साेमनाथ कंडेल 
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार पहाडी जिल्लामा ७५ रोपनी भन्दा धेरै हदबन्दी लाग्छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा ७५ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा भइ हदबन्दीको कारणले सम्पूर्ण जग्गा रोक्का रहेकोले व्यक्तिका जग्गा खरिद गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण जग्गा प्राप्ति नहुनाको कारण नै समस्यामा परिरहेका छन् । हदबन्दीको कारणले रोक्का बसेको जग्गालाई कित्ताकाट गरि खरिद गर्न नपाएकोले देशभर करिब १२ वटा जलविद्युत् आयोजना समस्यामा परेका छन् । ती आयोजनाको कुल २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छन् । यसकारण जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गर्न नसकी समस्या समाधानको पखाईमा रहेका छन् ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ को हदबन्दीको कारणले सम्पूर्ण जग्गा रोक्का रहने विद्यमान प्राबधानलाइ तत्काल संसोधन गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुले व्यक्तिको हदबन्दीमा भिडेर रोक्का बसेको जग्गालाई पनि कित्ता काट गरि वा नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित क्षेत्रफलसम्म खरिद गर्न पाउने प्रावधान बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ ।
राज्यले सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरुलाइ जग्गा प्राप्ति सजिलो होस्, विकास निर्माणमा सहज र छिटो होस्, समस्याहरु तुरुन्त समाधान गर्न सकियोस, आयोजनालाई समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउन सकियोस भन्ने लक्ष्य राखेको हो भने यस्ता समस्यालाई अभिलम्ब सम्बोधन गरिनुपर्छ।
त्यस्तै, आयोजनालाई निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने, निर्माणसंग सम्बन्धित सामग्रीलाई प्राथमिकता, लगाएतका उद्देश्य राखी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु भनेर सरकारले घोषणा गरेको सबैलाई जानकारी नै छ । तर समस्या आइपरेपछि समस्यालाई दु्रत गतिमा समाधान गर्ने र कामलाई छिटोछरितो बनाउन सरकारको हितमा छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको समस्यालाई घटाउन सहयोग गर्छ भने लामो समयदेखि जलविद्युत प्रवद्र्धकले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्नेछ ।
समस्या र निराकरणको उपाय
हदबन्दी र त्यसले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समस्या समाधान गर्नको लागि नीतिगत सुधार अत्यावश्यक छ । यो समस्या समाधानको लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पनि संस्थागत रुपमा पहल गरिरहेको छ । यस विषयमा ऊर्जा र भूमि व्यवस्था मन्त्रीसँग छलफल गरी समाधानको लागि पैरवी गर्ने काम भइरहेको छ । तर, अझै भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ को हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन् ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार पहाडी जिल्लामा ७५ रोपनी भन्दा धेरै हदबन्दी लाग्छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा ७५ रोपनी भन्दा धेरै जग्गा भै हदबन्दीको कारणले सम्पूर्ण जग्गा रोक्का रहेकोले व्यक्तिका जग्गा खरिद गर्न सकिदैन । यसले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न समस्या परेको छ । यो विषयसँग भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ रहेको छ । दफा ७ को उपदफा ९ मा देहाय बमोजिम थप गर्ने हो भने सहज हुनेछ ।
जसअनुसार ‘उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको लागि स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको क्षेत्रफल अनुसार आवश्यक पर्ने हदबन्दीको कारणले रोक्का भएको निजी जग्गा पनि कित्ताकाट गरि/नगरी उक्त आयोजनाले खरिद गरि लिन सक्ने छ । यसरी हदभन्दा बढी जग्गा भएको जग्गावालाले आयोजनालाई विक्री गरेपछि निजले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गामा आयोजनालाई बेचेको जग्गा पनि गणना गरिने छ ।’ यति व्यवस्था गरिदिने हो भने जलविद्युत आयोजनाले जग्गा प्राप्ति गर्न नसकेकै कारण भोगिरहेको समस्या समाधान हुने छ ।
