको थियो । त्यसपछि नै स्वदेशी लगानीमा बन्ने निजी क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन सुरु भयो । त्यतिबेलाका कार्यकारी निर्देशक भोला चालिसे निजी क्षेत्रका आयोजनाको पिपिए गर्न सहयोग गरे । मेरो पिलुवा खोलाभन्दा अगाडि खिम्ती र भोटेकोसी तथा साढे ७ मेगावाटको इन्द्रावती आयोजनाको पिपिए भइसकेको थियो ।
पिपिए भएपछि पहिलो पटक बैंक अफ काठमाडुबाट ऋण लिएर पिलुवा खोला आयोजना बनाउन सुरु गरेको थिए । यतिबेला तत्कालिन नेकपा माओवादीको शसस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । यसका बाबजुत पनि काम सम्पन्न गरेर पिलुवा खोला प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सफल भयौं ।
त्यसबेला जलविद्युत विकासका लागि न त कुनै नीतिगत नियमहरू थिए । न त सरकारले सहजीकरणनै गर्ने गर्दथ्यो । सरकारी नीति नै विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने भएकाले स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि कुनै सहयोग र सहानुभूति थिए । अझ भनौं तत्कालीन समयमा नेपालीले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास नै सरकारलाई थिएन ।
उत्पादनमा सफल भएसँगै निजी क्षेत्र अब विद्युत व्यापारमा आउन खोजिरहेको छ । तर, त्यसका लागि नीति छैन । भएको विद्युत ऐनले काम गर्दैन । हिजो उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलिदिए सरह अब आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको ढोका पनि खोलिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएको कुरा सुनाउँदा सरोकारवा निकायका पदाधिकारीका अगाडि हाँसोको पात्र भएको मेरो अनुभव छ । त्यो अवस्थाबाट उठेर अहिलेसम्मको यात्रा तय गर्न सकेकोमा धेरै खुशी लाग्छ । जलविद्युत विकासम निजी क्षेत्र होमिएको आज ३ दशक नाघिसकेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा अझै पनि सरकारले नीतिगत सहजिकरण नगरिदिँदा उत्पादनसँगै, प्रसारण एवं वितरण र आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको हात पुगेको छैन ।
विद्युत ऐन २०४९ मा निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनको मात्रै अनुमति दिइएको छ । जलाशय जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न नीतिगत तहमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । उत्पादनमा सफल भएसँगै निजी क्षेत्र अब विद्युत व्यापारमा आउन खोजिरहेको छ । तर, त्यसका लागि नीति छैन । भएको विद्युत ऐनले काम गर्दैन । हिजो उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलिदिए सरह अब आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको ढोका पनि खोलिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
विद्युत उत्पादनमा हामी अगाडि बढेका छौं । तर, विद्युत कहाँ खपत गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग छैन । पछिल्लो पटक प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभागको वर्गिकरणको कुरा आइरहेको छ । विभागको वर्गिकरण गर्ने समय आएकै हो त ?
पछिल्लो समय सरकारी नीतिमाथि चौतर्फि घेरावन्दी गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । साथै, सरकारी कर्मचारीको साँघुरो मानसिकताले पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न कठिनाई छ । विद्युत प्राधिकरण एक्लैले धेरै वटा जिम्मेवारी लिन नसक्ने हुँदा प्रणाली सञ्चालन विभागलाई छुट्टै निकाय बनाएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी एउटा निकायले मात्रै हेर्दा नै काम गर्न सहज हुन्छ । साथै, सरकारले गर्न नसकेको कामको जिम्मेवारी जस्तै, विद्युत व्यापारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । उत्पादनमा सफल भएको निजी क्षेत्र व्यापारमा पनि सफल हुनेछ ।
